न्यायालयाच्या बडग्याने रामदेव बाबाच्या 14 उत्पादनांचे लायसन्स रद्द

भीती हे शोषणाचे प्रभावी हत्यार आहे असे म्हणतात. सामान्य जनांना पाप-पुण्याची भीती दाखवण्यात बाबा लोक तर रोग्याला मरणाची भिती वैद्य दाखवत असतात. सर्वसामान्य लोकांना कोवीडच्या काळात याच भीती आणि आर्थिक शोषणाच्या चक्रात ओढण्याचा प्रकार झाला.

कोविड आजारावर रामदेव बाबाच्या पतंजली आयुर्वेद मार्फ़त औषध प्रभावी असल्याचा दावा जाहिरातीद्वारे करण्यात आलेला होता. पतंजली संस्थान तर्फ़े त्यांच्या औषधांची उघड जाहिरात पण केलेली होती. यासोबतच ॲलोपॅथी औषधांवर अवैज्ञानिक आक्षेप घेतलेले होते. रामदेव बाबांच्या त्या जाहिरातीतील दाव्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप घेत ड्रग्ज ॲंड मॅजिक रिमेडीज ॲक्ट अंतर्गत तरतुदींचा भंग केल्या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतलेली होती.

मागील काही आठवड्यांपासून या प्रकरणी रामदेव बाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बालकृष्ण यांना न्यायालयात उपस्थित राहावे लागले. रामदेव बाबा यांना लोकांची जाहीर माफ़ी मागण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी माध्यमांत माफ़ीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश होते. रामदेव बाबांनी माफ़ी मागितली मात्र त्यासाठी वर्तमनपत्रात एका कोप-यात चार पाच ओळीच्या मजकुरात विषय आटोपण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त करत कोर्टाची अवमानना आपण करत आहात असे मानले जाईल असे ठणकावले आणि कोविड वर उपाय करणा-याऔषधांचा दावा करण्यासाठी जशा मोठ- मोठ्या जाहिराती दिल्या तशा लोकांची दिशाभूल करणारा दावा केल्याबाबत लोकांची माफ़ी मागणीच्या जाहिराती का दिल्या नाहीत असा सवाल उपस्थित केला. बाबांना आता मात्र सरळ होण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की पतंजली संस्थान, रामदेवबाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बालकृष्ण यांनी बिनशर्त माफ़ी मागण्याच्या जाहिराती 300 वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध केल्या आहेत.

कोविडच्या महामारीत लोकांच्या भावनांशी अवैज्ञानिक पद्धतीने खेळत अवास्तव दावे केल्या प्रकरणी कोर्टाने पतंजली आयुर्वेद संस्थला जबाबदार धरले म्हणून ॲलोपथी ची प्रॅक्टीस करणारे कोवीड काळात सत्यवादी सेवा करणारे हरिश्चंद्र होते असे मात्र न्यायालय मानत नाही. याच प्रकरणात अव्वाच्या सव्वा बिलाबाबत कोर्टाने आय.एम.ए. ची पण कान उघाडनी केलेली आहे. कोर्ताच्या मताचे चुकीचे जाहीर इंतरप्रेटेशन केल्याबाबतही IMA ला ठणकावले आहे. हे मात्र या ठिकाणी विसरता कामा नये. आपल्याकडे वैद्यांकडून रुग्णाला औषधे लिहून देताना नवीन आणि महागडी औषधे अर्थ प्रेरणेने दिली जातात हे सर्वश्रुत आहे. जेनेरिक मेडिसिनची शिफ़ारस करण्यात कसूर केला जातो. यातून रुग्णांची आर्थिक लूट मात्र होत असते. यावर सक्त नियंत्रण करनारी यंत्रणा सक्षम असणे किती आवश्यक आहे हे या प्रकरणातील अर्थ हितावरून लक्षात येते.

सर्वोच्च न्यायालय पतंजली आयुर्वेद संस्थेवर सक्त असल्याने तिकडे मात्र उत्तराखंड लायसन्सिंग ॲथॉरिटीची पाचावर धारण बसली आणि त्यांनी तडकाफ़डकी पतंजली परिवाराचा भाग असलेल्या दिव्या फ़ार्मसीच्या 14 औषधांचे लायसन्स रद्द करण्याचा फ़तवा जारी केला. पतंजली अर्थात दिव्य फार्मसीचा उत्पादन परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये आजवर आपल्यापैकी अनेकांनी निरापद आयुर्वेद म्हणून सेवन केलेल्या 14 औषधांमध्ये पुढील उत्पादनांचा समावेश आहे. श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, लिवामृत एडव्हान्स, लिवोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड आणि पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप या औषधांचा समावेश आहे. अता या औषधात काय कमी आहे म्हणून परवाना रद्द केला हे मात्र तपशिलात आजून पुढे यायचे आहे.
यावरही न्यायालयाने उत्तराखंड लायसन्सिंग ॲथॉरिटीचा समाचार घेतलाय. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आपल्या विभागाला जाग आलीय, यापूर्वीच याप्रकरणी आपल्या विभागाने कारवाई का केलेली नाही असे म्हणत या विभागाच्या सक्रियतेवर प्रश्न चिन्ह लावलेत.

एकूणच काय तर सामान्य लोकांच्या आरोग्याशी कोण कोण कसे कसे खेळ खेळतेय याचा हा सगळा तमाशा आहे. दवा निर्माते, पुरस्कर्ते आणि त्यावर नियंत्रण कर्ते बेफ़िकीर आहेत. अशा वातावरणाच्या चक्रव्यूव्हात जनता महणून आपण मात्र फ़सलो आहोत. सेवे पेक्षा धंदा प्रिय आहे. या प्रियतेत “तेरा भला-मेरा भला, जनता जनार्दन मेला तर मेला”. असं स्वरूप आज आपल्या समोर न्यायालयामुळे दर्शनास आलय. न्यायालयाने यात लक्ष घातले नसते आणि आपली सक्रीयता दाखवली नसती तर हे असेच उजळ माथ्याने सुरूच राहिले असते हे मात्र नक्की.
– आर एस खनके