संपत्तीचे केंद्रीकरण, उत्पनांच्या साधनांचे विकेंद्रीकरण न होणे ….. आणि व्हेलॉसिटी ऑफ मनी

अर्थव्यवस्थेतील श्रीमंत / उच्च / उच्च मध्यमवर्गाकडे जास्तीत जास्त वित्तीय स्रोत जमा होत असल्यामुळे फक्त आर्थिक विषमताच वाढत नाहीय तर पैशाचे अर्थव्यवस्थेतील सर्क्युलेशन (व्हेलॉसिटी ऑफ मनी) मंदावत आहे .

 

उदा. भारतात एकूण संपत्तीच्या ६० टक्के मालमत्ता फक्त १ टक्के कुटुंबाकडे आहे. आणि देशातील एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न फक्त या एक टक्के कुटुंबांचे आहे. 

 

आर्थिक विषमता फक्त Value position घेतलेला सामाजिक इश्यु नाही. तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा एक गंभीर प्रश्न आहे. कारण संपत्ती / वेल्थ आणि उत्पन्न/ इन्कम यांचे अतिरेकी केंद्रीकरण झाल्यामुळे, पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होत असते. 

 

हे सत्य कॉर्पोरेट वित्त भांडवल केंद्री नवउदारमतवाद्यांना कळत नाही असे नाही. त्यांना अक्कल कमी नाही. शिकलेले, जगभर फिरणारे लोक आहेत ते. पण अमर्याद भांडवल संचयासाठी ते स्वार्थआंधळे झाले आहेत.  

 

नागरिकांनी उपभोगावर खर्च केला तर अर्थव्यवस्थेला आपोआप चालना मिळत असते हे कॉमन सेन्सिकल आहे. अनेकानेक गरीब निम्न मध्यमवर्गीयांचे प्रचलित राहणीमान अमानवी आहे. त्यातून बाहेर येण्याची त्यांची तीव्र इच्छा/ तगमग, आणि त्यासाठी शिकण्याची / वाट्टेल तेवढे कष्ट घेण्याची त्यांची तयारी  एक जैविक ढकलशक्ती आहे. त्यासाठी त्यांना कोणी लेक्चर देण्याची गरज नसते. 

 

त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या हातात उत्पन्नाची साधने आली , त्यातून त्यांचे नियमित उत्पन्न वाढले तर ती लोक ते पैसे राहणीमान वाढवणायसाठी खर्च करत असतात. 

 

पण श्रीमंतांकडे जमा झालेल्या वित्तीय स्रोतांपैकी ते उपभोगावर कोटी खर्च करणार याला मर्यादा आहेत. 

 

मग श्रीमंतांकडील उत्पन्न कुठे जातात ? श्रीमंत कुटुंबांकडे जमा झालेली वित्त मत्ता / फायनान्शियल असेट्स एका फायनान्शिअल मार्केट मधून दुसऱ्या,  दुसऱ्या मार्केट मधून तिसऱ्या मध्ये फिरत राहते. म्हणजे इक्विटी, म्युच्युअल फंड, रोखे, कमोडिटी , क्रिप्टो, गोल्ड, प्रायव्हेट इक्विटी, प्रायव्हेट क्रेडिट, रियल इस्टेट अशी फिरत राहते. 

 

त्यातून ना उत्पादक कामाला गती मिळते ना उपभोगाला…

 

अर्थशास्त्रात व्हेलोसिटी ऑफ मनीला खूप महत्त्व आहे. आत्यंतिक श्रीमंतांकडे पैशांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे ही व्हेलोसिटी कमी झाली आहे. 

 

एका उदाहरणावरून ही संकल्पना समजता येईल. उदा. 

अमेरिकेत एक डॉलर दहा वर्षापूर्वी जेवढ्या इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीला चालना द्यायचा त्याच्या तुलनेत आता फक्त ३० टक्के इकॉनोमिक ऍक्टिव्हिटीला चालना मिळते. 

 

श्रीमंतांचा हा सारा पैसा सट्टेबाज सदृश्य गुंतवणुकीत वळत आहे. त्यातून वित्तक्षेत्र अस्थिर होत आहेत. त्यात कधीही गडबड होऊ शकते. त्यामुळे फक्त पैसेवाल्या गुंतवणूकदारांना नुकसान झाले तर फिकीर करण्याचे कारण नव्हते. 

 

पण तसे ते नाहीये. कोसळणारी वित्तीय मार्केट संपूर्ण रियल इकॉनॉमीला घेऊन कोसळतात. त्याचा परिणाम शेयर बाजाराचे नाव न ऐकलेल्या नागरिकांवर होऊ शकतो.  

 

श्रीमंतांवर कर बसवण्याची मागणी बरोबरच आहे. ती लावून धरलीच पाहीजे पण ती पुरेशी नाही. सर्व प्रथम उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा पाया व्यापक केला गेला पाहिजे. त्यातून ओव्हर अ पिरियड संपत्तीचे विकेंद्रीकरण होऊ लागेल. 

 

त्यासाठी शेती, ग्रामीण शेती आधारित उद्योग, एमएसएमइ, स्वयंरोजगार या बरोबरच किमान वेतन पातळी वाढवून त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. त्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या नाकात वेसण घालावी लागेल. 

 

भारताला भारत केंद्री आर्थिक विकास प्रारूपे उभी करावी लागतील. कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाची ना तेवढी बौद्धिक झेप आहे ना हृदयात संवेदनशीलता 

 

जाताजाता: 

 

लाडकी बहीण किंवा तत्सम योजना दीर्घकालीन उत्तर नाही. त्यातून बहिणींना आणि भावांना राज्यकर्त्याचे मिंधे केले जातेच . पण अर्थसंकल्पातील मोठा वाटा या पैसे वाटण्याला खर्ची पडल्यामुळे शिक्षण / आरोग्यापासून अनेक कल्याणकारी योजनाना कात्री लागते. गरिबांना खाजगी क्षेत्राकडे वळावे लागते. १५०० रुपये तेथे वळतात. कधीतरी वाटते हाच तर हिडन अजेंडा नसेल ?