Back to Top

Back to Top

3 Ways Media

संविधान व लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा विधेयकाला पुरोगामी महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध!

संविधान व लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा विधेयकाला पुरोगामी महाराष्ट्रातून जोरदार विरोध!

विधेयका विरोधात विधिमंडळ व रस्त्यावरील संघर्षासाठी समाजवादी तयार:- आ. अबू असीम आजमी

                       महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४, या नावाखाली महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार असंवैधानिक, लोकशाही व जनविरोधी कायदा मंजूर करीत असून हा कायदा नागरिकांच्या संविधानात्मक अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, या विधेयकाच्या विरोधात राज्यातील जनता ठामपणे उभी राहिली असून पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी समाजवादी, डावे पक्ष, संघटना व सामाजिक संघटनांनी आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन करून या विधेयकाला असणारा आपला विरोध जाहीर केला. समाजवादी पार्टी व डाव्या पक्ष, संघटनांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आझाद मैदानात आयोजित केलेल्या जाहीर मोर्चा व सभेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने ही जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी झालेल्या सभेस उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार यांच्यासह विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, तर समाजवादी पार्टीचे मेराज सिद्दिकी आणि डाव्या पक्षांचे अनेक नेते उपस्थित होते.
          जनसुरक्षेचा नावाखाली स्वसुरक्षेचे विधेयक फडणवीस सरकार आणू पाहत असून या विधेयकाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून विरोध होत आहे. मतांची चोरी करून स्थापन झालेल्या फडणवीस सरकारने भारतीय संविधानाने दिलेल्या नागरिकांच्या न्याय, हक्क व अधिकारांवर गदा आणू नये. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक समाज, महिला व कामगार वर्गाला आपल्या न्याय, हक्क व अधिकारांसाठीसंविधान संवैधानिक मार्गाने विरोध व आंदोलन करण्याचा अधिकार देते. या विधेयकामुळे या अधिकारांची गळचेपी व हानी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या विरोधाला डावलून फडणवीस सरकारने हे विधेयक पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले, तर लोकशाही व संविधानावर निष्ठा असलेली जनता या संविधान व लोकशाही विरोधी सरकारला योग्य तो धडा शिकवेल, असा इशारा यावेळी झालेल्या सभेत सर्वच पक्ष, संघटनांच्या नेत्यांनी सरकारला दिला.
      जनसुरक्षा विधेयक आणून नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे याची चाहूल लागताच समाजवादी, डावे पक्ष व संघटनांनी त्यास विरोध करायला सुरुवात केली. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख महासचिव मेराज सिद्दिकी, महाराष्ट्राचे महासचिव राहुल गायकवाड, सीपीएमचे मुंबई सचिव कॉ. शैलेंद्र कांबळे, डॉ. रेगे,  सीपीआयाचे महाराष्ट्र सचिव कॉ. लांडे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, सीपीया( माले)चे कॉ. उदय भट्ट, कॉ. श्याम गोहिल, शेकापचे साथी राजू कोरडे,जन संघटनेच्या प्रतिनिधी उल्का महाजन आदींच्या नेतृत्वाखाली एका संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात या समितीने या विधेयकाच्या विरोधात राज्यभर आंदोलन उभे केले आहे. याच प्रतिनिधींनी या विधेयकाच्या विरोधात महा विकास आघाडीच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांशी प्रत्यक्ष भेटून या विधेयकाबद्दल त्याच मूळ भूमिकेत बद्दल घडवून आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. त्यामुळे शिवसेना ( उबाठा), राष्ट्रवादी (शरद पवार) आणि काँग्रेस पक्षांनी या विधेयकाला जाहीर विरोध केला आहे. डाव्या आणि समाजवादी पक्षांचे हे फार मोठे यश आहे.
         या विधेयकाला राज्यातील सर्वच जनतेचा विरोध का आहे ? हे विधेयक संविधानकात्मक अधिकारांचे हनन कसे करते ? मतांची चोरी करून घटनाबाह्य मार्गाने सत्तेवर आलेले फडणवीस सरकार जन विरोधी धोरणे कसे राबवित आहे ? हे विधेयक स्व रक्षण व स्वसंरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार आणीत आहे ? या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर सरकार बेलगाम होणार आहे ? तर जनतेच्या आपल्या न्याय हक्क व अधिकारांसाठी कायदेशीर व शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार ही नाहीसा होणार आहे ? याबाबतची सविस्तर भूमिका जन आंदोलनाच्या प्रतिनिधी उल्का महाजन, समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राहुल गायकवाड, सीपीएमचे मुंबई सचिव कॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी मांडली. यावेळी सीपीआय केंद्रीय समितीचे सदस्य कॉ. भालचंद्र कांगो, सीपीआय ( माले) चे कॉ. उदय भट्ट आदींची ही भाषणे झाली. 
        या विधेयकाच्या संदर्भात समाजवादी पार्टीचे मुंबई व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू असीम आजमी यांची ही संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. त्यांनी ही या विधेयकाच्या विरोधात आपली भुमिका स्पष्ट करीत विधेयकाला विरोध केला. विधीमंडळात व रस्त्यावर उतरून समाजवादी पार्टी या जनविरोधी व लोकशाही विरोधी विधेयकाचा विरोध करेल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
       राज्यातील जनतेचा विरोध डावलून सरकारने हे विधेयक पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले तर संविधान व लोकशाहीवर निष्ठा असलेली राज्यातील पुरोगामी जनता फॅसिस्ट विचाराच्या सरकारला सर्वच आघाड्यांवर विरोध करेल, असा इशारा या समाजवादी, डाव्या आणि पुरोगामी पक्ष, संघटनांच्या संघर्ष समितीने यावेळी राज्य सरकारला दिला.
…………
राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी,
 महाराष्ट्र प्रदेश
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0Shares

Related post

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राजकीय समीक्षक पवारांचे आर्थिक लाभार्थी असल्याने सहा दशकांच्या राजकीय कार्यकाळाची समिक्षा होत नाही…?      …
आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

प्रा. ज्योती वाघमारे यांची निवड : आंबेडकरी चळवळीचा वैचारिक पाया मोडीत काढण्याच्या नियोजित योजनेचा व्यावहारिक भाग!…
असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड    देशभर कामगारांचा प्रचंड विरोध असतानाही अखेर सरकारने चार लेबर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *