इंदू मिल येथील डॉ.आंबेडकर स्मारकासह अन्य योजनांना ५८५ कोटींची कात्री लावून संशोधक विद्यार्थांना सरसकट शिष्यवृत्ती…!

            अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे हित, कल्याण, त्यांना प्रशिक्षण व शिष्यवृत्ती देवून संशोधन करण्यासाठीं सहाय्य आदी बहुउद्देशातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(बार्टी) जन्मास आली आहे. राज्यात सन १९७८ साली शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाचे (पुलोद) सरकार आल्यानंतर ” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचार पीठा”ची स्थापना मुंबईत करण्यात आली. त्या सरकारमध्ये गोविंदराव आदिक समाजकल्याण मंत्री तर, दिलवरसिंग पाडवी हे राज्यमंत्री होते. याच समता विचार पीठाचे रूपांतर बार्टीमध्ये झाले असून अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी अधिक योजनांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे.
            बार्टी ही एक स्वायत्त संस्था असून तिच्या मार्फत समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय व समानता स्थापन करण्याचा या योजना राबविण्या मागचा उद्देश आहे. सन २००८ मध्ये यासाठीच या संस्थेला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना देण्यात आला. तर सन २०१३ साली पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संशोधन करणाऱ्या वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरु केली. तेव्हापासून अनेक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. मात्र राज्यात भाजप व मित्र पक्षांचे सरकार स्थापन झाल्यावर ही संस्था राजकीय व सत्तेतील दलालांचे कुरण झाले आहे. भ्रष्ट्राचाराच्या विळख्यात ही संस्था सापडली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी असलेल्या याच संस्थेचे मूल्यमापन करण्याची आज गरज गेल्या काही वर्षांत वाटू लागली आहे.
            राज्यात ज्या ज्या वेळी भाजप सत्तेवर आली. अन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्तेची व भाजपची सूत्र आली, त्यानंतर राज्यात सुप्तपणे जातीय संघर्ष वाढलेला असून तो सर्वत्र दिसतो आहे. यातून बार्टीसारखी संस्था ही सुटलेली नाही. अनुसुचित समुहातील अंतर्गत जाती संघर्ष या संस्थेत केवळ दिसत नाही, तर बोकाळला आहे. देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या चितावणीनंतरच मातंग समाजाने बार्टीला जाहीर विरोध करीत आर्टीची मागणी केली. अन् आज ती मान्य ही झाली आहे. बार्टी अनुसूचित जातींना न्याय देण्यासाठी कमी पडत असल्यानेच आर्टीची स्थापना झाली आहे, हा याचा सरळ अर्थ असून यामुळे बार्टीच्या सामाजिक समानता अन् न्याय या वचनबध्दतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
            समाजात समानता अन् सामाजिक न्याय स्थापन करण्यासाठीं ज्या योजना बार्टीच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. त्या सामाजिक संस्थांच्या सहभागाने व बळावर राबविल्या जात असून यातील अर्ध्या अधिक संस्था संघ अथवा संघ परिवाराशी संबंधित आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी बार्टी नावाचे एक कुरण संघाला चरण्यासाठी मोकळे अन् उपलब्ध करुन दिलेले आहे. त्याशिवाय येथील आस्थापनामध्ये अंतर्गत पातळीवरील जातीय संघर्ष ही मोठया प्रमाणावर उभा करण्यात फडणवीस यांना यश आल्याने या संस्थेच्या मुख्य उद्देशा समोरच आता आव्हान उभे राहिले आहे. संघ अन् भाजपने अनेक संस्थामध्ये अशा प्रकारची आव्हाने उभी केली असून येणाऱ्या काळात त्याचे परिणाम या अनुसुचित जातींना भोगावे लागणार आहेत.
           अनुसुचित जातींना मिळणाऱ्या एकूण आरक्षणात अबकड करण्याची मागणी व त्यासाठीचे आंदोलन याचे प्रेरणा स्थान हा संघच आहे. बार्टीमधून आर्टीची स्थापना हा सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याबाबत नोंदविलेल्या निरीक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासारखेच आहे. संघ कुठल्याही मार्गाने आपला अजेंडा पुढे रेटत असून तो इथल्या अनुसूचित जात समूह अथवा त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. अथवा येत असेल तरी त्या विरोधात संघर्ष करण्याबाबत उदासिनता असल्याचे दिसत आहे.
            संशोधक विदयार्थ्यांना बार्टीकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी प्रत्येक वर्षी संघर्ष करावा लागत असून त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला सतत रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. तर ज्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले होते, अथवा ज्यांचे अर्ज वैद्य ठरले होते, अशा विद्यार्थांना ही सरकार शिष्यवृत्तीचा देण्यासाठी दोन दोन वर्ष टाळा टाळ करीत राहते. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असून सरकार जाणीवपूर्वक याच हेतूने हे करीत आहे. आज येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून गेल्या दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीसाठी संघर्ष करणाऱ्या ७६३ संशोधक विद्यार्थांना सरकसट शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्याचा निर्णय ही ताबडतोब अतिशय उत्साहाने घेण्यात या संशोधक विद्यार्थ्यांनी कसलीही कंजुषी केली नाही. पण हा निर्णय घेण्या संदर्भात झालेल्या दिरंगाईमुळे या विद्यार्थ्यांचे वेळेचे व मानसिक नुकसान झाले आहे, त्याबद्दल ही बोलण्याची ही वेळ आहे.
            तसेच अनुसूचित जातीच्या या संशोधक विद्यार्थांना सरकसट शिष्यवृत्ती जाहीर करीत असताना समाजकल्याण विभागाच्या वतीने याच प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की, आपल्याच खिशातून काढून आपल्याच हातावर ठेवल्या सारखे आहे. त्यामुळे अशा सरकारचे आभार मानायची गरज नाहीतर विविध योजनांमधील निधी कपातीबाबत जाब विचारण्याची ही वेळ आहे…!
_________________

– राहुल गायकवाड
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)