स्वतंत्र मतदारसंघ : बाबासाहेबांची मागणी नव्हे, राजकीय मुक्तीची रणनीती

स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी ही बाबासाहेब आंबेडकरांची एखादी भावनिक किंवा तात्कालिक भूमिका नव्हती. ती दलित समाजाच्या दीर्घकालीन राजकीय मुक्तीसाठी आखलेली एक स्पष्ट, तर्कसंगत आणि दूरदृष्टीची रणनीती होती. या मागणीचा अर्थ समजून घेताना “कोण निवडून आला असता?” या वरवरच्या प्रश्नापेक्षा “कोणाला उत्तरदायी सत्ता निर्माण झाली असती?” हा मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे.

 

संयुक्त मतदारसंघात दलित उमेदवार जरी निवडून येत असला, तरी तो प्रत्यक्षात सवर्ण मतांवर अवलंबून असतो. परिणामी, तो दलित समाजाच्या प्रश्नांपेक्षा पक्षनिष्ठा, नेतृत्वाची भीती आणि सत्तेची गणिते जपतो. बाबासाहेबांना हीच व्यवस्था मोडायची होती. स्वतंत्र मतदारसंघांचा हेतू दलित प्रतिनिधीला दलित मतदारांसमोर उत्तरदायी बनवण्याचा होता. ही केवळ प्रतिनिधित्वाची नव्हे, तर accountability ची लढाई होती.

 

दुसरा महत्त्वाचा हेतू होता दलित समाजाचा राजकीय आत्मसन्मान निर्माण करणे. “तुम्ही कोणाच्या दयेवर नाही, तुम्ही स्वतः तुमचा प्रतिनिधी ठरवू शकता” हा आत्मविश्वास दलित समाजात निर्माण होणे बाबासाहेबांना आवश्यक वाटत होते. सामाजिक गुलामगिरीपेक्षा धोकादायक असते ती मानसिक गुलामगिरी, आणि स्वतंत्र मतदारसंघ ही त्या मानसिक गुलामगिरीतून बाहेर पडण्याची पहिली पायरी होती.

 

तिसरा हेतू होता राजकीय प्रशिक्षण. स्वतंत्र मतदारसंघ असते तर दलित समाजाने स्वतःचे नेते घडवले असते, प्रचारयंत्रणा उभी केली असती, राजकीय संघटन कौशल्य शिकले असते. म्हणजेच काही व्यक्ती नव्हे, तर संपूर्ण समाज राजकीयदृष्ट्या सक्षम झाला असता. बाबासाहेबांना “नेते” नव्हे, “राजकीय कॅडर” तयार करायचा होता.

स्वतंत्र मतदारसंघांचा आणखी एक निर्णायक हेतू म्हणजे काँग्रेससारख्या मुख्य प्रवाहातील पक्षांवर संस्थात्मक दबाव निर्माण करणे. दलित मत आपोआप मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले असते. प्रत्येक धोरण, प्रत्येक कायदा आणि प्रत्येक सत्तावाटपासाठी दलित प्रतिनिधींशी तडजोड करावी लागली असती. दलित प्रश्न हा करुणेचा नव्हे, तर कराराचा विषय बनला असता.

महत्त्वाचे म्हणजे, ही मागणी “हिंदू समाज” या एकसंध संकल्पनेलाच भविष्यात घटनात्मक आव्हान देणारी असती. दलित समाज हा हिंदू समाजाचा अंतर्गत, दुर्बल घटक नसून स्वतंत्र राजकीय वर्ग आहे, ही मान्यता त्यामागे होती. म्हणूनच ही मागणी गांधींना अस्वस्थ करणारी ठरली.

थोडक्यात सांगायचे तर, बाबासाहेबांना स्वतंत्र मतदारसंघ हवे होते कारण त्यांना काही जागा नव्हत्या हव्या, तर राजकीय स्वातंत्र्य हवे होते. पुणे करारामुळे तात्कालिक शांतता मिळाली असेल, पण दलित समाजाची स्वतंत्र राजकीय वाटचाल थांबली. आज दिसणारी अस्वस्थता, फूट आणि असहाय्यता ही त्याच तडजोडीची किंमत आहे,हे त्या महामानवाला माहित होते पण अति नाइलाजाने पुणे करार करावा लागला. असे माझे मत आहे.