गेल्या दशकभरातील अराजकतेला मोदी पेक्षाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच अधिक जबाबदार…!

          मोदी केवळ मुखवटा आहे, खरी सत्ता व सत्तेचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात आहे. संघाचा अजेंडाच मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकार राबवित आहे, असाच सूर विरोधकांचा गेल्या दहा वर्षांत राहिला आहे. देशात इंडिया आघाडी उभी राहिल्यानंतर ही त्या आघाडीची हिच ठाम भुमिका होती. पूर्ण वर्षभर ही झाले नाही कर्नाटकातील निवडणुकांना, त्या निवडणुकीत संघावर बंदी घालण्याबाबत काँग्रेस व मित्र पक्षामध्ये जोरदार चर्चा व एकमत होते व तो त्या निवडणुकीतील एक प्रमुख मुद्दा ही होता. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आले तर संघावर बंदी घातली जाईल, असे वाटत होते. ती घालण्यासाठी सबळ पुरावे ही होते व आहेत. पण संघावर बंदी घातली नाही. आता त्याची चर्चा ही होत नाही. उलट संघ व भाजपचा तसा काही आता संबंध राहिला नाही, अशी कॉमन चर्चा सध्या इंडिया आघाडी व भाजपचे नेते ही करू लागले आहेत . पण मोदीने गेल्या दहा वर्षांत देशात ज्या पद्धतीने देशभर अराजकता माजविली आहे, त्यास एकट्या मोदीलाच जबाबदार धरून संघाला क्लीन चीट देण्याचा हा संयुक्तपणे रचलेला कट वाटू लागला आहे. संघाला वाचविण्याचा हा प्रयत्न असेल तर तो फारच गंभीर आहे.
          १८ जुलै २०२३ रोजी म्हणजे गेल्या १० महिन्यांपूर्वी देशात भाजपच्या विरोधात विरोधकांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केल्यानंतर मोदीची झोप उडाली होती. पण त्यातून मोदीला सावरण्यामध्ये संघाचा मोठा वाटा राहिला आहे. तर याच दरम्यान मणिपूर पेटले व जळत राहिले, यामागे ही संघच होता. त्यामुळेच या सर्व अराजकतेला मोदीला जबाबदार धरून संघाला मोकळे सोडणे चुकीचे ठरेल. राहुल गांधींचा संघर्ष भाजप, मोदींशी कमी संघाशी अधिक राहिला असून त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मग संघाला सॉफ्ट कॉर्नर देणारी ही चर्चा अचानक दोन्ही बाजूकडून का सुरु झालीय ? तर त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे व ते म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव होत असून या पराभवाची जबाबदारी घ्यायला संघ तयार नाही. एकट्या मोदीवर या पराभवाची जबाबदारी टाकून संघ आपल्या पुढील कार्याची तयारी करायला मोकळा राहिल. पुढील वर्षी संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण होत असून त्या शतक महोत्सवी वर्षाच्या तोंडावर संघाला हा पराभवाचा कलंक नको आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या व हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या अजेंड्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती संघाला वाटत असल्याने संघानेच आपल्या विषयी ही चर्चा इंडिया आघाडी व भाजपमधून ही सुरु केली असावी.
          सत्ता असो अथवा नसो संघाचा रिमोट कंट्रोलवरच भाजप चालत आहे. भाजपच्या कुठल्याच नेत्यांमध्ये संघाशी पंगा घेण्याची हिंमत नाही. जीनाच्या कबरीवर चादर चढवून अडवाणीने संघाशी घेतलेला पंगा त्यांना किती महागात पडला, हे सारा देश पाहत आहे. सत्ता असताना अन् नसताना ही संघ आपला अजेंडा राबवित आलाच आहे. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. पानसरे, गौरी लंकेश, कलबर्गी यांच्या हत्येत संघ व संघ परिवाराचा संबंध नाही, असा समज आता विरोधी पक्षांच्या झाला असेल तर तो त्यांचा मूर्खपणा ठरेल. अथवा त्यावर ते पांघरून घालत असतील तर ते ही चुकीचे ठरेल. मुंबई अन् महाराष्ट्रातील बाँबस्फोट अन् संघ परिवारातील संघटनांचा त्यातील सहभाग, हेमंत करकरेंच्या हत्येतील संघाचा सहभाग ही लपून छपून नाही. उघड असल्याचा आरोप संघावर आहेच. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी भिडे व एकबोटे हे संघाचेच आहेत. देशात शिक्षणाचे होणारे भगवेकरण ही संघाच्या अजेंड्याचा भाग आहे. मोदींचे सल्लागार संघाचेच आहेत. मोदी फक्त जोकर आहे, जे काय होतेय, होताना दिसतेय, त्यास केवळ संघच जबाबदार असताना संघाला क्लीन चीट देवून मोदीला टार्गेट करण्याची अचानक बदललेली विरोधकांची भाषा अतिशय गंभीर आहे.
