लोकशाही राज्य व्यवस्थेत संविधानच सर्वोच्च असल्याने राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्य न्यायाधीशांच्या निर्णयांची ही समिक्षा होणारच….!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून विद्यमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेल्या निर्णयाची समिक्षा करण्याचा अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना असून तो त्यांना संविधानाने दिला आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ही लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च पदे असली तरी लोकशाही व संविधान यापेक्षा सर्वोच्च नाहीत. त्यामुळे यातील कुणीही संविधान व लोकशाही विरुद्ध वर्तन करीत असेल, तर त्यांच्या कृतीचा निषेध, निंदा करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. विद्यमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायाधीश म्हणून अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षण वर्गीकरणा संदर्भात नोंदविलेली मते आरक्षणाच्या मूळ गाभ्याला धक्का देणारी आहेत. तसेच त्यांनी मोदी सरकारचा नोटीबंदीचा निर्णय ही वैध ठरविलेला आहे. जो पूर्णतः चुकीचा निर्णय असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा सर्व परिस्थितीत या निर्णयावर टीका होणे म्हणजे मुख्य न्यायाधीशांवर टीका होणे नव्हे. पण त्यांना व आणखी कुणाला तसे वाटत असेल तर या चुकीच्या निर्णयाची जबाबदारी त्यांनी घेतली पाहिजे. त्याबद्दल खेद व्यक्त करून लोकशाहीला साजेशी कृती करावी, ही नागरिकांची अपेक्षा नक्कीच असते.

       लोकशाही व्यवस्था व संविधानात्मक तरतुदीच्या माध्यमातून समान संधीच्या अनेक संधी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळेच एक आदिवासी महिला देशाची राष्ट्रपती होऊ शकली. एक चहा विकणारा तेली समाजाचे नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले, एकनाथ शिंदेसारखा एक रिक्षा ड्रायव्हर पुरोगामी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होऊ शकला, नारायण राणेसारखा एक कोंबडी चोर, राज्यातील व केंद्रीय सत्तेतील महत्त्वाची पद भुषवू शकले. ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेत खितपत पडलेल्या सर्व जाती समूहांना डॉ. आंबेडकर यांनी अथक संघर्ष करून सामाजिक न्याय व समान संधीच्या आंदोलनामुळे देशात आमूलाग्र बदल व व्यवस्था परिवर्तन घडून आले आहे. त्यामुळे देशातील न्याय व्यवस्थेच्या मुख्यपदापर्यंत भूषण गवई पोहचू शकले. यात शंका नाही.

         पण या पदावर पोहचल्यावर आपण इथपर्यंत कसे आलो व का आलो ? याचे भान ठेवणे या आंदोलनाला, संघर्षाला जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे असते. ते जर होत नसेल तर डॉ. आंबेडकर यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांशी ती गद्दारी आहे, असा याचा अर्थ आहे. मात्र डॉ. आंबेडकर यांच्यामुळे सत्तेच्या सर्वोच्च पदांवर पोहचलेल्या अनेकांना त्याचे भान असल्याचे त्यांचाच कृतीतून दिसत नाही.  राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म घटनात्मक दृष्ट्या देशातील सर्वोच्चपदावर आहेत. पण ब्राह्मणी विचारांचे केंद्रातील मोदी सरकार त्यांचा सतत अवमान व अपमान करीत आहे. अन् त्या त्याबदल काहीच बोलत नाहीत. स्वतःवरच होणाऱ्या अन्यायाबद्दल त्या काहीच बोलत नसतील तर त्या विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो मैल दूर राहिलेल्या स्वतःच्याच समाजाला न्याय काय देणार ? संविधान व लोकशाहीचे संरक्षण काय करणार ? रबर स्टँप म्हणून या पदावरील व्यक्तीने काम करावे, हे डॉ. आंबेडकर यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांना मूठमाती देण्यासारखेच आहे.

