व्यापार करारांच्या येऊ घातलेल्या “महापुरा”च्या पलीकडे !

दोन दिवसांपूर्वी भारत आणि युरोपियन युनियन मध्ये व्यापार करार झाला; ( त्यावर साधक बाधक चर्चा वेगळी केली पाहिजे). इथे सध्या ज्या प्रकारे शेकडो व्यापार करारांचा जगभर बोलबाला आहे त्याबद्दल. उदा. भारताने अलीकडच्या काळात केलेला हा आठवा व्यापार करार आहे 

 

आज दोन देशांमध्ये सुट्या पद्धतीने जे शेकडो व्यापार करार होत आहेत ते त्या देशाच्या कसे फायद्याचे आहेत हे पटवून देणारे हेच लोक …..फक्त दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत …..

……आंतरराष्ट्रीय व्यापार सीमा रहित असला, एकच एक जागतिक व्यापार करार केला, ज्यात सुट्या राष्ट्राला कोणताही बदल करण्याची मुभा नसली तर सर्व जगाचे कसे कल्याण होईल हे आपल्याला पटवून देत होते 

 

वरील आर्थिक / व्यापारी तत्त्वज्ञानाचे हत्यार म्हणून याच लोकांनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन / जागतिक व्यापार संघटना स्थापन केली. खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे वादळी वारे सहन करण्याएवढी अर्थव्यवस्था परिपक्व झालेली नसतांना भारतासकट अनेकानेक देशांचे जबरदस्तीने तोंड उघडून , हात पिरगाळून, धमक्या आणि आमिषे दाखवून त्यांच्या गळयात डब्ल्यू टी ओ चा पट्टा बांधला गेला 

 

भारतासकट / गरीब देशातील राज्यकर्ते, राज्यकर्ता वर्ग त्याच आंतरराष्ट्रीय वर्गाचे सभासद होत गेले. 

 

शेतकऱ्यांना खतासाठी सबसिडी आणि पिकासाठी हमीभाव द्यायचे असू देत, रेशनिंग मध्ये गरिबांना धान्य वाटप करायचे असू दे, निर्यात प्रधान क्षेत्राला शासनाकडून विविध प्रकारच्या प्रोत्साहन योजनांमधून सपोर्ट देणे असुदे.. तेच राज्यकर्ते….

…..दरवेळी डब्ल्यूटीओ किंवा जागतिक व्यापार संघटना त्याला मान्यता देणार नाही…म्हणून आम्ही मदत करू शकत नाही असे सांगत. 

 

ज्या ज्या जनकेंद्री मागण्या होत्या त्या नाकारण्यासाठी डब्ल्यूटीओची ढाल पुढे केली जायची

आता एकेका देशाचा दुसऱ्या देशाबरोबर केल्या जाणाऱ्या सुट्या व्यापार करारांचा महापूर आला आहे. एका आकडेवारीनुसार विविध देशांमध्ये आधीच अमलात असणारे, नुकत्याच सह्या झालेले किंवा वाटाघाटी मध्ये असलेल्या व्यापार करारांचा आकडा ८०० आहे. आणि तो नजीकच्या काळात वाढत जाणार आहे 

 

हे विविध देशांमध्ये जे व्यापार करार होत आहेत त्यात डब्ल्यूटीओ किंवा जागतिक व्यापार संघटना कुठे आहे ? जिची भीती गेली काही दशके…सामान्य नागरिकांना घातली गेली, ती मेली, तिला मारली का तिला कायमची मुठमाती दिली आहे ? एवढी महाबलाढ्य डब्ल्यूटीओ अचानक चिडीचूप झाली की केली गेलीय 

 

ते काही हे उघडपणे बोलणार नाहीत. पण आपल्याला किमान प्रश्न तरी पडू दे.

आता “जागतिक व्यापार” असा काही नसेल. जो असेल तो दोन देशांमधील किंवा छोट्या गटामधील. जागतिक भांडवलशाही प्रणाली तीच आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवलाचे हितसंबंध डब्ल्यू टी ओ मध्ये केंद्रस्थानी होते आणि आता बिगर डब्ल्युटिओ युगात देखील केंद्रस्थानी राहणार आहे. 

 

एका बोटावरची थुकी दुसऱ्या बोटावर घेण्याच्या सहजतेने ही प्रणाली आर्थिक तत्त्वज्ञान बदलत असते. आणि आपल्या गळी उतरवते. आपण पूर्वी देखील टाळ्या वाजवत असायचो आणि आता देखील टाळ्या वाजवणार आहोत. 

 

ज्यांचे आर्थिक / व्यापारी / वित्तीय लाभ आहेत अशा कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाच्या मालकांनी प्रत्येक जमान्यात वाखाणणी केली तर त्यात त्यांचा स्वार्थ तरी असतो 

 

वाईट वाटते पत्रकार , विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक, अर्थतज्ज्ञ, पीएचडी धारक, बँकर्स, सर्व ओपिनियन मेकर्स, मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल……जे स्वतः निम्न / मध्यम वर्गातून येतात, ज्यांच्या आधीच्या सर्व पिढ्या गरिबीत , चाळीत , ग्रामीण भागात होत्या ….ते लोक कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या बाजूने उभे न राहता …गेली चार दशके. या वर्गाचे बौद्धिक फूट सोल्जर्स म्हणून वागतात. 

 

प्रस्थापित वर्गाने म्हटले आजपासून ही पूर्व दिशा तर ते देशाच्या सामान्य / नागरिकांच्या हिताचे कसे आहे हे पटवून देण्यासाठी आपली सारी बौद्धिक ऊर्जा / क्षमता पणाला लावतात …. यांनी आपल्याच माणसांचा घात केला आहे. राजकीय नेते तर टीका करण्यासाठी पंचिंग बॅग आहेत.