स्त्री स्वातंत्र्य अबाधित संविधानामुळेच !

मनुस्मृतीत स्त्रीयांचा वेदाभ्यास व विद्या संपादन करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्यात ब्राम्हण स्त्रीयांचा देखील समावेश होता. एवढेच नव्हे तर एखादा विद्यार्थी वेद वाचत असतांना स्त्री जर समोर आली असेल तर त्याने वेद वाचने थांबवावे, असेही मनुस्मृतीमध्ये लिहिल्या गेले आहे. म्हणजे स्त्रीयांच्या बाबतीत मनु किती खालच्या पातळीवर गेला होता, हे सिध्द होते. पाच हजार वर्षापूर्वीचे हे स्त्री-स्वातंत्र्य गेल्या 500 वर्षापासून समाजाने स्वार्थापोटी बेडीत अडविले होते. भारतामध्ये जेवढी स्त्रीयांची मनुस्मृतीने अवनती झाली, तेवढी कोणत्याही देशात झाली नाही. स्त्रीयांना या देशात अत्यंत हीन व पुरुषापेक्षाही दुय्यम स्थान देण्यात आले. हे मनुवाद्यांना माहित असतांना कधीही त्यांनी मनुचा विरोध केला नाही किंवा मनुस्मृती जाळली नाही, कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ दडलेला होता. स्त्रीयांच्या अवनतीला ब्राम्हणवादी व्यवस्था कारणीभूत आहे, हे सिध्द होते. आज 21 व्या शतकात स्त्रीचं क्षितीज खुप विस्तारीत झालं आहे. निसर्गातच स्त्री एक नाजुक तशीच धाकड, कणखर आणि त्यागाची मुर्ती समजली जाते. त्याचबरोबर तिच्यात सोशिकता व प्रचंड सहन शक्ति आहे, म्हणुनच कुठल्याही क्षेत्रात आज बेडरपणे महिला आघाडीवर आहेत. आपण कुणाचे गुलाम नाही, अन्याय-अत्याचार झाला, तर तो सहन करणार नाही, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून बरोबरीने चालण्याचे समाधान आणि आत्मविश्वास त्यामुळे बळावतो. स्त्रीशक्ति इतकी बलाढय आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ती स्वत:ला कमकुवत ठरु देत नाही, म्हणून तर त्यांनी निर्भय राहण्याचा चंग बांधला आहे.

अनेक वर्ष स्त्रीयांच्या भावना दाबल्या गेल्या म्हणून त्या आता उफाळून आल्या असं  म्हणावं तर त्याचा अतिरेक झाला असं म्हणावं लागेल. स्त्रीमुक्ती हा विचार चळवळीचं रुप घेऊन आपल्याकडे आला आहे. वास्तविक स्त्रीमुक्ती हा शब्दच समाजानं उपहासात्मक करुन टाकला. स्त्रीमुक्ती या शब्दाची आणि त्यासाठी काम करणाऱ्या स्त्रियांना समान संधी मिळेल तेव्हा खिल्ली उडवत राहिला. तिला माणूस म्हणून जगायला मिळावं त्यासाठी स्वत: कुठल्याही तऱ्हेने पुरक न होता स्वातंत्र्यासाठी चाललेली तिची धडपड हास्यास्पद कशी ठरेल, याची वर उभे राहून वाट पाहत राहिला. तिच्याशी स्वत:चा काहीच संबंध नसल्यासारखा! तरीही उपहासाला थोडीही भीक न घालता स्त्री आज पाय रोवून उभी आहे. स्त्री-पुरुषातील विषमता, स्त्रीला पुरुषाने दिलेली गुलामीची वागणूक, तिच्यावर सदैव केलेली अरेरावी आजही वाढताहेत. शरीररचने पलिकडे अन्य कोणताही भेद स्त्री-पुरुषात असू शकत नाही म्हणून त्यांच्यासाठी सर्व कायदे, सर्व नियम सारखे असलेच पाहिजेत-भेदाभेद नको, तो अधिकार महिलांना मिळावा कारण व्यक्ती स्वातंत्र्यावरती हल्ला करणे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही, तरी देखील प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार व्यक्त करण्याचे, आपला विचार निर्भिडपणे, अभ्यासपूर्ण पध्दतीने मांडण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला दिलेत. समाजाच्या विचारात व मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक असून तो बदलल्याशिवाय स्त्री-पुरुष समानता साधल्या जावू शकत नाही.

