सत्ता हेच ध्येय, या सूत्रामुळे शरद पवार यांचे ६ दशकांचे राजकारणाची कोंडी

   आमच्या पक्षातील काहींना सत्ता हवी आहे, असा सूचक इशारा शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २६ व्या वर्धापन दिनाच्या काही दिवस अगोदरच केलेला आहे. हा इशारा नेमका कुणासाठी आहे, तर तो भाजपसाठी आहे. हे स्पष्ट आहे. कारण राज्यात असो की केंद्रात राष्ट्रवादीला सत्तेत वाटा फक्त भाजपच देवू शकतो. मात्र शरद पवारांच्या या इशाऱ्याचा गंभीर विचार करण्याच्या स्थितीत आता भाजप शिल्लक राहिलेलाच नाही. तसेच भाजपला ही शिंदे आणि अजित पवारांनंतर शरद पवारांची गरजच उरलेली नसल्याने उरलेली राष्ट्रवादी घेवून ते भाजपशी युती करणार असले तरी ते भाजपला नको आहे. अन सत्तेसाठी भाजपात विलीन होत असले तरी त्यांची भाजपला गरज नाही. विरोधी पक्ष नेत्यांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीसा व धमक्या देवून भाजपने इतके                     आऊटसोर्सिंग करून घेतले आहे की आताच्या भाजपात २०१४ च्या अगोदरचा भाजप कुठेच दिसत नाही. हेच चित्र भाजपकडे असलेल्या सत्तेमधील ही आहे. आपल्या मूळ सवयीनुसार शरद पवारांनी सत्तेसाठी किती ही आडून पाडून प्रयत्न केले तरी त्यांच्या ” काहींना ” आता सत्ता मिळू शकत नाही. कारण भाजपने आपल्या दारात हाऊसफुलचा बोर्ड लावलेला आहे. 

          दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येतील व आपल्याला ही सत्ता मिळेल, असा विचार करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ( शरद पवार) अनेकजण आहेत. सत्तेशिवाय आम्ही राहू शकत नाही, असे पक्षातील काहींजण शरद पवारांना बोलत असतील म्हणूनच त्यांनी वरील इशारा केलेला आहे. पण अडचण आता भाजपची झालेली आहे. ते किती जणांना सत्ता देणार. हा प्रश्न भाजप नेतृत्वा पुढील आहे. तर केवळ सत्तेसाठीच शरद पवारांनी आपल्या अवती भोवती सरदार जमा केले आहेत. हे सारे सरदार सत्तेविना तडफडत आहेत. सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्या व तोडणाऱ्या पवारांना ही या तडफडीचा अनुभव आहेच. त्यामुळे त्यांनी हा इशारा केलेला आहे.

        विधानसभेतील संख्याबळ वाढल्यानंतर भाजप मित्र पक्ष म्हणून मान सन्मान देत नाही, याचा अनुभव उद्धव ठाकरे यांना आल्यानंतर 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेसशी बोलणी करून आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. सर्वात मोठा आणि सत्तेची लालसा असलेल्या भाजपला सत्तेच्या बाहेर ठेवले. उद्धव ठाकरे व सेना नेत्यांची ही खेळी भाजपला अपेक्षित नव्हती. तशी ती शरद पवारांना ही अपेक्षित नव्हती. पण सत्ता स्थापन करण्याचे गणित जुळून आल्यावर त्यांना ही जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नव्हता. खरं तर 2019 च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न शरद पवारांनी केला होता. तो प्रयत्न म्हणजे भाजपसोबत सरकार स्थापन करणे होय. पहाटेचा शपथविधी अन् अजित पवारांचे उपमुख्यमंत्री होणे ही त्याचीच परिणिती. देवेंद्र फडणवीस आणि स्वतः अजित पवारांनी याची कबुली ही दिलेली असून पवारांनी त्यास मूक संमती ही दिलेली आहे.

        भाजपच्या धर्मांध व जातीय राजकारणावर टीका करायची, अन वरून फुले, शाहू,आंबेडकर यांचा वारसा ही सांगायचा, असल्या कधी ही एक न होणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या टोकाचे राजकारण शरद पवारांच जमते. राज्याच्या हितासाठी भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याबद्दलचे समर्थन करण्याची कला ही त्यांच्या शिवाय कुणालाच अवगत नाही.  मुरलेले राजकारणी नसताना सुद्धा त्यांनी सत्ता मिळविण्याच्या खेळी केलेल्या आहेत. 1967साली अगदी 27 व्या वर्षी शरद पवार हे पहिल्यांदा आमदार झाले. पुढे 1972 साली ते पुन्हा विधानसभेवर निवडून आले आणि राज्यमंत्री झाले. पुढे 1977 साली मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून पुलोद सरकार स्थापन केले. स्वतः मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासूनच पाठीत खंजीर खुपसणे हा शब्द राजकारणाच्या पटलावर रूढ झालेला आहे. आता अजित पवारांनी त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तर एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांच्या.  तर राजकारणातील खंजीरचे जन्मदाते हे स्वतः पवार आहेत. खंजीर खुपसल्यावर काय वेदना होतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव सध्या ते घेत आहेत.

