स्त्रियांचे स्वयंरोजगार विरुद्ध कॉर्पोरेट भांडवल: अर्थव्यवस्थेचा अदृश्य संघर्ष

 

त्यातील फक्त एक महत्वाचा मुद्दा थोडासा विस्ताराने:

 

गेल्या काही वर्षात बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील कोट्यवधी स्त्रियांमध्ये आपल्या कुटुंबासाठी आपण चार पैसे कमावू शकतो हा रुजत असलेला आत्मविश्वास. हे खूप महत्वाचे आहे. 

 

रोजगार केंद्री नसलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे संघटित क्षेत्रात आपल्याला नोकरी मिळणार नाही. पण रडत न बसता स्वतः शेती, छोटे धंदे व्यवसाय, स्वयंरोजगार त्या करू लागल्या. (यात अनेक एकल महिला आहेत याची नोंद घेऊया). गेली दोन दशके नाबार्ड पुरस्कृत स्वयंसहाय्यता गटाच्या चळवळीला, देशाच्या कोपऱ्यातून, त्या स्त्रियांनी दिलेला प्रतिसाद हे त्याचे द्योतक आहे. 

 

त्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान, माहिती, कौशल्य, मार्केटची माहिती, हिशोब ठेवणे आणि पैसे हाताळणे याबाबी त्या आपल्या हिकमतीने, आपल्या सर्व मर्यादांसह शिकत आहेत. 

 

शेती, शेतीशी निगडित उत्पादने, तयार कपडे, तयार खाद्य पदार्थ, कृत्रिम दागिने, ब्युटी पार्लर, लहान मुलांच्या शिकवण्या…ही यादी मोठी आहे, अशा अनेक वस्तुमाल/ सेवांची त्यांनी सुरवात केली. 

 

पण याच काळात वर उल्लेख केलेल्या अनेक वास्तुमाल/ सेवांमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रात क्षेत्राने प्रवेश करून आपल्या महाकाय भांडवलाच्या जोरावर, जम बसवायला सुरुवात केली आहे. 

 

दुसऱ्या बाजूला कॉर्पोरेट मायक्रो क्रेडिट क्षेत्राने स्वयंसहाय्यता गटाच्या चळवळीतील उत्पादक गाभा काढून घेतला. आणि आता गटाचे मॉडेल, परस्परांना हमी देणाऱ्या स्त्रियांच्या मॉडेल मध्ये परावर्तित केले.

 

प्रोफेशनल लोकांनी चालवलेल्या, शेकडो कोटी रुपयांच्या भांडवलाच्या जीवावर जोखीम घ्यायची, तोटा सहन करायची, क्षमता असणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या स्पर्धेला तोंड देण्याएवढी महिलांची कुवत नाही. 

 

त्यांचे वैविध्यपूर्ण वस्तुमाल / सेवा देणारे सूक्ष्म / छोटे / मध्यम उद्योग / धंदे , पुराच्या पाण्यावर तरंगत रहावे तसे, कसेबसे टिकून आहेत. आजची कॉर्पोरेट धार्जिणी धोरणे अशीच सुरू राहिली तर भविष्यकाळात यात फारसा बदल होणार नाही. 

 

शासन MUDRA किंवा तत्सम योजनांतर्गत स्त्रियांना भरघोस मदत केल्याच्या दावा करते. पण दहा वर्षांनंतर किती कोटी महिलांची मासिक, वार्षिक आमदनी किती वाढली याची आकडेवारी अजिबात देत नाही. तुरळक, अपवादात्मक स्त्रियांच्या सक्सेस स्टोरी मात्र आवर्जून सांगितल्या जातात. जर खरेच उत्पन्न शाश्वत रित्या वाढले असेल तर लाडकी बहीण किंवा तत्सम योजनांची गरज शासनाला पडली नसती. 

 

स्त्रियांच्या सूक्ष्म, लघु उद्योग व्यवसायांना कॉर्पोरेट क्षेत्रापासून संरक्षण दिल्याशिवाय त्यांना अर्थपूर्ण उभारी येण्याची शक्यता नाही. हा शुद्ध राजकीय निर्णय असू शकतो. त्यासाठी राजकीय सत्ता हवी. एकाच क्षेत्राचे उदाहरण पुरेसे आहे:  तयार खाद्यपदार्थ, रेडी टू इट मार्केट.

 

या क्षेत्रात मोठ्या कॉर्पोरेटना बंदी घातली तर अक्षरशः लाखो स्त्रीयांना विकेंद्रित पद्धतीने स्वयंरोजगार/ रोजगार मिळेल. केंद्रीभूत कॉर्पोरेट मॉडेलमध्ये वाहतुकीवर होणारा खर्च आणि प्रदूषण कमी होईल. ग्राहकांना ताजे, स्थानिक पातळीवर बनवलेले, चवीमध्ये वैविध्य असणारे (स्टँडर्डाइझ चवी नसणारे), खाद्य पदार्थात शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी मानवी शरीरास अपायकारक असणारे preservatives नसणारे अक्षरशः हजारो खाद्य पदार्थ स्त्रिया बनवून त्यांची विक्री करू शकतात. हे करतांना त्यांना वेळेची लवचिकता मिळेल. मिळवलेले भांडवल त्या रिसायकल करू शकतील. त्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होईल इत्यादी 

 

ही आयडिया काही नवीन नाही. लघु, मध्यम उद्योगांना कॉर्पोरेट क्षेत्रापासून संरक्षण देण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर हजार पेक्षा जास्त वस्तुमाल / सेवा लघु उद्योगांसाठी रिझर्व केलेल्या होत्या. हे सत्य ती लोक सांगत नाहीत. 

 

नंतर ती योजना मोडीत काढली गेली. आताच्या बदललेल्या काळात ती तशीच्या तशी लागू केली पाहिजे असे अजिबात नाही. त्यातील बीज तर्क वापरून, आवश्यक ते बदल करून लागू केली पाहिजे. पायलट तर रन करूच शकतो आपण. 

 

ही राजकीय मांडणी आणि मागणी करतांना आपल्या डोक्यात घुसविलेला अपराध गंड फेकून दिला पाहिजे. आपल्या देशात मोठ्या कॉर्पोरेट साठी धोरणात, कायद्यात एका रात्रीत बदल केले जाऊ शकतात, लाखो कोटी रुपयांची बेल आऊट पॅकेजेस दिली जातात याची उजळणी केली पाहिजे. 

 

बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील जनतेने त्यांनीच निवडलेले शासन रिक्लेम केले पाहिजे. या समाज वर्ग घटकातील स्त्रीयांच्या भौतिक प्रश्नांना शाश्वत उतारा राजकीयच असणार आहे. 

 

स्त्रियांच्या संघटना, आंदोलने, कार्यकर्ते या मागणीसाठी पुढाकार घेऊ शकतात.