राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

      शरद पवारांच्या राजकीय अविश्वासहर्तेची नोंद घेत महाविकास आघाडीने २८८ सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत केवळ १० सदस्य असलेल्या शरद पवारांना राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी ” हा ” भरले. हा ” हा ” पवारांच्या सहा दशकाच्या राजकारणाचा आणि या काळात त्यांनी भूषविलेल्या मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय संरक्षण मंत्री, कृषि मंत्री आणि विरोधीपक्ष नेता या साऱ्या पदांचा दारूण पराभव समजायला हरकत नाही. 6 वेळा विधानसभा, एक वेळा विधान परिषद, 7 वेळा लोकसभा व दोन वेळा राज्यसभा असा दांडगा राजकीय प्रवास, संसदीय राजकारणातील या चार ही सभागृहात काम करण्याच्या अनुभव या सर्वांवर शिवसेना उबाठा व काँग्रेसचा ” हा ” भारी पडला असून शरद पवारांच्या सहा दशकांच्या राजकीय कार्यकाळाला कलंकित करणारा डाग ही ठरला आहे. कारण हा ” हा ” पद आणि सत्तेसाठी लाचार झालेल्या व्यक्तीसाठी दिलेला होकार आहे. शिवसेना (उबाठा ) आणि काँग्रेसच्या मेहरबानीने मिळालेल्या या राज्यसभेच्या कार्यकाळात ही ते संसदेत आणि दिल्लीच्या राजकारणात मोदी व मोदींचे मित्र अंबानी आणि अदानीचे वकीलपत्र घेऊन उभे राहिलेले या देशाला पाहावे लागणार आहे. त्यामुळे आज लागलेला लाचारीचा डाग शेवटचा ही नसेल. डागांची मालिका आणखी बाकी असून कार्यकाळ संपेपर्यंत ती सुरूच राहिल. पण शरद पवार अदानीचे वकीलपत्र घेऊन उभे राहतील तेव्हा राहुल गांधींच्या मनाला किती वेदना होतील, हे राहुल गांधींनाच कळेल. इतरांना कळणार नाही. कारण इतरांच्या संवेदना मुर्दाड झाल्या आहेत. 

        राज्यात महाविकास आघाडीला सहज मिळणाऱ्या राज्यसभेच्या एका जागेवर संख्येनुसार उद्धव शिवसेनेचा हक्क होता. पण राष्ट्रीय हिताचा विचार केला तर ही जागा काँग्रेसला मिळायला हवी होती. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद कायम राखण्यासाठी एक एक जागा महत्त्वाची आहे. आज राज्यसभेत काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे विरोधी पक्ष असून त्यांनी मोदी सरकारच्या नाकात दम आणला आहे. लोकसभेत राहुल गांधी व अखिलेश यादव मोदी सरकारची कोंडी करीत आहेत. राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते पद टिकण्यापूर्तीच जेमतेम संख्या आज काँग्रेसकडे आहे. २४५ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेते पद टिकण्यासाठी २५ सदस्य म्हणजे १०% टक्के सदस्य असले पाहिजेत. आज काँग्रेसकडे 25 सदस्य असून त्यातील काही सदस्यांची मुदत येत्या काही महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे एक एक आकडा महत्त्वाचा होता. याचसाठी व राष्ट्रीय हिताचा हवाला देवून काँग्रेस ही उमेदवारी मागत होती. पण राष्ट्रीय हितावर शरद पवारांच्या मोहाने विजयी मिळविला. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही उघड उघड फूस होती. राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेताच नसला पाहिजे, असे रणनीती भाजपची आहे. महाराष्ट्र विधानसभा व विधान परिषदेत ही विरोधी पक्ष नेता नाही, त्याच प्रमाणे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेता नसला पाहिजे. शरद पवार यांच्यामुळे भाजपची ही रणनिती यशस्वी होत आहे. 

            आपल्या एकुलत्या एक कन्या सुप्रिया सुळे यांच्या पदरात बारामती लोकसभा मतदारसंघ घालून शरद पवारांनी बाजूच्या माढा लोकसभा मतदारसंघातून २००९ मध्ये निवडणूक लढविली व ते विजयी झाले. तर २००६ पासून राज्यसभेच्या सदस्य असलेल्या सुप्रिया बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडूण आल्या. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उभे न राहता ते राज्यसभेवर गेले व या नंतर राजकीय संन्यास घेण्याची घोषणा ही त्यांनी केली. पण टर्म संपली तसे राज्यसभेचे वेध पुन्हा लागले. हाती फक्त १० मत. पण चिकाटी सोडली नाही. सभागृहात उपस्थित राहायला व बोलायला जमत नाही. मात्र मोह सोडवत नाही. शरद पवार ९१ वर्षांचे होतील तेव्हा ही मुदत संपेल. तेव्हा ही राज्यसभा असेलच. २०३२ साली पुन्हा त्यांनी असेच प्रयत्न करावेत. त्यासाठी त्यांना उदंड आयुष्य लाभावे. सत्तेचा मोह त्यांच्यावर मात करतोय की त्यांचे मन मोहावर मात करतेय, हे पाहण्याची उत्सुकता आता प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झालेली आहे. काकाने थांबले पाहिजे, असे विधान अजित पवारांनी केले होते. पण थांबतील ते पवार कसले.