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि इतर प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीतून स्त्रीचा राजकारणाचा पैलु देखील उजागर होत असून हे संविधानामुळे शक्य होत आहे, याची जाणीव महिलांनी सुध्दा ध्यानात ठेवावी ते विसरुन चालणार नाही. संविधानामुळेच हा देश विकासशील राष्ट्रात मानाचं स्थान निर्माण करु शकला. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या कालावधीत एक महिला म्हणुन श्रीमती निर्मला सितारामण यांना केंद्रीय संरक्षण मंत्री हे पद बहाल करुन देशाला गौरान्वित करण्यात आले. त्यांनी नुकत्याच जम्मु काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यात झालेल्या दहशतवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या हुतात्मा झालेल्या 42 जवानांच्या कुटूंबातील लोकांचे धाडस बांधण्याच्या दृष्टीने सांत्वनपर भेटी करीता पुढाकार घेतला, यावरुन देशासाठी काम करणाऱ्या स्त्रीयांची कमी नाही, हे वारंवार सिध्द होते. त्यांची प्रचिती नजरेत भरण्यासारखी आहे. पुन्हा आज त्या देशाचे अर्थमंत्री पद भुषवत आहेत. स्त्री ही अत्यंत कर्तबगार तर आहेच पण जीवनाच्या विविध आघाडयांवर शारीरिक व मानसिक कणखरतेने ती कार्य करु शकते, त्याचं हे धाडसी उदाहरण म्हणता येईल.

थोडक्यात स्त्री-मुक्ति म्हणजे स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग कुटुंब संस्थेला तडा नव्हे, स्त्री व पुरुष ही संसाररुपी स्थायी दोन समान चाके आहेत. ज्या रस्त्यावर हा रथ चालवायचा, तो रस्ता काही नियतीने अगदी गुळगुळीत करुन ठेवलेला नसतो. रस्त्यावर खाच-खडगे असणारच, संसाराचे देखील तसेच आहे. परस्पराच्या सामंजस्यातून हा संसाराचा रथ चालवावा लागतो त्याकरीता दोघांनीही त्याग करायला हवा. केवळ स्त्रीलाच त्यागाची, सहनशिलतेची मूर्ती बनवू नये. स्त्री-मुक्ति म्हणजे स्वत:चे व्यक्तिमत्व विकसीत करण्याचा हक्क प्राप्त करणे होय. 1994 हे वर्ष खास महिलांसाठी धोरण आखणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आणि कालांतराने अशा महिला धोरणाचा राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली. तरी देखील गेल्या 25 वर्षाहूनही अधिक काळ राज्यात या महिला धोरणांची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही, ही शोकां‍तिका आहे. परंतू ती प्रत्यक्षात होत आहे किंवा नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरते, त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमावी. जी आपला अहवाल शासनाला अंमलबजावणीच्या संदर्भात सादर करीत राहील, हा पायंडा पाडण्याची गरज आहे.

आज जन्माला आल्यावर पहिला संबंध आईशी म्हणजेच एका स्त्रीशी येतो. मानवी जीवनाचा उगम तिच्या पासुन होतो आणि म्हणून ती आपल्या सगळयांची निर्माती आहे. जगाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टिकोण असतांना देखील परिस्थिती बदलनं खुप कठीण होऊन बसतं. शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांची मानसिकताही बदलण्याची मोठया प्रमाणात गरज आहे. स्त्रीयां आणि मुलींसाठी कायदे आहेत, योजना आहेत, समान शिक्षणाच्या संधी देखील आहेत, पण समाजाने हे फायदे महिलांपर्यंत पोहचू न देण्याची मानसिकता कमी-अधिक प्रमाणात जाणवते. त्याची सुरुवात आई-वडीलांकडुन व्हायला हवी तरच मुलींना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि तेव्हाच कुठे स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वास बळावेल. तसा प्रयास ‘दंगल’ या चित्रपटात कुस्तीगीर म्हणुन फोगाट या व्यक्तिरेखेत स्त्रीला आणून एक नविन पायंडा निर्माण करण्यात आला, ही खरंच देशाभिमानी बाब आहे.

