संविधान दुरुस्ती विधेयकावर मनीष सिसोदिया यांची तीव्र टिप्पणी, “सत्ताधारी पक्षाची मनमानी वाढवण्यासाठी हे पाऊल आहे

आप नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि गंभीर गुन्हेगारी आरोपांना तोंड देणाऱ्या मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी आणलेल्या नवीन विधेयकाला ‘सकारात्मक’ म्हटले, परंतु ईडी आणि सीबीआय सारख्या एजन्सींकडून त्याचा गैरवापर होऊ शकतो असा इशारा दिला.

ते म्हणाले की प्रामाणिक नेत्यांचा पक्ष असल्याने, आप नेहमीच अशा कठोर पावलांना पाठिंबा देते. ते म्हणाले, “केंद्र सरकार संविधानात एक दुरुस्ती आणत आहे ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्यांना, मुख्यमंत्रीांना किंवा पंतप्रधानांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली गेली तर त्यांनी एका महिन्याच्या आत राजीनामा द्यावा, अन्यथा त्यांना काढून टाकले जाईल. ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर झाला आहे त्याप्रमाणे या विधेयकाचाही गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे. भ्रष्ट नेत्यांना काढून टाकण्याची भीती वाटली पाहिजे. आम आदमी पक्ष हा पूर्णपणे प्रामाणिक लोकांचा पक्ष आहे, म्हणून ते नेहमीच अशा नियमांना चांगले मानतील.

सिसोदिया म्हणाले की हे विधेयक सत्ताधारी पक्षाला जास्त अधिकार देते आणि जर एखाद्या मंत्र्यांना ३० दिवसांच्या आत दोषी आढळले नाही तर हे खोटे आरोप सिद्ध झाले आहेत. ते पुढे म्हणाले की असे खोटे आरोप करणाऱ्यांना कायद्यानुसार तुरुंगात टाकले पाहिजे.

ते म्हणाले, “तथापि, हा नियम सत्ताधारी पक्षाला खूप जास्त अधिकार देतो… हा नियम लागू करताना, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ३० दिवसांनंतरही मंत्री दोषी आढळले नाहीत तर त्याचा अर्थ असा होईल की त्याच्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. म्हणून जो कोणी खोटे आरोप करेल त्याला तुरुंगात जावे लागेल.

बुधवारी, अमित शहा यांनी लोकसभेत संविधान (एकशे तीसवी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर केले, तसेच जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले. ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आली.

संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ मध्ये भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली किंवा किमान ३० दिवसांसाठी कोठडीत असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय किंवा राज्यमंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले.

प्रस्तावित विधेयकात कोणत्याही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. किमान पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या आरोपाखाली सलग ३० दिवस कोठडीत राहणाऱ्यांसाठी तरतूद आहे. जर अटक केलेल्या नेत्याने राजीनामा दिला नाही तर ३१ दिवसांनंतर त्यांचे पद आपोआप रिक्त होईल. मनोरंजक म्हणजे, विधेयक सुटकेनंतर पुन्हा नियुक्तीची परवानगी देते, ज्यामुळे काही प्रमाणात लवचिकता मिळते.

अनेक विरोधी खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी दरम्यान विधेयकांना विरोध केला, ज्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना काल सभागृह तहकूब करावे लागले.

विधेयकांना विरोध करताना एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “मी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि संविधान (एकशे पस्तीसवी सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर करण्यास विरोध करतो. हे अधिकार वेगळे करण्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि लोकांच्या सरकार निवडण्याच्या अधिकाराला कमकुवत करते. ते कार्यकारी संस्थांना क्षुल्लक आरोप आणि संशयाच्या आधारे न्यायाधीश आणि जल्लाद म्हणून काम करण्याची मोकळीक देते.”

“हे सरकार पोलिस राज्य निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. निवडून आलेल्या सरकारांच्या शवपेटीत हा शेवटचा खिळा असेल. या देशाला पोलिस राज्य बनवण्यासाठी भारतीय संविधानात सुधारणा केली जात आहे.” “मुख्यमंत्री आणि मंत्री जनतेला जबाबदार राहणार नाहीत,” असे ओवेसी म्हणाले.

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी दावा केला की हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा नाश करणारे आहे. “भारतीय संविधानाच्या मूलभूत रचनेनुसार कायद्याचे राज्य असले पाहिजे आणि त्याचा पाया असा आहे की दोषी सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. हे विधेयक तपास अधिकाऱ्याला भारताच्या पंतप्रधानांपेक्षाही अधिक शक्तिशाली बनवते. ते कलम २१ (जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) चे उल्लंघन करते. ते मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या लोकांच्या इच्छेला विस्थापित करून संसदीय लोकशाहीला उध्वस्त करते. हे विधेयक राज्य यंत्रणेकडून राजकीय गैरवापराचा मार्ग मोकळा करते, ज्यांच्या मनमानी कृतींचा सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निषेध केला आहे,” तिवारी म्हणाले. ते सर्व विद्यमान घटनात्मक सुरक्षा उपायांना वाऱ्यावर फेकते. ते दुरुस्ती अनावश्यक आणि असंवैधानिक बनवते.”

काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात विधेयकांबाबत “नैतिकते”वरून शाब्दिक चकमक झाली. “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचा नाश करणार आहे. भाजप सदस्य म्हणत आहेत की हे विधेयक राजकारणात नैतिकता आणणार आहे. मी गृहमंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतो का? जेव्हा ते गुजरातचे गृहमंत्री होते तेव्हा त्यांना अटक करण्यात आली होती, तेव्हा त्यांनी त्यावेळी नैतिकतेचे पालन केले होते का?”, असे वेणुगोपाल म्हणाले.