          प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती ही दोन सर्वोच्च पद सोडली तर बाकी सर्वच पद शरद पवार यांनी भोगली आहेत. वयाच्या २७ व्या वर्षांपासून ते सत्तेत आहेत. हा कालावधी काही कमी नाही. सहा दशकांचा राहिला आहे. तरी ही सत्तेचा मोह सुटत नसेल तर या मोहाला म्हणायचे तरी काय ? जीव कुठे अडकला आहे काय ? हा प्रश्न हा मोह सहजच उपस्थित करतो. अन मग प्रधानमंत्री व राष्ट्रपती पद डोळ्यासमोर उभी राहतात. पण ही पद त्यांच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मेहेरबानीने मिळतात. मोदी २०२९ पर्यंत तरी प्रधानमंत्री पद सोडत नाहीत. तोपर्यंत पवार ८९ वर्षांचे झाले असणार. दुसरे राष्ट्रपती पद. विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मुदत २०२७ मध्ये संपत आहे. त्यावेळी तरी संघ, भाजप व आपला चेला नरेंद्र मोदी अथवा उद्योगपती मित्र गौतम अदानी आपल्या नावाचा विचार करेल, या भाभड्या आशेवर तर पवार नसावेत ना ? हा ही प्रश्न आपसूक उपस्थित होतो. त्यामुळे हा राजकीय संन्यास लांबणीवर पडत आहे.

        

                  महाराष्ट्राने सत्तेची सारी पद दिली, बदल्यात पवारांनी जातीय तेढ, तणाव आणि दंगली दिल्या…..!

 

            शरद पवारानी आपल्या सहा दशकाच्या राजकारणात महाराष्ट्राला काय दिले ? याची समीक्षा झाली पाहिजे. तसेच त्यांना या राज्याने व देशाने काय दिले, याची ही समिक्षा झाली पाहिजे. आजपर्यंत ती झालेली नाही. मुख्य धारेतील समीक्षक करीत ही नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अशी समिक्षा करणारे सर्वच राजकीय पंडित शरद पवारांचे आर्थिक लाभार्थी राहिलेले आहेत. राजकीय समीक्षकांना गुंडाळण्याची हातोटी ही त्यांच्याकडे असल्याने ती झालेली नाही. आज राज्यसभा उमेदवारीच्या निमित्ताने तरी व्हायला हवी होती. पण नाही झाली. राहिला प्रश्न सहा दशकांच्या कार्यकाळाचा. तर या देशाने त्यांना भरभरून दिले. पण त्या बदल्यात त्यांनी काय दिले ? तर काही सापडत नाही. या राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषवित असताना त्यांनी राज्याला काय दिले ? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर जातीय तेढ, तणाव दिला. जातीय दंगली दिल्या. हेच दिसते. कृषि बाबतीत त्यांचे फार गुण गौरव गायले जाते. ते देशाचे कृषि मंत्री ही राहिले आहेत. पण बारामती बाहेर काही दिसत नाही. संरक्षण मंत्री म्हणून काही ठळक केलेय हे ही दिसत नाही. मात्र त्यावेळी त्यांच्या विमानातून आलेले शर्मा बंधू तेवढे या देशातील जनतेच्या चांगलेच लक्षात राहिले आहेत. बाकी काही नाही.

             अजित पवारांच्या हत्येनंतर लगेच दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलिनीकरण करून सत्तेत सहभागी होण्यासाठी शरद पवार एका पायावर तयार होते. पण अजित पवारांची राष्ट्रवादी आता भाजपने हायजॅक केली आहे. पवारांच्या पदरात काहीच पडले नाही. सुन सुनेत्रा पवार व नातू पार्थ पवार ही हातात राहिले नाहीत. कालपर्यंत विलीनीकरणासाठी आटापिटा करणाऱ्या पवारांनी एका राज्यसभा उमेदवारीसाठी विलीनीकरण संदर्भातील काँग्रेसची अट मान्य केली आहे. यालाच सत्तेचा मोह म्हणतात. पण यापेक्षा मोठी ऑफर आली तर काँग्रेसला दिलेला शब्द ही ते पाळणार नाहीत. हे सहा दशकांच्या त्यांच्या राजकीय कार्यकाळावरून स्पष्ट होते . अन् ही मोठी ऑफर केवळ भाजपकडूनच येवू शकते. विलीनीकरण न झाल्याने बंद झालेली सत्तेची सर्व व्दारे शरद पवार दिल्लीत बसून पुन्हा उघडण्यासाठी वाट्टेल ते प्रयत्न करतील. सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्री करण्यासाठी. येणाऱ्या काळात हे दिसेल.

 

………………