 

विचारांची व परंपराची जी श्रृंखला सातत्याने सुरु आहे, ती मोडीत काढणे म्हणजे मुक्ती होय. पुरुषांना व स्त्रीयांना समान हक्क आहेत. पण ही समानतेची ‘मुक्ति’ आपणांस फक्त कागदोपत्रीच दिसते. स्त्री ही जन्मापासून कुणाच्या ना कुणाच्या तरी अधिकारात वावरत असते. स्त्री सुशिक्षित झाली म्हणजे तिच्या बुध्दिला खाद्य मिळेल व ती समानतेसाठी भांडूही शकेल. त्याचप्रमाणे शिक्षणामुळे आर्थिक दृष्ट्याही स्वाबलंबी बनेल. त्यातूनच स्वावलंबनाची भावना स्त्रीमध्ये जागृत होऊन ती खंबीर बनण्यास मदत होईल. त्यामुळे स्त्री ही स्वत:ही मुक्ति घडवू शकते व सक्षम असू शकते. स्त्री वैचारिक दृष्ट्या ज्यावेळी स्वतंत्र होईल, खंबीर होईल, तीच खरी स्त्री मुक्ति !

महिलांसाठी दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी म्हणा जसे महानगर पालीका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या हाती सत्ता आल्याचे दिसून येते. दिवसेंदिवस महिलांचा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातही सहभाग पाहता वावरही वाढत चाललेला आहे. भारताच्या राष्ट्रपती पदी आणि लोकसभेच्या अध्यक्षपदी, खासदार, आमदार, महापौर, सरपंच, नगरसेवक पदी, शिक्षण क्षेत्र असो वा क्रिडा असो, प्रत्येक क्षेत्रात महिला विराजमान व आघाडीवर आहेत. महिलांचे शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील अधिक सक्षमीकरण करण्यासाठी व उन्नतीसाठी महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिल्यामुळे त्या आता सहज माणसाबरोबर भिडून उलट त्यांच्या पेक्षा जास्त कुवत निर्माण करण्यात सिंहाचा वाटा उचलत आहे, त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा स्तर नक्कीच वाढतो आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. अशा वेळी महिलांना वंचित ठेवता कामा नये. त्यांनाही संधीचं सोनं करु दयायला पाहिजे. महिलांना आपली कुवत सिध्द करण्यासाठी थोडी ‘स्पेस’ द्यावी तरच समानतेचा प्रवास योग्य दिशेने होतोय असे ठाम पणे म्हणता येईल. स्त्री ही परिवाराचा कणा असून तिच्या शिवाय घर हे सुने असते. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करावयाचे असेल तर आपल्याला स्त्रीला समाजात, कार्यक्षेत्रात योग्य तो सन्मान दिलाच पाहिजे. समान संधी व समान अधिकार या दोन्हीचा जागरुकतापूर्वक वर्तन व्यवहार पुरुषांकडुन होणे गरजेचे आहे.

