लोकसभा २०२४ निवडणूक : राजकीय, सामाजिक परिणामांची निर्णायक खेळी !

भारतात २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका, कधी नव्हे, इतक्या महत्त्वपूर्ण बनल्या आहेत. राजकीय पटलावर याचे महत्त्व तर, खूप मोठे आहेच; परंतु, या निवडणूकांचे सामाजिक दृष्टीकोनातूनही काही वेगळे महत्त्व आहे का? हे पाहणे देखील महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, सामाजिक महत्त्व पाहताना ते राजकीय परिघावरून पहावे लागेल.
सन २०१४ पासून भारतीय जनता पक्ष बहुमताने निवडून आला. त्याच पक्षाचे सरकार देशात बनले; परंतु, आज दहा वर्षाच्या अखेरपर्यंत दोन टर्म सत्ता सांभाळून ते ‘मोदी सरकार’ यापलिकडे व्याख्यांकित होऊ शकले नाही.
भाजपने सत्ता स्थापन केली, ते भारत सरकार म्हणून, पण, संघाने ते मोदी सरकार म्हणूनच देशावर थोपवले. नरेंद्र मोदी यांचे वर्णन सर्वाधिक ‘शक्तिशाली पंतप्रधान’ असे केले जाते. आणीबाणी लादणाऱ्या इंदिरा गांधींना देखील एवढी ताकद मिळाली नव्हती, असे या देशातील तमाम विचारवंत म्हणतात. मोदींच्या या शक्तीचे खरे मर्म काय? तर, निश्चितपणे संविधानिक संस्थांवर त्यांनी मिळवलेला कब्जा, हेच मुख्य कारण आहे.

मोदी शक्ती चे रहस्य:-

मोदी पूर्व कालखंडात संविधानिक संस्था भ्रष्ट होत्या पण, इतक्या उघडपणे त्या ‘कळसूत्री’ बाहुल्या बनल्या नव्हत्या, जेवढ्या त्या मोदी काळात झाल्या. मोदी कालखंडात त्या सरकारच्या बटीक होण्यात दोन कारणे महत्त्वाची ठरली. १) संघ विचारांच्या माणसांच्या नेमणूका या संस्थावर होणे २) दक्षिणावर जगणे ही सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या लोकांना विकत घेणे, मोदी सरकारला फारच सोपे झाले. ही दोन कारण पाहिली, तर, अशी एकाधिकारशाहीची बीजे पेरणाऱ्या सत्ताधाऱ्याला निरंकुश सत्तेची स्वप्ने पडल्यावाचून राहणार नाही. त्यातूनच दर्पोक्ती आली की, ‘अब की बार चार सौ पार!”

चारशे पार मुळे घाबरलेला संघ!

गेल्या दोन वर्षापासून भारतात विरोधी पक्षांची आघाडी निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. या प्रयत्नांना मध्यम जातीतील व्यक्तीला सक्रिय करायला हवे, हे संघाला चांगलेच कळले. अचानक भाजपमधून बाहेर पडलेल्या आणि इंडिया आघाडीच्या प्रक्रियेला सुरुवात करणारे नितीशकुमार यांचे या काळातील राजकारण या दृष्टिकोनातून पहायला हवे.

विरोधी मुशीतील पक्षांची आघाडी आणि बिघाडी :-

आम आदमी पार्टी आणि काॅंग्रेस यांचे राजकीय वैर साप-मुंगुसाचे असताना ते एकत्र येतात. आघाडीत अखिलेश, तेजस्वी यांच्याशी जुळू शकले नाही, एवढे सख्य आप बरोबर काॅंग्रेसचे झाले. एका बाजूला नितीशकुमार यांना आघाडीच्या राजकारणासाठी सक्रिय करणाऱ्या शक्तींनी, दुसऱ्या बाजूला ममता बॅनर्जी यांच्या माध्यमातून नितीशकुमार हे विरोधी आघाडीच्या प्रमुख स्थानावर येऊ नयेत, याचीही व्यवस्था केली. पश्चिम बंगाल मध्ये पक्ष कोणताही असो, कम्युनिस्ट, काॅंग्रेस, भाजप असो, पण, सत्तेचे राजकारण असणार ते मुखर्जी, बॅनर्जी अशाच नावांकडे. त्यातील, बॅनर्जी नाव अजूनही चलतीत असल्याने, त्यांनी (संघ शक्ती) बॅनर्जींना सत्तेत पुन्हा येण्याचे अभिवचन दिले. त्याचा परिणाम, ममता खूप आधीच इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्या. तर, कोणतेही कारण न देता ‘गड्या आपले बाबू “मोशा”य बरे म्हणत पुन्हा जैसे थे स्थितीत नेऊन नितीशकुमार यांनी स्वतःलाच पटकून घेतले.