    अगदी 27 व्या वर्षी आमदार झाल्यापासून आजपर्यंत म्हणजे तब्बल 58 वर्ष ते कुठल्या ना कुठल्या सभागृहाचे सदस्य राहिले आहेत. पण या सहा दशकाच्या सत्ताकाळात ते अधिक काळ सत्तेला चिकटून राहिले व सत्तेवर नसताना ही ते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहिले नाहीत, हे त्यांचे वैशिष्ट्ये.  आज देशात मोदींचे सरकार आहे. हे सरकार शेतकरी, कामगार, महिला, दलित, युवक आदींच्या विरोधात धोरणे राबवित आहे. नागरिकता विधेयक, शेतकऱ्यांच्या विरोधातील काळे कायदे, नोटबंदी, GST, प्रचंड महागाई, बेरोजगारी आदी समस्या मोदींच्या धोरणामुळे देशासमोर उभ्या राहिल्या आहेत. पण सहा दशकांचा राजकीय अनुभव असणारे शरद पवार वेळ प्रसंगी मोदींसोबतच म्हणजे सत्तेच्याच बाजूने उभे राहताना दिसतात. मोदींनी आपल्या उद्योगपतींना मित्रांना देशातील सर्व सरकारी उद्योग, सर्व वन, जंगल जमिनी, खाण संपत्ती कवडीमोल भावाने विकून टाकली आहे. पवार मोदी व या लुटारू उद्योगपतींसोबतच उभे आहेत. या उद्योगपतींसाठी मोदी बँकांची लूट करीत आहेत. करोडो रुपयांचे कर्ज माफी दिली जात आहे. पण यातच शरद पवारांना देशाचे हित दिसत असून ते मोदी व उद्योगपतीनाच साथ देत आहेत.

      इंडिया आघाडीतील एक प्रमुख घटक पक्ष म्हणून केवळ नावासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीए विरोधातील आघाडीत आहे. पहलगाम आतंकी हल्ल्यानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी इंडिया आघाडीने एका निवेदनाव्दारे जाहीरपणे केली. पण पवारांनी त्या निवेदनावर सही केली नाही. कृषि व नागरिकता विधेयकाच्या मतदान प्रक्रियेत त्यांनी अथवा त्यांच्या पक्षांच्या सदस्यांनी भाग घेतला नाही. सत्तेवर नसताना ही सत्तेसोबत राहण्याची त्यांची नेहमीची सवय आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी संविधान समिक्षा करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली. शरद पवार विरोधी पक्षात असताना सुद्धा वाजपेयींनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आयोगाचे अध्यक्षपद पी. ए. संगमा या पवारांच्या अत्यंत विश्वासू नेत्यांकडे दिले. संघ, भाजप व वाजपेयी यांचा शरद पवार यांच्यावर प्रचंड विश्वास असल्यानेच वाजपेयी यांनी हा निर्णय घेतला होता. आज देशच नव्हेतर सारे जग अदानीच्या विरोधात असताना अदानीचे समर्थन करण्याची शक्ती पवारांच्या कडे आहे. ती त्यांचे सत्तेशी म्हणजे मोदींशी व उद्योगपतींशी असलेल्या संबंधांमुळेच. हे आज साऱ्यांनाच माहित आहे.

         ईडी, सीबीआयचा धमक्या, नोटीसा देवून पडत्या काळात साथ देणाऱ्या शिवसेनेचे भाजपने तुकडे केले, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून घटनाबाह्य सरकार स्थापन केले, तेव्हा लोकशाही व संविधानावर निष्ठा असलेल्या राज्यातील जनतेची प्रचंड प्रमाणात तगमग झाली. उद्धव ठाकरेंनी या विरोधात मोठी न्यायालयीन लढाई लढली. आज ही लढत आहेत. मात्र अजित पवारांनी राष्ट्रवादी फोडली, त्यावर शरद पवार कधीच आक्रमक झाले नाहीत. त्याचे आक्रमक न होणे म्हणजे अजित पवारांच्या कृतीला मूक संमती असा ही त्याचा एक अर्थ असून तोच खरा आहे.  हे शरद पवारांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.

        आपल्या सहा दशकाच्या राजकीय जीवनात केवळ सत्तेचे राजकारण शरद पवारांनी केले. सर्व सामान्य जनतेच्या विकास अथवा हिताचा एक ही ठोस निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही. केवळ सत्ता भोगणारे पदाधिकारी, नेते व कार्यकर्ते त्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात उभे केले. हे करीत असताना स्वतःच्या राजकारणाला पूरक म्हणून त्यांनी काही जातीय समिकरणाच्या माध्यमातून बहुजन वर्गाला सत्ता दिली. पण श्रीमंत मराठ्यांना सत्ता मिळवून देण्यासाठीच त्यांनी आपले राजकीय जीवन पूर्णपणे पणाला लावले. मात्र आज त्यांच्या हातून सर्व सूत्र निसटली आहेत. आपल्या सोबत असलेल्यांना ते सत्ता देवू शकत नाहीत. अन त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रत्येकालाच सत्ता हवी आहे. अशा साऱ्या परिस्थितीत शरद पवारांचे राजकारण फसलेले आहे. यातून बाहेर पडण्याचा कुठलाच मार्ग त्यांच्याकडे नसल्याने त्यांनी ” काहींना” सत्ता हवी असल्याचा इशारा दिला आहे. बाकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा २६ वा वर्धापन दिन कुठलाही राजकीय अजेंडा न देता केवळ औपचारिकरित्या पार पडला.

 

………………..