स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी व महिला आरक्षणाला विरोध असल्यानेच भाजप या निवडणुका टाळीत होता……!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका…..*. 

         राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या अगोदर घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर राज्यभरातील २९ महानगरपालिकांपैकी नांदेड आणि अहिल्यानगर महानगरपालिका वगळता उर्वरित २७ महानगरपालिका २४७ नगरपरिषदापैकी पैकी २४६ नगरपरिषदा, १४७ नगरपंचायती पैकी ४२ नगरपंचायती , ३४ जिल्हा परिषदांपैकी ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पैकी ३३६ पंचायत समित्यांसाठी निवडणुका होऊ घातल्या असून राज्यभर निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले आहेत. २ ते ३ वर्षांची प्रतिक्षा आणि न्यायालयीन लढाईनंतर या निवडणुका होत असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने भाजप या निवडणुका टाळण्याचा प्रयत्न करीत होती. राज्याची सत्ता हाती असल्याने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे प्रशासन राज्य सरकारच्याच इशाऱ्यावर काम करीत असल्याने अप्रत्यक्ष सत्ता भाजपकडेच आहे. त्यामुळे या निवडणुका भाजपला नकोच होत्या. अन् निवडणूक आयोग ही भाजपला सहकार्यच करीत होता. पण न्यायालयाने समय सीमेचे मर्यादा घालून दिल्याने मजबुरी म्हणून या निवडणुका होत आहेत.

        सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणांच्या विरोधातील विचारधारा असलेल्या संघ व भाजप या शक्ती आहेत. ग्रामीण पातळीपर्यंतसत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे असे भाजपला वाटत नाही. हे मुख्य कारण असल्याने २ ते ३ वर्षांनंतर या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पण हेच एक कारण ही नाही. या निवडणुका न होण्याचे जी काही महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यातील दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ओबीसी आणि महिलांचे आरक्षण. ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के तर महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. अन् संघ व भाजप आरक्षण आणि त्यात ही ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याने या निवडणुका होऊच नये, असे भाजपला वाटत होते. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्येच्या संदर्भातील इंपिरियल डेटा उपलब्ध करून दिला नाही. पर्यायाने निवडणुका लांबणीवर पडल्या..
       राज्यातील प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणा आता कामाला लागल्या असून नगरपरिषदा व नगरपंचायतीचे अंतिम आरक्षण २८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तर जिल्हा परिषदा आणि पंचायती समित्यांचे अंतिम आरक्षण ३ नोव्हेंबरपर्यंत जाहीर केले जाणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भातील अंतिम आरक्षणाची तारीख निवडणूक आयोगाने अद्याप ही जाहीर केलेली नाही.
        राज्य निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वच राजकीय पक्षांची बैठक बोलविली होती. सदर बैठकीत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होत असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भातील माहिती राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. मात्र यावेळी उपस्थित राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या कुठल्याच प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे राज्याचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली नाहीत. त्याशिवाय आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत काम करीत असल्याने त्यांच्या आदेशा शिवाय काहीच करणार नाही, हे ही दिनेश वाघमारे यांनी अगदी स्पष्ट सांगितले.

        उपस्थित राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतिशय गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पण राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकांच्या संदर्भात गंभीर वाटला नाही. समाजवादी पार्टीचा प्रतिनिधी म्हणून मी राहुल गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदेश, महासचिव स्वतः उपस्थित होतो. राज्यात झालेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीमध्ये अनेक गडबडी, घोटाळे झाले असून त्याबाबतच्या अनेक तक्रारी आयोगाकडे, त्या त्या वेळी केल्या असल्याची बाब मी निदर्शनास आणून दिली. या गडबडीमध्ये बोगस नावे, पत्ते, मतदारांची नावे वगळणे, मतदारांचे बूथ बदलणे आदींचा समावेश होता. याकडे ही लक्ष वेधले. पण यापैकी कुठल्याच प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे संबंधितांनी आणि दिनेश वाघमारे यांनी दिली नाहीत.विधानसभा मतदारसंघाच्याच मतदार याद्यांचा वापर या निवडणुकांसाठी केला जाणार असल्याचे त्यांनी ठाम सांगितले.
         विधानसभा निवडणुकीच्या काळात मतदार याद्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गडबडी व घोटाळ्या संदर्भात ज्या तक्रारी राजकीय पक्षांनी त्या वेळी केल्या होत्यावर काय कारवाई केली ? त्या तक्रारींचा निपटारा कसा केला ? केला की नाही ? या संदर्भात ही निवडणूक आयोग काहीही बोलायला तयार नाही. मात्र याच मतदार याद्यांचा वापर केला जाणार यावर राज्याचा आयोग ठाम असल्याचे दिसून आले.संपूर्ण महाराष्टात निवडणुका होत असल्याने इसीआयएल या कंपनीकडून नवीन ५०,००० हजार EVM सच आणि अतिरिक्त ५०,००० बीयूची मागणी केली असून आयोगाकडे स्वतःचे ६३, ५२३ सीयू, तर ६६, ६३७ बीयू संच असल्याचे त्यांनी सांगितले. या Evm मशीनमध्ये प्रॉब्लेम होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर आयोगाने नेहमीप्रमाणे उत्तरे दिली. राज्यातील ग्रामीण भागात मतदान होत असल्याने बॅलेट पेपरवर मतदान का होऊ शकत नाही ? यावर त्यांनी EvM शिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही, हे आवर्जून सांगितले.
          राज्य निवडणूक आयोगाने खर्चाचा तपशील अद्याप जाहीर केलेला नाही. एका उमेदवाराला किती खर्च करण्याची मर्यादा आहे ? यावर आयोगाचे अद्याप ही मौन आहे. या संदर्भात भाजपच्या प्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्र्यांच्या जाहीर सभा व अन्य खर्चाचा लोड उमेदवारांवर टाकू नका, असे सांगितले असता, याचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिनेश वाघमारे यांनी दिले.

EVM सोबतचे VVIP संच गायब… आता मत चोरीचा पुरावा ही होणार गायब…..!

यावेळी मतदान प्रक्रियेसाठी जे EVM संच मागविले आहेत, त्यास वोटर व्हेरिफिकेशन आयडेंटिफिकेशन पेपर (VVIP ) मशीन असणार नाही. म्हणजे मतदारानी कुणाला मत दिले याची नोंद यापुढे केवळ मशीनमध्येच असेल, पावती मिळणार नाही. पुरावा ही उपलब्ध असणार नाही, याची व्यवस्था निवडणूक आयोग हळूहळू करीत आहे.
          केवळ औपचारिकता म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलविले होते. राजकीय पक्षांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न, प्रत्यक्ष निवडणुकीत होणाऱ्या गडबडी, घोटाळे, धार्मिक प्रचार, मतदारयाद्या आणि त्यातील बोगस मतदार अथवा मतदारांची नावे गायब करणे आदी प्रश्नांच्या बाबतीत काहीच भूमिका घ्यायला निवडणूक आयोग तयार नाही, हे या बैठकीच्या वेळी जाणवले. अन् प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी ही आयोग आपले घटनादत्त कर्तव्य बजावणार नाही, हे ही या बैठकीतून स्पष्टपणे आयोगानेच राजकीय पक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले.
           बाकी अशा ही अवस्थेत निवडणुकीच्या मैदानात उतरून आरक्षण विरोधी, देश विरोधी, संविधान व लोकशाही विरोधी शक्तींना योग्य तो धडा शिकविण्याची तयारी राज्यातील विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे.
………………………….

राहुल गायकवाड,
प्रवक्ता, महासचिव समाजवादी पार्टी,
महाराष्ट्र प्रदेश