• 85
  • 1 minute read

मोदी राजवट स्थिरावण्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारे कोणते बदल हातभार लावत आहेत ?

मोदी राजवट स्थिरावण्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारे कोणते बदल हातभार लावत आहेत ?

मोदी राजवट स्थिरावण्यामागे भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारे कोणते बदल हातभार लावत आहेत ?

गेल्या दहा वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जसे जसे एकजिनसीकरण होत गेले त्याप्रमाणात संपूर्ण देशभर फूटप्रिंट असणारे नॅशनल भांडवल केंद्रस्थानी येत गेले आणि प्रांतीय/ रिजनल भांडवल परिघावर ढकलले गेले आहेत. अजूनही जात आहेत. आणि याचा संबंध मोदी राजवट पुन्हा पुन्हा निवडून येण्याशी आहे !
 
मागच्या आठवड्यात मुंबईत राष्ट्र सेवा दलाने आयोजित केलेल्या साने गुरुजी व्याख्यानात डॉ प्रणब बर्धन यांनी एक महत्वाची अंतरदृष्टी दिली. 
 
त्यांच्या मांडणीप्रमाणे, नव्वदीच्या दशकापासून पुढची अनेक वर्षे देशातील अनेक राज्यात राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष सत्तेवर होते. काही स्वबळावर तर काही आघाडीकरून. उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र अनेक उदाहरणे आहेत. 
 
राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष आणि केंद्रात काँग्रेस किंवा भाजप केंद्रस्थानी ठेवून आघाडी असे योजना होती. ज्यातून एन डी ए आणि यू पी ए आघाड्या आकाराला आल्या. 
 
राज्यस्तरीय राजकीय पक्ष सत्तेवर असताना , त्या भूभागात उत्पादन क्षमता आणि धंदा करणाऱ्या मध्यम आकाराच्या कंपन्या जोम धरून होत्या. त्यांना प्रांतीय किंवा रिजनल भांडवल म्हणता येईल. 
 
या काळात पूर्ण देशात आपला धंदा करणारी औद्योगिक घराणी देखील होती. नाही असे नाही. पण त्यांना पुरून उरणाऱ्या रिजनल कंपन्या होत्या. 
 
२०१४ नंतर एकहाती सुरू असणाऱ्या मोदी राजवटीचे महत्वाचे लक्षण म्हणजे संपूर्ण देशात फूटप्रिंट असणाऱ्या नॅशनल महाकाय कॉर्पोरेट वेगाने पुढे आल्या. त्यांच्या ताकदीपुढे रिजनल कंपन्याचा निभाव लागत नाहीये. 
 
याचा संबंध संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था एकजिनसी होण्याशी आहे. संपूर्ण देशात लागू झालेल्या जीएसटी मुळे राज्यांना स्वतःपुरता वास्तुमाल सेवा कर आकारणीचा अधिकार गमवावा लागला. रस्ते, रेल्वे, टेलिकॉम, पैसे पाठवणे यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे एकजिनसीकरण वेगाने होऊ लागले आहे. भांडवली बाजारामुळे देशाच्या कोणत्याही भूभागातील बचती शोषून, देशाच्या दुसऱ्या भागात त्या वापरणे सुकर झाले. 
 
डॉ बर्धन यांच्या मांडणीप्रमाणे ज्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था एकजिनसी होऊ लागते त्यावेळी संपूर्ण देशभर फूटप्रिंट असणाऱ्या महाकाय कॉर्पोरेट रिजनल कंपन्यांना सहजपणे चितपट करू शकतात. तसेच भारतात होत आहे. 
 
याला अर्थातच जोड मिळली आहे ती क्रोनी/ साठ्यालोट्याच्या भांडवली प्रणाली मुळे. या संदर्भात मोदी राजवट आणि अदानी समूहाचे नाते सर्वांना माहीत आहे. 
 
त्याला अजून जोड मिळाली ती देशातील देशात सतत वाढणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील ताबा आणि विलिनीकरण (मर्जर्स अँड अक्विजिशन्स) यांना चालना मिळाल्यामुळे. 
 
जाता जाता: 
 
डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर येण्याचा एक मजबुत धागा अमेरिकेनं अर्थव्यवस्थेत खूप तगडे oligarch तयार झाले याच्या पर्यंत जाऊन भिडतो. 
मोदींसाठी भारतात हिंदुत्ववाद, ट्रम्प साठी अमेरिकेत MAGA आहेच. पण मोठ्या घडामोडी घडतात त्यावेळी त्यामागे असणाऱ्या ढकलशकती एकापेक्षा अनेक असतात हे नक्की. एककल्ली विचार टाळला पाहिजे. 
 
संजीव चांदोरकर 
0Shares

Related post

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राजकीय समीक्षक पवारांचे आर्थिक लाभार्थी असल्याने सहा दशकांच्या राजकीय कार्यकाळाची समिक्षा होत नाही…?      …
आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

प्रा. ज्योती वाघमारे यांची निवड : आंबेडकरी चळवळीचा वैचारिक पाया मोडीत काढण्याच्या नियोजित योजनेचा व्यावहारिक भाग!…
असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड    देशभर कामगारांचा प्रचंड विरोध असतानाही अखेर सरकारने चार लेबर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *