सत्ता बदलली नाही की, लोकशाही संपते!

         लोकशाहीचा खरा कस निवडणुकीच्या दिवशी लागत नाही; तो लागतो त्या मधल्या काळात जेव्हा सत्ता प्रश्नांना कशी सामोरी जाते, टीकेला कसं स्वीकारते आणि स्वतःच्या मर्यादा ओळखते. सत्ता ही जनतेकडून मिळालेली जबाबदारी असते; पण तीच सत्ता जेव्हा स्वतःला अपरिहार्य, अटळ आणि अढळ समजू लागते, तेव्हा लोकशाहीच्या मुळावर घाव बसतो. इतिहासाने पुन्हा पुन्हा सिद्ध केलं आहे सत्ता वेळेनुसार बदलली नाही, तर तिचं रूपांतर हुकुमशाहीत होतंच. लोकशाही ही मतपेटीत बंद करून ठेवण्याची गोष्ट नाही. तर ती दर पाच वर्षांनी बाहेर काढायची आणि पुन्हा कपाटात ठेवायची व्यवस्था नव्हे. लोकशाही हा रोजचा श्वास आहे आणि तो श्वास तेव्हाच चालू राहतो, जेव्हा सत्ता बदलण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांच्या मनात जिवंत असते. सत्ता बदलली नाही, तर लोकशाही हळूहळू गुदमरते; आणि मग तिचं रूपांतर हुकुमशाहीत होणं अटळ ठरतं. सत्ता ही सेवेसाठी असते, वर्चस्वासाठी नव्हे. पण इतिहास सांगतो की सत्ता जितकी दीर्घकाळ टिकते, तितकी ती स्वतःला देवदत्त समजू लागते. “आमच्याशिवाय पर्याय नाही” ही भावना सत्ताधाऱ्यांच्या मनात रुजते. हाच लोकशाहीचा मृत्यूदंड असतो. कारण पर्याय नाकारला गेला, की विरोध संपतो; विरोध संपला, की प्रश्न मरतात; आणि प्रश्न मेले, की लोकशाहीचा आत्मा निघून जातो.

         दीर्घकाळ सत्तेत असलेली सत्ता ऐकणं विसरते. प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी ती प्रश्न विचारणाऱ्यालाच आरोपी बनवते, जसे आज देशात सुरु आहे. टीका ही सुधारणा न राहता कट वाटू लागते. असहमती ही विचारस्वातंत्र्य न राहता देशद्रोह ठरवली जाते. सत्तेची भाषा बदलते, लोकशाहीची भाषा आदेशात, संवादाची भाषा धमकीत आणि सहमतीची भाषा दडपशाहीत रूपांतरित होते. हुकुमशाही कधीही लष्करी बूट वाजवत येत नाही. ती कायद्याच्या चौकटीतूनच, सभ्यतेच्या मुखवट्यामागे लपूनच पुढे सरकते. आज एखादं माध्यम “रेषेत” आणलं जातं, उद्या एखाद्या कार्यकर्त्याची बदनामी केली जाते, परवा एखाद्या संस्थेची स्वायत्तता काढून घेतली जाते. प्रत्येक पाऊल छोटं असतं, पण दिशा एकच असते, सत्तेवर कुणाचाही अंकुश नको, आणि नागरिक? तो गप्प बसतो. कारण त्याला वाटतं, “माझ्यावर परिणाम होत नाही.” हाच भ्रम हुकुमशाहीचा सर्वात मोठा मित्र असतो. लोकशाहीत मौन म्हणजे तटस्थता नसते; मौन ही संमती असते आणि हीच संमती सत्तेला बेफिकीर बनवते.

         लोकशाहीचा कणा म्हणजे सत्तांतराची शक्यता. सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पराभवाची भीती नसेल, तर सत्ता उन्मत्त होते. पराभवाची भीती संपली की अहंकार जन्माला येतो. अहंकारातून मनमानी निर्णय घेतले जातात. मनमानी निर्णयांतून संस्था कमजोर होतात आणि संस्था कमजोर झाल्या की सत्ता व्यक्तीकेंद्रित होते. हीच व्यक्तीकेंद्रित सत्ता म्हणजे हुकुमशाहीचा उघड प्रवेशद्वार. आज सत्तेला राष्ट्राशी समकक्ष ठरवण्याचा धोकादायक प्रयत्न होत आहे. सरकार म्हणजेच देश, सरकारवर टीका म्हणजेच राष्ट्रद्रोह, अशी विषारी समीकरणं पसरवली जात आहेत. राष्ट्रवाद, धर्म, सुरक्षा, विकास या शब्दांचा वापर ढाल म्हणून केला जातो. पण सत्य स्पष्ट आहे, प्रश्न विचारणं हा देशद्रोह नसून लोकशाहीचा कर्तव्यभाव आहे. असहमती म्हणजे विघटन नव्हे; ती लोकशाहीची ऑक्सिजन लाईन आहे. संसद चर्चा करण्यासाठी असते, केवळ बहुमत दाखवण्यासाठी नाही. न्यायसंस्था सत्तेच्या सोयीसाठी नसून संविधानाच्या रक्षणासाठी असते. माध्यमं सत्तेची जाहिरात यंत्रणा नसून जनतेचा आवाज असतात. पण जेव्हा या संस्था दबावाखाली वाकतात, तेव्हा धोका फक्त त्या संस्थांना नसतो, तो संपूर्ण लोकशाहीला असतो.

         सत्ता बदल म्हणजे सूड नव्हे; तो संदेश असतो. संदेश असा की “तुम्ही अपरिहार्य नाही.” सत्ता बदल म्हणजे अस्थिरता नव्हे; ती लोकशाहीची स्वच्छता मोहीम आहे. नवी सत्ता नवी ऊर्जा घेऊन येते, तर जुनी सत्ता आत्मपरीक्षणासाठी बाजूला जाते. लोकशाहीत हे चक्र आवश्यक आहे. कारण सत्ता कायमची नसते, जनता कायमची असते. भारतीय संविधानाने सत्तेला मुद्दामच मर्यादा घातल्या आहेत. अधिकारांचे विभाजन केले आहे, संस्थांना स्वायत्तता दिली आहे, आणि नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. पण संविधान हे केवळ पुस्तकात ठेवण्यासाठी नाही; ते रोजच्या लढ्यात वापरण्यासाठी आहे. सत्तेला प्रश्न विचारून, निर्णयांना आव्हान देऊन आणि गरज पडल्यास बदल घडवून आणूनच संविधान जिवंत राहतं. आजचा काळ हा सरकारपेक्षा नागरिकांच्या धैर्याची परीक्षा पाहणारा आहे. “सगळं ठीक आहे” हा भ्रम धोकादायक आहे. कारण हुकुमशाही गोंगाटात नाही, तर शांततेत वाढते, भीतीच्या शांततेत. जेव्हा लोक बोलणं थांबवतात, तेव्हा सत्ता ऐकणं थांबवते आणि जेव्हा सत्ता ऐकणं थांबवते, तेव्हा लोकशाही संपते.

         म्हणूनच सत्तांतराची मागणी करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे; ती लोकशाहीची शेवटची संरक्षणरेषा आहे. सत्ता बदलली पाहिजे, कारण बदल हा लोकशाहीचा श्वास आहे. जी सत्ता बदलाला घाबरते, ती लोकशाहीला घाबरते आणि जी लोकशाहीला घाबरते, तिला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर सत्तेला सतत आठवण करून द्यावी लागेल. तू मालक नाहीस; तू सेवक आहेस आणि सेवक बदलण्याचा अधिकार फक्त जनतेकडेच आहे.

प्रविण बागडे