        रामनाथ कोविंद हे ही दलित होते. त्याचा ही अवमान व अपमान करून संघ व भाजपने आपले मनुवादी चरित्र व चेहरा दाखवून दिलेला आहे. हे सर्व करण्या मागे एका व्यक्तीचा अपमान करणे हा उद्देश या फॅसिस्ट शक्तींचा नसतो, तर लोकशाही, संविधानाचा अपमान करण्याचा असतो. मात्र इतक्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींना हे कळत नसेल, तर संविधान व लोकशाहीचे संरक्षक नसून मारक आहेत. अन खूप भयानक आहे. रामनाथ कोविंद व द्रौपदी मूर्म यांच्या काळातच मोदी सरकारने असे अनेक निर्णय घेतले जे संविधान विरोधी आहेत. नागरिकता कायद्यामुळे या देशातील दलित व आदिवासी समूह मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होणार आहे. तोच प्रथम पिडित होणार आहे. पण आपापल्या काळात हे दोघे ही याबाबत गप्प आहेत. किमान आपल्या अधिकाराचा ही वापर करीत नाहीत. लेटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली मोदी सरकारने प्रशासकीय पदे भरण्याचा जे धोरण राबविले, ते धोरण आरक्षण व्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. दलित व आदिवासी समाजाला आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने ते मारक आहे. पण दोघे गप्प होते. आपल्या अधिकाराचा वापर करून मनुवादी व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या संघी सरकारला वेसण घालण्याची संधी यांच्याकडे होती. पण ती हिंमत त्यांनी दाखविली नाही. 

       राजकीय, प्रशासकीय सत्तेतील भागीदारीसाठी संविधानाच्या चौकटीचे संरक्षण देत घटनाकारांनी आरक्षण व्यवस्था अनेकांच्या विरोधाला डावलून उभी केली. त्या आरक्षणाच्या विरोधात अगदी सुरुवातीपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघाच्या परिवारातील संघटना आहेत. केंद्र सरकारही संघाच्याच रिमोट कंट्रोलवर चालत असल्याने ते ही आरक्षणाच्या विरोधात आहे. मात्र या आरक्षण व्यवस्थेचा विरोध करणे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विरोध करणे , सामाजिक न्याय व समान संधीच्या अजेंड्याला विरोध करणे होय. त्यामुळेच संघी आरक्षणाला थेट विरोध करण्याचे धारिष्ट दाखवत नाहीत. त्यासाठी ते मधल्या मार्गाचा अवलंब करीत असून आरक्षणा अंतर्गत आरक्षण म्हणजे वर्गीकरण यासारख्या नीतीचा त्यांनी वापर करायला सुरुवात केली असून त्या बद्दलचा अजेंडा ही त्यांनी तयार केला आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या समूहामध्ये या वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून दुफळी निर्माण करण्याचे कट कारस्थान संघाचे आहे. तोच अजेंडा नवनिर्वाचित मुख्य न्यायाधीश गवई यांचा आहे. मधल्या काळात याच वर्गीकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कुणाची मागणी नसताना स्वतः पुढाकार घेऊन यावर आपली मतं व्यक्त केली. यामध्ये भूषण गवई हे अधिक अग्रेसर असल्याचे दिसले. अन् त्यांच्या मत प्रदर्शनावर याच संघाच्या अजेंड्याचा प्रभाव असल्याचे स्पष्ट दिसले.

      २०१४ च्या अगोदरपासून म्हणजे मोदी पंतप्रधान बनण्याच्या अगोदरपासून संघ एस.सी, एस.टी. आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा अजेंडा घेवून अनुसूचित जाती, जमाती समूहात कार्यरत आहे. या वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून या समुहात अंतर्गत कलह, वैर निर्माण करण्याचे काम संघ करीत आहे. यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन या समूहाच्या अनेक संघटना व त्यामधून या वर्गीकरणासाठी संघर्ष, लढा, आंदोलने ही संघानेच  उभी केलेली आहेत. हे उघड दिसत असताना भूषण गवई वर्गीकरणाच्या बाजूने उभे का आहेत ? संघाचा अजेंडाच न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून राबविण्याचा तर हा डाव नाही ना ?त्यांच्या या भूमिकेला आंबेडकरी चळवळीत दबक्या आवाजात विरोध होत असल्यानेच ते मुख्य न्यायाधीश झाल्यावर आंबेडकरी समाजातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. 

