सत्ताधारी वर्ग आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष यात फरक करण्याची गरज

             सत्ताधारी वर्ग कायमचा असतो. सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलतात. लोकशाहीत निवडणुकांच्या माध्यमातून बदलले जाऊ शकतात. किंबहुना ते अधून मधून बदलले जावेत अशीच नेपथ्य रचना केलेली असते. ( पण राज्यकर्ता वर्ग असा बदलता येत नाही).

त्यामुळे सत्ताधारी वर्गाबद्दलच्या असंतोषाचे बिल सत्ताधारी राजकीय पक्षावर जाते. एक राजकीय पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दुसरा पक्ष येतो त्यावेळेस असंतोषाची ती वाफ कुकरची शिटी काढल्यासारखी विरून जाते.

सत्ताधारी वर्ग, आधी सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून, एका रात्रीत लॉयल्टी काढून घेऊन नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जोडून घेऊ शकतो. घेतो देखील.
_____

सत्ताधारी वर्गाची दुसरी एक स्ट्रॅटेजी आहे

समाजातील, देशातील विचारी संवेदनाशील लोकांमध्ये एकूणच सत्ताकांक्षी राजकारणाबद्दल, पक्ष , नेते, कार्यकर्ते यांच्याबद्दल निगेटिव्ह मत तयार करणे. सगळेच राजकीय पक्ष सारखे. सगळे सत्तेसाठी हपापलेले. सगळ्याची मुळे भ्रष्टाचारात आहेत इत्यादी असे narrative रुजवले जाते.

त्यामुळे सार्वजनिक चर्चा विश्वात फक्त नेत्यांची नावे आणि भ्रष्टाचार यावरच चर्चा होतात. आर्थिक धोरणाबद्दल नाही.
__________

आपल्या देशात भारतीय आणि जागतिक मोठया कंपन्या आणि वित्त भांडवल वेगाने राज्यकर्ता वर्ग बनत आहे. वित्त भांडवलाच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होत आहेत. ही त्यांची ऑरगॅनिक ग्रोथ नसते. ती इनॉरगॅनिक असते. म्हणून कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवल यांच्याकडे एकत्रितपणे, जोडगोळी म्हणूनच बघावयास हवे

बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राला चेपत नेणें, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी करत नेणे ही मोठ्या कॉर्पोरेटची दीर्घकालीन आर्थिक नीती आहे. बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्रात शेती , छोटे, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्रातील वस्तू/ माल सेवा उत्पादन , सहकारी क्षेत्र मोडते. देशात पारित होणारे आर्थिक, कॉर्पोरेट, भांडवल बाजाराशी संबंधित कायदे , अर्थसंकल्पीय तरतुदी, आर्थिक धोरणे , बाय ओमिशन ऑर कमिशन , या उद्दिष्टासाठी पूरक फ्रेम बनवत असतात.

पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. त्या गांभीर्याचे प्रतिबिंब आर्थिक धोरणात पडत नाही. पर्यावरणीय अरिष्टांचा सर्वात जास्त फटका ग्रामीण , शहरी भागातील कोट्यवधी गरिबांना बसत असतो. लाखो लोक कायमचे उध्वस्त होत असतात.
_____

या सर्व आयामांवर सार्वजनिक व्यासपीठांवर फारशा चर्चा होत नाहीत. मेन्स्ट्रीम मिडियाचा अजेंडा आपल्याला माहित आहेच.

संविधान आणि लोकशाही रक्षणासाठी देशात सत्ताबदलाच्या राजकीय प्रक्रियेला नजीकच्या काळात वेग येऊ शकतो. जो विषय आज सर्वात प्राधान्याचा आहेच आहे. सत्ताबदलामुळे देशातील लोकशाही अधिक सुदृढ होईल हे नक्की.

पण त्याचवेळी समांतर पद्धतीने वरील विषयांवर चर्चा घडवल्या पाहिजेत. सजगपणे घडवल्या तरच घडू शकतात.

काउंटर narratives करून जनमानसाची पकड घेतली तरच नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षांवर अंकुश ठेवता येईल. देशातील सत्ताबदलांचा इतिहास कोट्यावधी सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसा आश्वासक नाही.

हायपोथिकली उद्या क्रोनिझम संपला असे गृहीत धरले तरी आर्थिक धोरणे आपोआप जनकेंद्री होणार नाहीत.
_______

उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनी हा संकल्प करूया.
उद्याच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सर्वांना अँडव्हान्स शुभेच्छा!

संजीव चांदोरकर (१४ ऑगस्ट २०२५)