          सन २०१९ च्या निवडणुकीपासूनचे भाजपचे संकटमोचक प्रकाश आंबेडकर यांनी सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीचा पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर लगेच संघ व भाजपच्या संबंधांवर भाष्य करुन त्यांच्यातील दुरावा जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तेच आता काँग्रेस नेते बोलू लागले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी ही ” मोदी संघावर बंदी घालू शकतो, ” असे गंभीर विधान करून प्रकाश आंबेडकर यांचीच री ओढली आहे. विरोधकांच्या या बदलत्या भुमिकेवरून हे स्पष्ट होत आहे की, भाजपची या देशात पुन्हा सत्ता येत नाही. अन् आली तरी मोदी पंतप्रधान होत नाही.
          २०२४ च्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्या जिंकून मोदीला तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनविण्यासाठी संघ व भाजपने कंबर कसली होती. त्यासाठी ४०० पारचा नारा दिला गेला. देशाच्या काही कोपऱ्यातून संविधान बदलण्यासाठी ४०० जागा निवडून आणण्याच्या वल्गना झाल्या. याच वेळी भाजपच्या सत्तेला आव्हान देत उभ्या राहिलेल्या इंडिया आघाडीत जागा वाटपावरून गोंधळ सुरु होता. त्यावरून तिची थट्टा मस्करी केली जात होती. मग प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली अन देशातील निवडणुकीची सूत्र देशातील जनतेने आपल्या हाती घेतली. राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा, वचननामा मागे पडला अन् संविधान व लोकशाही वाचविण्याचा प्रमुख मुद्दा जनतेने निवडणुकीच्या मैदानात आणला. संविधान व लोकशाही विरोधी संघ, भाजपच्या भूमिकेचा समाचार घेण्यासाठी जनताच निवडणुकीच्या मैदानात उतरली. संघ व भाजप संविधान विरोधी नाही. अथवा आम्ही संविधान बदलणार नाही, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण जनता विश्वास ठेवायला तयार नाही. अन मग संघाला आपला पराभव स्पष्ट दिसू लागला. त्यानंतर संघाने निवडणूक नीतीमध्ये व प्रचाराच्या धोरणात बदल करायला सुरुवात केली.
          याच निवडणूक नीती व धोरणाचा भाग होता की वर्धा येथील सभेनंतर मोदी नागपूरात मुक्कामी थांबले. तेथे संघाशी यावर चर्चा झाली. अन तेथून प्रचाराचे तंत्र बदलले गेले. भाषणातील विषय बदलले गेले अन महत्त्वाचे म्हणजे त्यानंतरच मोदीच्या बॉडी लँग्वेजवर परिणाम झाला. तसेच ४०० पारचा नारा गायब झाला व त्याबद्दलचा कॉन्फिडन्स ही भाजप हारवून बसला. या निवडणुकीत संविधान हा मुख्य मुद्दा बनला असून संघ हा संविधानाच्या निर्मितीपासून संविधान विरोधी राहिला आहे. आपला हा संविधान विरोध भाजपच्या दारूण पराभवाला कारण ठरू नये, यासाठी ही संघ मागे हटला आहे. तर निवडणुकीचा एक एक टप्पा पार होत आहे, तसा तसा भाजपचा आत्म विश्र्वास संपत चालला असून संघाने व अंधभक्तांनी निवडणुकीच्या मैदानातून अंग काढून घेतले आहे.

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)