आदिवासीनी,
”९ ऑगस्ट जागतिक मुळनिवासी दिवस”
भारतात का साजरा करावा?

——————————————
भारतातील आदिवासी लोक, ९ ऑगस्ट हा जागतिक मुळनिवासी दिवस, साजरा करण्यास रस्त्यावर येऊन नाचत आहेत. असे रस्त्यांवर येऊन का नाचत आहेत? असे आदिवासीना विचारले, तर याचे उत्तर आदिवासीतील उच्चभ्रू लोक सांगतात की, आम्हा आदिवासीत न्रुत्य करने, वाद्य वाजविने, गाणे गाऊन आपला आनंद व्यक्त करने, हा आमच्या संस्क्रुतीचा व पंरपरेचा एक भाग आहे, तर न्रुत्यु-गायन करने वाद्य-वाजविने ही आमची जीवन पद्धती आहे, आम्ही त्याचेच पालन करतो. असे सांगतात. असे असले तरी पण, आदिवासी लोक आपल्या अधिकारावर पुर्णत: अनभिज्ञ असून, ते गंभीर नाहीत. त्यामुळे आदिवासी लोक, आपले अधिकार छिणून घेण्याऎवजी रस्त्यांवर नाचत असतात.
प्रिय, आदिवासी बंधू /भगीनीनो, आपण ९ ऑगस्ट जागतीक मुळनिवासी दिवसा निमित्ताने, जगातील आदिवासीना, संयुक्त राष्ट्र संघाने बहाल केलेले, खालील प्रमाणे विश्वव्यापी अधिकार, त्यांना बहाल झाले असून, त्याचा आनंद व्यक्त करण्यास ते रस्त्यावर येऊन जल्लोष करतात.
मात्र, हेच अधिकार भारतीय आदिवासीना मिळाले का? आपण याचा गांभिर्याने विचार करावा. जर आपणास असे हे अधिकार मिळालेच नसेल तर, ते आपले हक्क व अधिकार मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज आहे. मात्र भारतीय आदिवासीतील परिस्थीती अगदी ऊलटी आहे. आदिवासी लोक आपले अधिकार छिनून घेत नाहीत, ते नांचण्यातच दंग आहेत. त्यामुळे जगातील मुळनिवासी लोक भारतीय आदिवासीकडे पाहून ते हसत आहेत.

सबब, आदिवासी लोकनी खालील मुद्यावर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. यावर जर काही शंका असल्यास, समाजाच्या भल्यासाठी खुली चर्चा करावी, अशी विनंती आहे.

भारतीय आदिवासी आणि जगातील मुळनिवासी!
——————————————-

१) संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) भारतीय आदिवासीना, मुळनिवासी अशी मान्यताच दिली नाही. याचे कारण म्हणजे —-

२) भारत सरकारच्या प्रतिमंडळाने, संयुक्त राष्ट्र संघामद्ये लेखी सांगीतले आहे की, भारतात कोणीही आदिवासी व मुळनिवासी नाहीत. भारतात आहेत ते सर्वच अनुसूचीत जमाती आहेत.

३) भारत सरकारचे किंव्हा भारतातील कोणत्याही राज्य सरकारने ९ ऑगस्ट हा जागतिक मुळनिवासी दिवस भारतात आजरा करण्याचे अधिक्रुत असे कोणतेच आदेश जारी केले नाहीत.

४) भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्र संघात, आदिवासीनां मुळनिवासीचा दर्जा बहाल करण्यास नकार दिल्याने, संयुक्त राष्ट्राव्दारा जगातील मुळनिवासीना दि. १३ सप्टेंबर २००७ च्या जाहिरनाम्या नुसार बहाल केलेले विश्वव्यापी अधिकार जगातील सर्व मुळनिवासीना मिळते, पण हे अधिकार भारतीय आदिवासीना मिळत नाही.

५) संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहीरनाम्यानुसार जगातील सर्वच मुळनिवासी लोकांना Torture Act (अत्याचार कायदा) लागू झाला आहे. तर त्याऎवजी भारतायीय आदिवासीना SC & ST ( Prevention of Atrocities) Act- 1989 लागू आहे. विषेश म्हणजे भारतीय आदिवासीत हिंदु व्यवस्थेसारखी, जाती व्यवस्था आणि अश्यप्रुष्यताही नाही. तरी देखील भारतीय आदिवासीना ”Torture Act” लागू करण्या ऎवजी ”जाती व अत्याचार प्रतिबंध कायदा” लागू करण्यात आला आहे.

६) तसेच जगातील सर्व मुळनिवासीना (Customary Law) पांरपारीक कायदा लागू आहे. तसा भारतात आदिवासीना वरील प्रमाणे पांरपारीक कायद्याचे प्रावधान असलेला कोणताही कायदा लागू केला गेला नाही. त्यामुळे भारतीय आदिवासीना आपल्या संस्क्रुतीच्या आधारे पुर्णत: जीवन जगता येत नाही.

७) संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहिरनाम्या नुसार जगातील मुळनिवासीना स्वनिर्धारणाचे अधिकार (Rights of Self-determination) बहाल केले आहेत. ज्या आधारे जगातील मुळनिवासीना आपल्या सांस्क्रुतीक मुल्यांच्या स्व-प्रशासन स्थापण करता येते. उदा. काॅनाडामद्ये मुळनिवासी लोकाचे ”प्रथम राष्ट्र” (First Nation) स्थापण झाले आहे. अशा अधिकाराचे प्रावधान भारतीय सविधानात नाही अर्थात भारतीय आदिवासीना लागू नाही. जर भारत सरकारने, भारतीय सविधानात आदिवासीना मुळनिवासीचा दर्जा बहाल केला गेला असता तर, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १३ सप्टेबंर २००७ च्या जाहीरनाम्या नुसार जगातील मुळनिवासीना बहाल केलेले स्वनिर्धारणाचे अधिकार (Rights of Self-determination) भारतीय आदिवासीनाही लागू झाले असते. Rights of Self-determination, चा अर्थ. “स्वनिर्धारणाचे अधिकार” असा होतो. म्हणजेच आदिवासीव्दारा आदिवासीने, आदिवासीसाठी स्व-निर्णय घेण्याचे (स्व-शासण स्थापण करण्याचे) अधिकार होत. अशा या अधिकाराचे प्रावधान भारतीय सविधानात नाही. केंद्रीय पेसा कायदा-२००६ मध्ये अंशत: प्रमाणात आहे. पण, पेसा कायदा सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जसाचा तसा लागू करण्यात आलेला नाही.

आणखी या व्यतिरीक्त विषयावर बरीच काही चर्चा होने गरजेचे आहे. या बाबत अधिक माहिती पाहीजे असल्यास माझे पुस्तक ”मुळरहिवासी जंगलातून, संयुक्त राष्ट्र संघात” वाचावे.

(लटारी मडावी)
नागपूर-२६