संविधान बदलाची भाषा करणाऱ्यांनी त्यांची औकात आधी बघावी !

आम्ही संविधान बदलू, आम्हाला संविधान बदलावे लागेल, आम्ही संविधान बदलण्यासाठी सत्तेत आलो आहोत, संविधान बदलल्याशिवाय पर्याय नाही. हि भाषा गेली 70 वर्षांपासून बोलली जात आहे. यात मुख्य समस्या म्हणजे यातले काही महानग IPC (Indian Penal Code) लाच संविधान समजतात. संविधान आणि IPC यातला फरकच आजून या लोकांच्या लक्षात आला नाही ते लोक संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत. खरे तर ज्या लोकांनी संविधान बदलण्याची भाषा केली त्यांचा संविधानाचा अभ्यास 0% इतका आहे. यातल्या कोणीही संविधान पूर्णपणे वाचून बघितलेले नाही. ज्यांनी कोणी दोन चार कलमे वाचली असतील त्यांना त्याचा अर्थही समजला नसेल. एखादी कादंबरी, एखादी कविता, एखादी कथा वाचण्याइतके संविधान वाचणे सोपे नाही. आणि कोणी जनिवपूर्वक वाचलेच तर ते समजणे सोपे नाही. मला तर असे वाटते की संविधान बदलण्याची भाषा करणारे ते लोक आहेत ज्यांना बारावीला सायन्स शाखा अवघड वाटली म्हणून पदवी ला कला शाखेत प्रवेश घेतला असेल. या लोकांना ना सायन्स समजले आहे ना कला शाखा. अशा लोकांना संविधान काय समजेल.

मुळात भारताची संविधान सभा हि जगातली सर्वात ज्यास्त विद्वान असलेल्या लोकांची सभा होती. कारण या संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक हे बॅरिस्टर होते. भलेही तत्कालीन परिस्थितीत भारताची साक्षरता कमी असली तरी संविधान सभा मात्र उच्च शिक्षित लोकांनी गच्च भरलेली होती. अशा विद्वान लोकांनी दोन वर्षे, अठरा महिने आणि सतरा दिवस चर्चा करून हे संविधान तयार केले आहे. म्हणूनच प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन यांनी भारतीय संविधानाला ‘राष्ट्राची कोनशीला’ असे संबोधले आहे. महत्वाचे म्हणजे हे संविधान तयार होण्यापूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते, जे कि संविधान सभेला सदरही केले होते पण या सात पैकी संविधान सभेने कोणताही मसुदा स्वीकारला नाही. महत्वाचे म्हणजे यात भारताच्या स्वातंत्र्याची लढाई लढणारे आणि संविधान सभेत बहुमत असलेले काँग्रेस चे सर्वेसर्वा महात्मा गांधी यांचा देखील एक मसुदा होता जो स्वतः महात्मा गांधी यांनी मागे घेतला. आपण या सातही मसुद्यावर नजर टाकली तरी असे लक्षात येते की, हे सातही मसुदे कोण्या साधारण व्यक्तींनी तयार केलेले नव्हते. यात प्रामुख्याने खालील मसुद्यांचा समावेश होता.

1. मोतीलाल नेहरु यांनी 1928 मध्ये ‘द नेहरु कमिटी रिपोर्ट’ च्या मध्यमातून पहिला मसुदा तयार केला होता.

2. मानवेंद्रनाथ राॅय यांनी 1944 मध्ये ‘काॅन्स्टिट्याूशन फाॅर फ्री इंडिया’ या नावाने न्या. मू. श्री. वि. म. तारकुंडे, प्रा. गोवर्धन पारिख व प्रा. विनयेंद्रनाथ बॅनर्जी यांच्या सहकार्याने 137 कलमांचा भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला.

3. हिंदू महासभेने 1944 मध्ये ‘ काॅन्स्टिट्युशन आॅफ हिंदुस्थान फ्री स्टेट’ या नावाने संविधानाचा आराखडा तयार केला.

4. नारायण अगरवाल यांनी 1946 मध्ये ‘हिंसेचे पर्यवसान केंद्रीकरणात होते; अहिंसेचे मर्म .विकेंद्रीकरणात आहे.’ या गांधीवादी तत्त्वाच्या आधारावर ‘द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रि इंडिया’ या शीर्षकाखाली 22 प्रकरणात विभागलेला 60 पानांचा व 290 कलमांचा भारतीय संविधानाचा आराखडा तयार केला.

5. समाजवादी पक्षाने 1948 मध्ये ‘ड्राफ्ट काॅन्स्टिट्युशन आॅफ द इंडियन रिपब्लिक’ या नावाने 27 प्रकरणात विभागलेला व 56 पानांचा व 318 कलमांचा संविधानाचा आराखडा तयार केला.

