वंचित बहुजन आघाडीची गरज का आणि किती…!

काल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि तीन मागण्या त्यांच्या कडून मान्य करुन घेतल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली आश्वासने.

१) अतिक्रमित जमीनीवरील पिकांची नासाडी केली जाणार नाही. ते पिक अतिक्रमण धारकांना घेता येईल…!

२) अतिक्रमित घरे हटविण्यासाठी नोटीस बजावली होती, त्याला स्थगिती दिली. नवीन घर धोरण जाहीर करु…!

३) नागपूर येथील दीक्षाभूमी परिसरात घडलेल्या आंदोलनातील गुन्हे दाखल केलेल्या आंदोलकांना अटक केली जाणार नाही…!

महाराष्ट्रात गायरान जमीन अतिक्रमण धारकांची संख्या ६.२४ लाख कुटुंब एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या गरीब वर्गाच्या शेतीचा आणि जगण्याच्या साधनांचा हा प्रश्न आहे. रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे आणि म्हणून तो प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात अतिक्रमित घरे असणारांची संख्या ४ लक्ष एवढी मोठी आहे आणि या ४ लक्ष कुटूंबाना घरे उध्वस्त करण्याची नोटीस प्रशासनाने बजावली आहे..!

महाराष्ट्रातील १०.२४ लाख गरीब,वंचित कुटूंबाच्या जगण्याचा,आणि राहण्याचा प्रश्न सोडवण्यात कुणालाच रस दिसतं नाही. महाराष्ट्रात मुंबई मध्ये पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. परंतु सत्तेत बसलेले आणि विरोधी बाकावर असलेले सगेसोयरे असल्यामुळे त्यांना या गरीब, वंचित समुहाच्या जगण्या मरण्याच्या प्रश्नावर काही देणेघेणे नाही म्हणून विधान भवनात त्यावर चर्चा होत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक या वंचित समुहाच्या प्रश्नांवर बोलतचं नाही मग सोलूशन केव्हा निघेल, प्रश्न कसे सुटतील.? आणि म्हणून वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाची गरज का आणि किती आहे याचे महत्त्व वंचित समूहाने लक्षात घेतले पाहिजे…!

गायरान अतिक्रमण धारकाचा प्रश्न बाळासाहेब आंबेडकर आजच लढतं आहेत असे नाही तर अतिक्रमित गायरान जमीन अतिक्रमण धारकांना मिळवून देण्यासाठी २७ ऑगस्ट १९८७ रोजी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी भुमी हक्क संरक्षण समितीची स्थापन केली होती. त्या समितीचे निमंत्रक बाळासाहेब आंबेडकर आणि सचिव शांताराम पंदेरे होते. त्या भुमी हक्क संरक्षण समितीने सतत ५ वर्षे आंदोलन करीत धरणे,घंटानाद,घेराव,अधिवेशनावर मोर्चे काढून सरकारला अतिक्रमित जमीनी अतिक्रमण धारकांच्या नावे करायला भाग पाडले.सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असतांना २८ नोव्हेंबर १९९१ ला जी. आर. पास झाला. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एलईएन-१०९०/प्र.क/१७२/ज-१. २८ नोव्हेंबर १९९१. या जी. आर. नुसार किमान एकूण ८४ हजार २३० कुटुंबाची २ लाख ७२ हजार २८८.८५ एक्कर जमीन भुमीहिनांच्या नांवे झाली…!

त्यानंतर येणाऱ्या दहा दहा वर्षांनी २०००,२०१० साली पुन्हा पुन्हा जी. आर. पास झाले आणि महाराष्ट्रातील लाखो अतिक्रमण धारकांना शेतकरी होता आले आहे. ही कमाई कुणाची ? ॲड.बाळासाहेब आंबेडकर सत्तेत नसतांनाही वंचित समुहाचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देऊ शकतात हे त्यांनी आपल्या आंदोलनातून दाखवून दिले आहे…!

एखाद्या निवडणुकीत पराजय झाला म्हणून राजकीय पक्ष संपतं नसतो. कुणी खोट्या अफवा पसरवून वंचित समुहातील मतदार पळविला म्हणून तो मतदार कायम स्वरुपाचा त्या प्रस्थापित खोटारड्या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधला जातं नाही. महाराष्ट्रा मध्ये १६९ कुटुंबात सत्ता बंदिस्त झाली आहे. सत्तेतही तेच आणि विरोधी बाकावरही तेच आहेत. सत्ताधारी कुटूंबाना जनतेच्या समस्या सोडवण्यात रस नाही ते पैसे कमावण्यात मशगुल आहेत आणि म्हणून शेतकरी, शेतमजूर, भूमीहीन, कामगार, असंघटित कामगार, विद्यार्थी, महिला समाजातील अशा मोठ्या वर्गाच्या सर्वच समस्या तुंबून पडल्या आहेत.

समाजात आर्थिक विषमतेची मोठी दरी निर्माण झाली आहे. सामाजिक समस्या मोठ्या प्रमाणावर तोंड काढतं आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाची सामाजिक समतोल,राजकीय समतोल आणि आर्थिक समतोल राखण्यासाठी नितांत गरज आहे हे वंचित समुहाने लक्षात घेतले पाहिजे…!