      भूषण गवई या वर्गीकरणावरच थांबत नाहीत. आरक्षणाचा लाभ घेवून जे संपन्न झाले आहेत, त्या अनुसूचित जाती, जमातीतील संपन्न परिवाराना आरक्षणातून वगळण्यात यावे, असा कायदा सरकारने संसदेत करावा, असा सल्ला ही ते देत आहेत. ही कृती ही आरक्षणाच्या मूळ गाभ्याशी द्रोह करणारी व संघाच्या अजेंड्याशी मिळती जुळती आहे.

      राज्याचे मागासलेपण, विकासाचा दर अशा काही अपवादात्मक परिस्थितीत केंद्र सरकार त्या राज्यांना विशेष पॅकेज अथवा दर्जा देत आलेले आहे. सर्वच सरकारने हे आपापल्या सत्ताकाळात असे धोरण. स्विचकारले असून ते संविधानात्मक आहे. काश्मिरला तत्कालिन परिस्थितीत ३७० कलमांतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आला होता. ते त्यावेळी व परिस्थिती बदलली नसल्याने तो दर्जा देणे कायम ठेवणे आज ही गरजेचे आहे. पण संघाने आपल्या हिंदू मुस्लिम राजकारणाच्या अजेंड्यासाठी या ३७० कलमाचा हिंदू वोट बँक तयार करण्यासाठी सतत वापर केला. मोदी सरकारने तर त्याचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. मोदी सत्तेवर आल्यावर संघाचा हा मुख्य अजेंडा झाला. त्या निर्णयाला ही भूषण गवई यांनी मुख्य न्यायाधीश म्हणून साथच दिली आहे. जागतिक राजकारणावर आपल्या धोरणात्मक निर्णयाचा ठसा उमटविणाऱ्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पेक्षा मोदी व गवई हे नक्कीच मोठे नाहीत. त्यामुळे या ३७० कलमाची समिक्षा करण्याची व तो निर्णय बदलण्याची कुवत त्यांच्यात नाही. पण तो बदलला. याचा फायदा काय झाला व तोटा काय झाला, याची समिक्षा केली तर तोट्याचे पारडे जड आहे.

      बाकी मुख्य न्यायाधीश झाल्यानंतर भूषण गवई महाराष्ट्र, मुंबईत आले. प्रोटोकॉलनुसार त्यांचा मान सन्मान झाला नाही. राज्यातील पेशवाई फडणवीस सरकारकडून जे अपेक्षित होते, तेच घडले. मनुवादी चरित्र, हिंदुवादी सरकार असल्याचे या सरकारने दाखवून दिले. या संदर्भात जाहीर नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. ते बरे झाले. उभ्या देशाला हे कळले. पण राज्यात उद्धव ठाकरे यांचे लोकनियुक्त सरकार मोदी, शहाने पाडले. तत्कालिन राज्यपाल कोश्यारीने घटनाबाह्य पद्धतीने शिंदेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. शिंदे आणि त्यांच्या काही सहकारी खोकेबाज आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी होते, या सर्व बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची भुमिका नेमकी काय राहिली. त्यांनी यावर खंडपीठाचे सदस्य न्यायाधीश म्हणून काय मते नोंदविली हे प्रकर्षाने पुढे आलेले नाही. तर मूळ शिवसेना कुणाची ? धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे ? या संदर्भातील सुनावणी अद्यापही सुरू आहे. राज्यात सरकार पाडण्यापासून सरकार स्थापन करण्यापर्यंतच्या सर्व घटना संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या व लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या आहेत. यावर मुख्य न्यायाधीश म्हणून भूषण गवई काय भूमिका घेतात, हे लवकरच कळेल.

 

…………………