6. याच दरम्यान डाॅ. बी. आर. आंबेडकरांनी 1947 मध्ये ‘स्टेट अॅन्ड मायनाॅरिटीज, त्यांचे अधिकार आणि स्वतंत्र भारताच्या संविधानात त्यांना संरक्षण कसे द्यावे’ या अनुशंगाने एक आराखडा तयार केला होता.

7. या व्यतिरिक्त ‘द रिव्होल्युशनरी (हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लीक असोसिएशन 1925) या संघटनेने 1928 मध्ये ‘पुर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1930’ या शीर्षकाचे 4 पानांचे व 25 कलमांचे एक मेमारंन्डम तयार केले होते.

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो कि, जर 1947-48 पूर्वीच संविधानाचे इतके मसुदे तयार होते तर यातला कोणताही एक मसुदा स्वीकारून देशाचा कारभार करता आला असता. महात्मा गांधी तर संविधान सभेत बहुमत असलेल्या काँग्रेसचे नेते होते, शिवाय मोतीलाल नेहरू यांनाही काँग्रेस आदर्श मानत होती यांच्यापैकी कोणत्याही एकाच मसुदा काँग्रेस ने सहज स्वीकारला असता. हिंदू महासभेनेही आपले धार्मिक वजन वापरून तत्कालीन परिस्थितीत सरकारवर दबाव आणून आपला मसुदा मंजूर करून घेतला असता. पण असे काहीही झाले नाही किंवा असा कोणीही प्रयत्न केला नाही. उलट आपले स्वतःचे सर्व मसुदे या नेतेमंडळींनी बाजूला ठेवले आणि संविधानाचा स्वतंत्र मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड केली.

संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक बॅरिस्टर असताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीच निवड का केली गेली? मुळात या शंभर पैकी कोणीही मसुदा तयार करण्यास तयार नव्हता. म्हणून संविधान सभेने ब्रिटिश संविधान तज्ञ विलियम आयव्हर जेनींग याना निमंत्रित करण्याचे ठरविले. प. नेहरू यांची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांनी जेनींग यांची भेट देखील घेतली. पण जेनींग यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुमच्याकडे असताना माझी आवश्यकता का भासतेय? असा उलट प्रश्न विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या मार्फत संविधान सभेला विचारला. यावर संविधान सभेने उत्तर न देता थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यांच्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. सुरुवातीला ते बाहेर राहावेत यासाठी प्रयत्न करणारे सर्व नेते देखील त्यांना निवडून आंण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. शेवटी एका बॅरिस्टर चा राजीनामा घ्यावा लागला आणि त्यांच्या जागी दुसरा बॅरिस्टर निवडून आणावा लागला. अन्यथा संविधान सभेला मसुदा समितीसाठी योग्य उमेदवार भेटलाच नसता. बॅ. तेजबहाद्दूर सप्रु, बॅ. एम. महादेवन यांनी तर स्पष्टपणे संविधान सभेला नकार कळवला होता.

तत्कालीन परिस्थितीत संविधान सभेत 100 हुन अधिक बॅरिस्टर असताना अशी अवस्था होती तर आजच्या संसदेची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. आज संसदेत जे लोक बसले आहेत त्यांच्या डिग्रीचा शोध घेता घेताच पुढचे 70 वर्ष निघून जातील. जे नेते संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत त्यांनी आपल्या पदव्या, कायद्याचे ज्ञान जाहीर करावे व त्यांच्या अनुयायांनी आपल्या नेत्यांची औकात तपासून बघावी म्हणजे त्यांना लक्षात येईल की आपण कोणाला नेता मानतो आणि कोणाचे समर्थन करतो.

अशा अंध भक्तीने प्रभावित कार्यकर्ते आणि नेत्यामुळे संविधानच नाही तर लोकशाही आणि इथला प्रत्येक माणूस देखील अडचणीत सापडला आहे. 1952 च्या निवडणुकीवेळी आमचे पूर्वज अशिक्षित होते पण त्यांनी विद्वान नेते निवडले आज आम्ही सुशिक्षित झालो आणि अडाणी नेत्याच्या मागे फिरू लागलो. त्याचे परिणाम आमच्या भविष्यावर पडत आहेत. पण आम्ही आमच्या नेत्याचं ऐकून संविधानाला दोष देत बसलो आहोत. यातून आम्हाला बाहेर यावं लागेल. जर बॅरिस्टर असलेले महात्मा गांधी, बॅरिस्टर असलेले हिंदू महासभेचे सावरकर यांनी आपले संविधानाचे मसुदे मागे घेतले असतील तर आज तुमच्या अडाणी नेत्यांची संविधान बदलण्याची आणि दुसरे संविधान तयार करण्याची औकात काय असेल? याचा विचार त्यांच्या विद्वान अनुयायानीच करावा हीच त्यांना नम्र विनंती असेल.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले- शाहू- आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक आणि लेखक