सांपत्तिक विषमतेवर उपाय करणे म्हणजे कोणाची संपत्ती हिरावणे नव्हे

भारताच्या वित्त मंत्रालयाद्वारे नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या प्रोव्हिजनल डेटा द्वारे उघड झालेल्या माहितीनुसार देशाला जो कर मिळतो. त्यात व्यक्तीगत करदात्यांकडून मिळणा-या करात भरगच्च वाढ झालेली आहे. तर याच्या उलट कॉर्पोरेट जगताकडून मिळणा-या करात तीव्र घट झालेली आहे. परिणाम म्हणून कॉर्पोरेट श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आहेत. ही विषम आर्थिक संपत्ती देशासाठी धोकादायक असल्याने यावर उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे आर्थिक विषयाचे जाणकार म्हणत असतात.

याचा परिणाम म्हणून देशातील कॉर्पोरेट जगताला कर भरण्याबाबत सवलतीचे झुकते माप वाट्याला आल्याने कॉर्पोरेट जगतात संपत्तिचे केंद्रीकरण तर झालेच पण त्यामुळे देशातील आर्थिक/सांपत्तीक विषमता वाढलेली आहे.

फ़ेब्रुवारी, 2024 अखेर च्या आकडेवारीनुसार व्यक्तीगत करदात्यांकडून कर भरण्यात 28 टक्के वाढ झालीय तर कॉर्पोरेट जगताकडून त्यात तीव्र घट झालीय.

सप्टेंबर, 2019 मध्ये कॉर्पोरेट जगताला दिलेल्या कर सवलतीचा परिणाम म्हणून त्यांच्याकडून मिळणा-या करात तीव्र घट झालेली आहे.
आता या वाढत्या आर्थिक विषम संपत्तीबाबत आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण होत असेल तर त्यासाठी या विषमतानिर्माण करणा-या आणि कॉर्पोरेट विश्वाला मुक्त हस्ते दिलेल्या 2019 च्या कर सवलतीच्या धोरणाचा आणि आर्थिक धोरणाचा समाचार घ्यावाच लागणार असेल तर त्याला कॉर्पोरेट श्रीमंतांच्या संपत्तीवर दरोडा कसे काय म्हणता येईल ? आणि कुणाची संपत्ती काढून कोणाला देण्यात येईल असे कसे बरं म्हणता येईल.

– आर एस खनके