वर्तमानपत्र हातात घेतल्यावर पहिल्याच पानावर रकानेचे रकाने वाचताक्षणी विचारांचे काहुर मनात थैमान घालतात, कारण महिलांवर बलात्कार, विनयभंग, खुन, अपहरण, लैंगिक अत्याचार दिवसें-दिवस वाढत आहेत. महिलांना असुरक्षितता सारख्या अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. वीज, पाणी, बेराजगारी पेक्षा भयंकर अशी शोषण प्रणाली किळसवाणीच वाटायला लागली की कधी-कधी मनात सारखा विचार धुमसत असतो की, जे नराधम असे कृत्य करतात त्यांची त्याच ठिकाणी नांगी ठेचून संपवून टाकले पाहिजे. त्यानंतर उर्वरित कारवाई करावी. हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत असे सुरुच राहणार आहे, निर्बंध नावाची वस्तुच ‍दिसेनासी झाली आहे. तेव्हा महिला दिन कां म्हणुन साजरा करायचा ? असा अनाकलनीय प्रश्न सारखाच निर्माण होतो. याला कारणीभुत शासनच आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. तेंव्हा आता तरी शासनाने कठोर व कणखर असे कायदे तयार करावेत जेणेकरुन महिलांच्या इभ्रतीस तडा जाणार नाही, याची दखल घ्यावी लागेल.

 

स्त्रीयांना परंपरागत गुलामगिरीतून काढून स्वातंत्र्य देण्याचे व तिचे उध्दार करण्याचे कार्य, भगवान बुध्द, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महामानवांनी केले आहे, याला भारतीय इतिहासात तोड नाही. काळ जसा जसा पुढे सरकेल येणारी पिढी प्राचीन भारतातील गुलाम स्त्री व आधुनिक भारतातील स्वातंत्र्य स्त्रीयांचा तुलनात्मक अभ्यास करेल. तेव्हा संपूर्ण देश फुले-आंबेडकरांच्या स्त्रीमुक्तीच्या कार्यापुढे झुकल्याशिवाय राहणार नाही, हे केवळ संविधानामुळेच हे तेवढेच खरे ! 8 मार्च महिला दिन तोंडावर असतांना लज्जास्पद गोष्टी समोर येत आहेत आणि आपण आदरासाठी भांडतो पण आपण जबाबदारीने वागतो कां ? याचा विचार प्रत्येक स्त्रीने करावा. आपला नवरा, आपली मुलं, सासु-सासरे, आई-वडील यांच्याकडे दुर्लक्ष करत किंवा त्यांना ‘बाहेरुन ऑर्डर करा’ असं सांगुन आपण खुशाल पाटर्या करत हिंडत बसायचं यात कसलं आलंय स्त्रीत्व ? प्लीज यावर विचार करा…अध्यात्माची जोड आयुष्यात द्या, त्यामुळे आपण एका वेगळया लेव्हलवर (समानतेवर) कायमच राहतो.

स्त्री व पुरुष दोघंही समान आहेत आणि सुख मिळविण्यासाठी धडपडणं हा दोघांचाही अधिकार आहे. फक्त पुरुषानं आयुष्यभर सुखात राहावं आणि दु:खाचा सगळा भार स्त्रीयांच्या खांदयावर टाकावा, ही सुख-दु:खाची विभागणी आजही अव्याहत सुरु आहे, ती संपली पाहिजे. माणुस या नात्यानं पुरुषाला मिळतं ते जन्मसिध्द स्वातंत्र्य स्त्रीलाही मिळालं पाहिजे. कारण आजच्या काळातील स्त्री ही शिक्षणाने सक्षम झालेली आहे. पण काळाच्या ओघात परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. या सबबी नंतर स्त्रीने टोकाचं पाऊल उचलुन भरारी घेण्याचं ठरवलं आहे. आज ती शिक्षणापासुन राजकारणापर्यंतच्या विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करुन कुटुंबाबरोबरच समाजाच्या उभारणीत आणि देशाचा नावलौकिक मिळविण्यात मोलाची भुमिका बजावत आहेत. कर्तबगार, कर्तव्यदक्ष, सातत्य, सचोटी आणि प्रामाणिकपणा या गुणांच्या जोरावर त्यांनी आपण कमी नसल्याचं वारंवार सिध्द केले आहे व आज ही करत आहे, अशा कर्तव्यदक्ष धाडसी वृत्तीच्या महिलांना जागतिक महिला दिना निमित्त मानाचा मुजरा !