शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च करा !

स्वतंत्र भारतात दलित , मुस्लीम , आदिवासी , भटके विमुक्त , ओबीसी व सर्वजातधर्मीय गरीब यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न बिकट झाला आहे.

मूलतः शासनाने जीडीपीच्या सहा टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करणे अभिप्रेत आहे.

आपला जीडीपी चार ट्रिलियन डॅालर्स आहे, म्हणून आपण जगात फुशारक्या मारीत असतो.

एक ट्रिलियन डॅालर्स म्हणजे शंभर लाख कोटी डॅालर्स !

चार ट्रिलियन डॅालर्स म्हणजे चारशे लाख कोटी डॅालर्स !

म्हणून चार ट्रिलियन डॅालर्सचे सहा टक्के म्हणजे चोवीस लाख कोटी डॅालर्स !

याचा अर्थ असा कि , भारत सरकारने शिक्षणावर दरवर्षी किमान चोवीस लाख कोटी डॅालर्स एवढा खर्च करायला हवा !

आजचा डॅालरचा भाव आहे ८३.९८ रुपये !

म्हणजे एक डॅालर = ₹८३.९८/- !

म्हणून चोवीस लाख कोटी डॅालर्स या संख्येला ₹८३.९८/- या संख्येने गुणल्यास तुम्हाला रुपयांत उत्तर मिळेल.

याचा अर्थ असा कि , भारत सरकारने शिक्षणावर दरवर्षी किमान “चोवीस लाख कोटी डॅालर्स गुणिले ₹८३.९८/-“ एवढा खर्च करायला हवा !

तारीख २३ जुलै २०२४ रोजी लोकसभेत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार भारत सरकार यावर्षी शिक्षणावर ₹१,२१,११७/- कोटी एवढाच खर्च करणार आहे.

फरक लक्षात येतोय का , प्लीज ?

आणखी एक आकडेवारी लक्षात घ्या.

३४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत एकूण ५,३०० विद्यापीठे आहेत.

सुमारे १४५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात एकूण १०७० विद्यापीठे आहेत.

अमेरिकेचे प्रमाण विचारात घेतले तर भारतात किमान २१,२०० एवढी विद्यापीठे हवी आहेत !

जर शासनाने शिक्षणावर “चोवीस लाख कोटी डॅालर्स गुणिले ₹८३.९८/-“ एवढा खर्च दरवर्षी केला तर अशी हजारो विद्यापीठे उभी राहतील. यांतून तुमच्या मुलीमुलांना वेगवेगळ्या नोकऱ्या लागतील , तुमची मुले पिढ्यानपिढ्या शिकतील !

परंतु शासन शिक्षणावर फक्त एक लाख एकवीस हजार एकशे सतरा कोटी रुपये एवढाच खर्च करणार आहे.

मग तुमच्या देशाचा शैक्षणिक विकास होणार कसा ?

समस्येचे मूळ कुठे आहे ?

आता तुमच्या लक्षात काही आले असेल तर खुशाल शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा देत बसा !