विरोधी आघाडीतून आंबेडकरी पक्ष बाहेर का?

काॅंग्रेस, आप, तृणमूल या उच्चजातीय आणि राजद, सपा, डिएमके अशा मध्यम जातीय जनतळ असलेल्या पक्षांना घेऊन विरोधी आघाडीला आकार द्यायचा, त्यात आंबेडकरी पक्ष कुठेच असू नये याचे जाळे संघानेच बिछवले आहे. याचीही प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. १) उच्चजातीय जनतळ असणाऱ्या पक्षांची रणनीती आंबेडकरी पक्षांना ज्ञात होवू नये, २) मध्यम जातींचा जनतळ असणाऱ्या पक्षांशी आंबेडकरी पक्षांची मैत्री होवू नये.
या दोन गोष्टी घडल्या की, उच्चजातीय जनतळ असणारा आप या पक्षाला पुढील राजकारणात अडथळा होवू नये, याची तजवीज केली जाते आहे. आप संपूर्ण भारतात पसरण्यापर्यंत काॅंग्रेसला टिकविणे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. तर, ओबीसी जनतळ असणाऱ्या पक्षांची आंबेडकरी पक्षांशी थेट मैत्री होण्यातून, संघ शक्तीला धोका निर्माण होऊ शकतो, यामुळे ते काळजी घेताहेत.

इंडिया आघाडीत आंबेडकरी पक्ष नसणे, ही संघाची रणनीती :-

गेल्या दहा वर्षातील सत्ताकाळ स्वातंत्र्योत्तर भारताची मोडतोड करणारा राहीला आहे, असे देशाचे विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ ठामपणे म्हणत आहेत. त्यातूनच मोदींची तिसरी टर्म देशाला परवडणारी नाही, असेही म्हटले जात आहे. विरोधी पक्षांचा या काळात झालेला छळ पाहता, सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचे हेरले. परंतु, प्रत्यक्षात कृती करण्यास कोणीही धजावत नव्हते, एवढे शत्रुमय वातावरण विरोधी पक्षातही होते. त्यामुळे, विरोधी पक्षांना एकत्र कसे आणले गेले, याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे; विस्तार भयास्तव तो पुन्हा मांडत नाही.
विरोधी पक्षांची आघाडी उभारणीची प्राथमिक बोलणी सुरू असताना, त्यातून बसपा आणि वंचित बहुजन आघाडी हे देशातील दोन आंबेडकरी पक्ष वगळले गेले. ही संघानेच केलेली रणनीती आहे; त्या जाळ्यात आंबेडकरी पक्ष फसले आहेत, असे मला ठामपणे वाटते. आंबेडकरी पक्ष सोबत घेण्यातून, ओबीसी समुह गमावण्याची पाळी येते, असे संघाला वाटते. शिवाय, संघ दोन प्रकारे “मोशा” काळाला भेदू पाहतो ; एक म्हणजे, भाजपला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनवून, मोदींचा उत्तराधिकारी नेमणे आणि हे शक्यच झाले नाही तर सत्ताबदलातून उच्चजातीय पक्षांकडेच सत्ता स्थिरावेल, याची काळजी घेणे . यातून मतदानाच्या तारखा जशा जवळ येताहेत तसे, “मोशा” विरोधी वातावरण वाढते आहे. आंबेडकरी राजकीय पक्ष सोबत घेतल्यास येणाऱ्या सत्तेवर आंबेडकरी विचारांचा पर्यायाने संविधानाचा दबाव वाढतो. संविधानाचा दबाव वाढताच आर्थिक निकषावरचे आरक्षण धोक्यात येईल; शिवाय , “मोशा” काळात बदललेले अनेक कायदे पूर्ववत केले जातील, ही साधार भीती संघाला वाटते.जे दलित पक्ष भाजप सोबत होते किंवा आहेत, त्यांचा या ठिकाणी विचार करण्यात वेळ घालवणं, म्हणजे वेळेचा क्षय करणे होय!

