वंचित-बहुजनांच्या राजकीय सत्तेचे काय !

“राजकारण हा काही आट्यापाट्याचा खेळ नाही. तो आमच्यासाठी संग्राम आहे, तो आमच्या जीवन मरण्याचा प्रश्न आहे”

“आपल्याला राजकीय सत्ता मिळाल्याशिवाय आपला सामाजिक व आर्थिक उद्धार होणे अशक्य आहे. आपणास समता व स्वातंत्र मिळवायचे असेल आणि आपली प्रगती करून इज्जतीने जगायचे असेल तर राजकीय सत्ता हेच एक प्रभावी शस्त्र आहे.(1945 साली पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भाषण ) .

यावरून हे लक्षात येते की बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय सत्तेला किती महत्त्व देत होते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या 1952 सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत बाबासाहेब मुंबईमधून उभे होते.
त्यावेळी काँग्रेसने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात नारायण काजोळकर या एका साधारण माणसाला उभे केले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 14374 मतांनी पराभव झाला .

1954 साली भंडारा लोकसभा पोट निवडणुकीत बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधात काँग्रेसने भाऊराव बोरकर यांना उमेदवारी देऊन बाबासाहेबांचा 8681 मतांनी पराभव केला.

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ, जागतिक स्तरावरील विद्वान महापुरुष, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि भारतीय राष्ट्रनिर्मितीत त्यांचे अमूल्य योगदान असूनही काँग्रेसने त्यांना राजकीय सत्तेपासून षडयंत्र करून दूर ठेवले हा इतिहास आंबेडकरी जनतेने सदैव लक्षात ठेवला पाहिजे.

1956 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर या ठिकाणी पाच लाख लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन सामाजिक क्रांती घडविली, त्या क्रांतीचा परिणाम असा झाला की, 1957 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये शेड्युल कास्ट फेडरेशनचे संपूर्ण भारतातून 9 खासदार व 31 आमदार निवडून आले आले होते, असे अभूतपूर्व यश त्याकाळी मिळाले होते.

1964 साली दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या पाहिजेत म्हणून फार मोठा सत्याग्रह करण्यात आला त्यावेळी चार लाख लोक जेलमध्ये गेले होते हा ऐतिहासिक सत्याग्रह म्हणून त्या घटनेकडे पाहिल्या जाते. हा सत्याग्रह पाहून काँग्रेस त्यावेळी हादरून गेली होती. म्हणून त्यांनी आंबेडकरी चळवळ फोडण्यासाठी आर. पी. आय सोबत युती केली. 1971 साली केवळ एका जागेवर युती झाली व काँग्रेसने बलाढ्य आर. पी. आय.ची चळवळ संपवून टाकली हा इतिहास आपण विसरता कामा नये.

आज भारतामध्ये जे राष्ट्रीय स्तरावर पक्ष आहेत ते सर्वच्या सर्व प्रस्थापित लोकांचे आहेत, प्रमुख पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत सत्तेमध्ये कोणी यायचे यासंदर्भात ते एकमेकांशी भांडतात परंतु आंबेडकरी विचारधारेचा पक्ष सत्तेमध्ये येऊ नये याविषयी त्यांचे एकमत आहे .

26 जानेवारी 1950 ला संविधान लागू झाले . संविधानाच्या 340 व्या कलमानुसार मागासवर्ग आयोग नेमला पाहिजे. ही तरतूद बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये केली होती. परंतू काँग्रेसने 340 च्या कलमानुसार मागासवर्गीय आयोग नेमला नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी त्यावेळी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसला काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमावा लागला , परंतु त्याची अंमलबजावणी केली नाही ही सर्वात प्रथम संविधाना सोबत गद्दारी केली .

या देशांमध्ये काँग्रेसने खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण हे धोरण भारतात लागू केले आणि खाजगीकरणाच्या माध्यमातून संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कापासून या देशातील तमाम बहुजन समाजाला वंचित ठेवले ही संविधानाची पायमल्ली आहे .

भारतीय जनता पार्टी हा पक्ष संविधान विरोधीच आहे. भाजपामधील त्यांचे हेगडे सारखे हस्तक संविधान बदलण्याची भाषा करतात आणि काँग्रेस हीच भीती दाखवून बहुजन समाजामध्ये भाजपा संविधान बदलणार आहे म्हणून भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आम्हाला मते द्या, आम्ही संविधानाचे रक्षण करणार आहोत असे आमिष दाखवतात . या भुलथापांना बहुजन समाजाने बळी पडू नये .

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ” गुळाच्या ढेपीला मुंगळे लागतात ती गुळाची ढेप रक्षण करण्यासाठी नाही तर ती फस्त करण्यासाठी जमतात.” काँग्रेसचा डोळा हा आंबेडकरी मतावर आहे.

काँग्रेस आणि भाजप हे दोनही पक्ष आंबेडकरी विचारधारेच्या विरोधी काम करतात. बहुजन समाजाने त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, त्यातील एक नागनाथ आहे, तर दुसरा सापनाथ आहे या दोन्ही प्रस्थापितांच्या पक्षांना टक्कर देण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी तमाम वंचित समाजाला जागृत करून सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी स्थापन केली आहे . आज महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण बहुजन समाज त्यांच्या पाठीशी उभा आहे, त्यामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, म्हणून काँग्रेस मधील काही नेते आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी ही बी टीम आहे, असा टाहो फोडत आहेत.

2019 मध्ये वंचितला 41 लाख म्हणजे 6.98% मते मिळाली होती, आज महाराष्ट्रात बहुजन समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती वाढत चाललेली आहे. 2024 च्या निवडणुकीत 8 टक्के मतदान मिळाले तर वंचित बहुजन आघाडीला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळू शकतो. प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाला तर महाराष्ट्रात आंबेडकरी विचारधारेची शक्ती निर्माण होऊ शकते , स्वाभिमानी व स्वतंत्र विचाराची चळवळ निर्माण होऊ शकते, म्हणून येथील प्रस्थापितांचे धाबे दणाणले आहेत.

आंबेडकरी चळवळीतील बुद्धिजीवी व सुजाण नागरिकांनी वरील इतिहासाचा व त्यांच्या षडयंत्राचा नीट अभ्यास करून आपली स्वाभिमानी चळवळ दुसऱ्याच्या दावणीला बांधण्यापेक्षा तिचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले पाहिजे, त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका समजावून घेऊन वंचित बहुजन आघाडीला तन-मन-धनाने मदत करावी, हेच याप्रसंगी आंबेडकरी चळवळीतील बुद्धिजीवी वर्गाला आवाहान आहे .

– एस . एल . वानखेडे
(भोसरी , पुणे – 411039 )