स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालाचा परामर्ष !

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत.‌२९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया होत असताना, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचे निकाल लागले आहेत. राज्यातील एकूण ६८५९ जागांपैकी भारतीय जनता पक्षाने ३३०० जागा जिंकून एकूण जागांपैकी ४८ टक्के जागा आपल्याकडे खेचल्या. भाजप सोबत विचारधारेचा अभाव असणारे; परंतु, व्यवहार चातुर्य असणारे दोन नेते आणि त्यांचे पक्ष यांनाही अनुक्रमे राज्यात दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळाले आहे.‌ सत्तेतील महायुतीने एकंदरीत महाराष्ट्राच्या या निवडणुकीत ७४ टक्के जागांवर विजय मिळविला आहे. ओबीसी उमेदवार एकूण १८२१ जागांवर निवडून आले आहेत. एकूण नगरपरिषद आणि नगरपंचायत या दोन्ही ठिकाणी मिळून अनुसूचित जाती चे ८९५ तर, अनुसूचित जमाती ३३८ उमेदवार राखीव जागांवर निवडून आले आहेत. अर्थात, ओबीसींच्या १८२१ जागा या राखीव कोट्यातून आलेल्या आहेत. पन्नास टक्के आरक्षण आरक्षित जागांची संख्या ३०५४ एवढी आहे. अर्थात, यामध्ये ४०० जागा कमी आहेत.‌पन्नास टक्के मर्यादा सांभाळताना आरक्षणाची टक्केवारी दीड टक्के कमी झाली. कारण, एकूण राखीव जागा ३४२९ एवढ्या पाहिजे होत्या. निवडणूक आयोग कोणत्या पद्धतीने टक्केवारी काढते हा मोठाच प्रश्न आहे. लोकांमधून थेट नगराध्यक्ष निवडून आणण्याची प्रक्रिया ही एकप्रकारे राष्ट्राध्यक्ष पध्दतीची प्रक्रिया आहे. जी आलटून पालटून सत्ताधाऱ्यांना खूप आवडत असते. यामुळे, ज्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायत मध्ये एखाद्या पक्षाचे नगरसेवक जास्त निवडून आले तरी, नगराध्यक्ष मात्र, दुसऱ्या पक्षाचा असल्याने सत्ता संतुलन बनवण्यात आणि निष्पक्ष निधी वाटपात अडचणी येतील. अर्थात, या अडचणी दृष्टिकोनातून निर्माण होतात. सध्या सर्वच सत्तापदे रिमोट पध्दतीने चालवली जात आहेत. राज्यांचे मुख्यमंत्री यांस जसे अपवाद नाही; तसे नगराध्यक्ष यांस अपवाद राहतील असं समजण्याचं ही कारण नाही! राज्याचे त्या त्या पक्षाचे सत्ताधारी तीन नेते हा रिमोट चालवतील, असं समजायला हरकत नसावी. शिवाय, एकूण २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायत पैकी जवळपास निम्म्या संस्थांचे अध्यक्ष हे देखील राखीव कोट्यातून असतील. राखीव कोट्यातील पदाधिकाऱ्यांवर रिमोट अधिक कसून चालवला जाईल. कारण, या नेत्यांचा स्वतःचा पक्षच नसल्याने वरच्या सत्ताधारी जात वर्गांच्या नियंत्रणात राहूनच त्यांना सत्तेची फळे वैयक्तिक रूपात चाखायला मिळतील. एकंदरीत, पक्षनिहाय विचारांचे राजकारण आता लुप्त होताना दिसत आहे. काॅंग्रेसने देखील ३७ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीत सत्ता मिळवली असली तरी, सत्तेत आलेली माणसे वरच्या सत्ताधाऱ्यांच्या दिशेने केव्हा सरकतील याचा काही नेम नसतो. त्यामुळे, महाविकास आघाडीकडे आलेल्या ४४ परिषद/पंचायत आणि उर्वरित छोटे पक्ष किंवा स्थानिक आघाड्यांकडे आलेल्या ३७ परिषद/पंचायत यांची सत्ता आगामी ५ वर्षे स्थिर राहिल असं मानूया. सध्या भौतिक आकर्षणांच्या समोर छोटे पक्ष टिकेनासे झाले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने ६० जागा घेऊन आपली चुणूक दाखवली; परंतु, त्यांना मिळालेल्या जागा या त्यांच्या उमेदवारांनी मतदार संघ बांधला म्हणून मिळाल्या असं समजण्याची कारण नाही. एकूणच, प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या समिकरणातून निर्माण होणाऱ्या शह-काटशहाचे राजकारणातून इतरांसाठी विजयाची संधी निर्माण होते; त्यातलाच तो प्रकार आहे.‌ असे असले तरी त्यांच्या यशाचे महत्व कमी होत नाही. या निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षानै ही ७/८ जागा मिळवल्या. तसा हा पक्ष कार्यकर्त्यांपेक्षा त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मर्जीने केवळ चालतो. त्यामुळे, जमिनीवर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली असली तरी, आपली पाठ थोपटून घेऊ नये. महाराष्ट्राचे कायम नवनिर्माण करू इच्छिणाऱ्या पक्षाला या निवडणुकीत देखील महाष्ट्रातील मतदारांनी बाजूला ठेवले आहे. महाराष्ट्रात एकाही ठिकाणी त्यांची सत्ता नाही.‌ या निवडणुकांनी नेमकं काय साध्य केले असं म्हटलं तर, भारतीय जनता पक्षाला ग्रामीण शहरांमध्ये चांगलच रूजवलं नव्या पिढीचे जे प्रतिनिधी या महायुतीच्या विजयाचे घटक आहेत; ते आपल्या नगरीचे विकासाचा कार्यक्रम आणि सामाजिक सौहार्द कसा ठेवतात यावर पुढचं बरंच काही अवलंबून आहे. निवडणुका कशा झाल्या यावर कोणी वाद उपस्थित केला नसला तरी आगामी काळात तसं समोर काही येणारच नाही; असंही आजच्या निवडणूक वातावरणाला बघून छातीठोकपणे सांगता येणार नाही!