शिवाजी पार्कवर संघा”चे उच्चारण राहुल गांधींनी टाळले:-

राहुल गांधी यांच्या दुसऱ्या पदयात्रेचा म्हणजे ‘भारत न्याय यात्रे’चा समारोप मुंबईत धारावीत झाला. या यात्रेच्या समारोपपची महासभा दुसऱ्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर दादर येथे झाली. या सभेला इंडिया आघाडीची महासभा असे नाव देण्यात आले. या सभेत राहुल गांधी यांनी धारावीच्या आर्थिक शक्तीचा उल्लेख करित अदाणी ला घेरले; परंतु, आर‌एस‌एस वर थेट टिका त्यांनी टाळली. मोघम टीका करताना त्यांनी उच्चारलेल्या ‘शक्ती’चा ते कोणताही थेट उल्लेख करू न शकल्याने त्यांची “शक्ती” संकल्पना वादात अडकली!

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीनंतर नव्या आंबेडकरी राजकारणाचा उदय :-

सध्या आंबेडकरी विचारांचे पक्ष स्वतःच्या राजकारणाचे वेगवेगळे स्पष्टीकरण देत असले, तरीही, त्यांचे राजकारण उजव्या शक्ती नियंत्रित करित असल्याचे, व्यवहार दर्शनातून दिसत असल्याचे अनेक विश्लेषक-विचारवंत मांडणी करित आहेतच. भारतीय संविधानाचे कालही, आज देखील आणि उद्याचे सुध्दा खरे संरक्षक आंबेडकरी शक्तीच आहेत. आंबेडकरी राजकीय पक्षांचे ते केवळ धोरण नव्हे, तर, उद्दिष्टही आहे. याउलट, संविधानाचे सत्तेतील फायदे लाटण्याचे उद्दिष्ट असणारे सामंती पक्ष आज संविधान बचाव’ची भाषा करताहेत. तर, भाजप-“मोशा” विरूद्ध लढ्यात आंबेडकरी विचारांचे राजकीय पक्ष विरोधी आघाडीत एकसंघ नसल्याने ते टिकेचे धनी झाले आहेत.‌ खरेतर, संघाने पसरलेल्या या जाळ्यात हे पक्ष अडकले आहेत. त्यातून, सध्या प्रचलित असलेल्या आंबेडकरी पक्षांवरून लोकांचा विश्वास उठावा, ही खेळी यामागे आहेच!
वरिल खेळीचा दुसरा भाग, २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर समोर येईल. ‌आम आदमी पक्षाच्या उभारणीत विदेशात स्थायिक झालेल्या मध्यमजातीय एन‌आर‌आय असलेल्यांना, भारतात बोलावण्यात आले आहे. तोच प्रकार संघ प्रणित आंबेडकरी राजकारण उभारणीत, आगामी काळात म्हणजे लोकसभा निवडणूकीनंतर केला जाणार आहे. याची चाचपणी सुरू झाली आहे; परिणाम, मूर्तरूपात आंबेडकरी चळवळीच्या पुढ्यात आगामी काळात येतीलच! याविषयी, आंबेडकरी चळवळींनी सजगता ठेवली नाही, तर, चळवळीची अपरिमित हानी होईल, याची काळजी घेणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे!

राजकीय आघाडीत आंबेडकरी पक्षांना एकटे पाडून, सामाजिक पातळीवर एकाकी करण्याचा डाव:-

इंडिया आघाडीच्या उभारणीत आंबेडकरी पक्षांना वेगळे पाडण्यात यशस्वी झालेल्या संघाची रणनीती देशातील अनुसूचित जातींना एकाकी पाडण्याचा आणि पर्यायाने गावकुसातील आणि गावकुसाबाहेरील मानसिकता चातुर्वर्ण्य समाजात निर्माण करण्याचा डाव आहे. राजकीयदृष्ट्या, एकाकी पाडल्या जाणाऱ्या समाजाविषयी तुच्छ धारणा निर्माण करण्याचा सामाजिक डाव साधणे कठीण जात नाही. त्यामुळे, राजकीयदृष्ट्या एकाकी पाडलेल्या समाजाला सामाजिकदृष्ट्या एकाकी पाडणे कठीण राहत नाही.

‌आगामी काळात, या व्यवस्थेने आपल्या पोटात काय दडवून ठेवले आहे, याचा माझ्या विचार शक्तीला झालेला उलगडा, मी आपल्यासमोर प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात कुणावर टीका करण्याचा आणि कुणाची बाजू घेण्याचा जरासा लवलेशही नाही. आपण, वाचून हा लेख इतरांनाही फारवर्ड करावा.

चंद्रकांत व्ही. सोनवणे
संपादक,
3 Ways Media Network,
Mumbai.
3waysmedia2015@gmail.com