सामाजिक न्याय विभागास खुले पत्र

मा…
सामाजिक न्याय विभाग.
महाराष्ट्र शासन,
विषयः मागासवर्गीयांचे प्रश्न सरकारी अनास्था.
प्रिय सामाजिक न्याय विभाग ,
मंत्री नसलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागास सविनय जयभिम.वि.वि.पत्रास कारण की तुमचे मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
आपल्या बद्दल आमच्या मनात आदर ,प्रेम आहे कारण फुले -शाहू -आंबेडकरांच्या विचारधारेनुसार वंचित मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी तुमची स्थापना झाली आहे.
वर्तमानात या विभागाला मंत्री नसला तरी या विभागाने मागासवर्गीय समाजाचे कल्याण करण्यात मोलाचे सहकार्य केले होते याबद्दल दुमत नाही.
अनेक गोष्टी सांगायच्या आहेत तुर्तास एकच व्यथा लिहीतो. भूतकाळात समाज कल्याण खात्याने मागासवर्गीय समाजाचे कल्याण करण्यासाठी PWR मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेचा वापर केला.गावकुसाबाहेरच्या SC – ST समाजाला हक्काची घरे मिळाली.
अंदाजे 70 वर्षापूर्वीची ही योजना आहे.सदर योजनेत काळानुरुप काही बदल अपेक्षित होते परंतु तसे होताना दिसले नाही.समाज कल्याण खात्याचे नाव सामाजिक न्याय विभाग झाले हा .PWR योजनेचे नाव मागासवर्गीय गृह.योजना झाले.परंतु हा बदल वगळता या गृह.सो.संदर्भात सकारात्मक बदल झालेला दिसत नाही.
मागासवर्गीय गृह सो.या योजने अंतर्गत उभ्या राहिल्या आणि या योजनेत जोडल्या गेलेल्या कालबाह्य अटींमुळे जर्जर -मोडकळीस आल्या आहेत
या योजनेतच

१)महसूल विभागाच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या गृह .सो.
२) खाजगी जागेवर उभ्या राहिलेल्या सोसायटी,
३) म्हाडाने बांधलेल्या इमारती.
असे अनेक प्रकार आहेत.परंतु या संदर्भात कोणताही योग्य माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडे नाही.
सदर गृह .सोसायट्यांना सामाजिक न्याय विभागाने मदत केली आणि वेठाबिगारी प्रथेसारखे बांधून ठेवले ही वस्तुस्थिती आहे. पुनर्विकासाची अत्यावश्यक गरज असताना सामाजिक न्याय विभाग मदती ऐवाजी अडथळे निर्माण करीत आहे.
आमच्या विक्रोळी ,कन्नमवार नगर मधील इमारती म्हाडाने बांधल्या ,मागासवर्गीय जनतेने सो,बनवून त्या विकत घेतल्या.खरेदीसाठी महाराष्ट्र हौ.फायनान्स कडून कर्ज या कर्ज प्रक्रियेत जामिनदार म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने सहकार्य केले.
जामिनदार समाज कल्याण खात्याने आमच्या गृह.सोसायट्यांना गुलाम बनविले जामिनदाराचे काम गँरेंटी देण्यापुरते असते.कर्जफेड नाही झाली तर कर्ज फेडण्याचे असते.परंतु आमच्या गृह.सोसायट्यांनी कर्जफेड केली तरी सामाजिक न्याय विभाग आमच्या गळ्यात जोखड अडकवून ठेवत आहे.पुनर्विकास परवानग्यासाठी विविध अडथळे निर्माण करीत आहे.
आशा आहे सामाजिक न्याय विभाग आमची ही जोखडे काढून टाकेल सामाजिक अन्याय करणार नाही
आम्हाला आमच्यावर लादलेल्या गुलामगिरीची जाणीव झाली आहे आम्ही विरोध करणार तेव्हा सामाजिक न्याय विभागाने न्याय करावा अन्याय करु नये ही विनंती.