सरकारची मनमानी खपवून घेणार नाही

बिल्डरच्या मर्जीने एसआरएकडून जनतेवर अत्याचार

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली एसआरएच्या कारभाराची चिरफाड

आमच्या लढ्याला यश; तोडन कारवाईस तूर्तास स्थगिती

सरकार जनरेट्यासमोर नमले

मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यावरून श्री.सावंत यांनी किरीट सोमय्यांना सुनावले खडे बोल

मुंबई दि.30 :-मुंबई सारख्या राज्याच्या राजधानीत व देशाच्या राजधानीत खुलेआम बिल्डरच्या मर्जीने एसआरए जनतेवर अत्याचार करत आहे. हे अत्यंत गंभीर असून याविरोधात खासदार वर्षाताई गायकवाड आणि आम्ही लढा देणार असून ही मनमानी खपवून घेणार नाही. असा सज्जड इशारा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर आज या तोडण कारवाईला स्थगिती मिळाल्याने आमच्या लढ्याला यश मिळाले असून सरकार जनरेट्यासमोर नमले असून या लढ्यात खासदार वर्षाताई गायकवाड यांचं मोठं योगदान असल्याचे श्री. सावंत यांनी स्पष्ट केले.

श्री. सावंत म्हणाले की, वांद्रे पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील भारत नगर येथील बसेरा सोसायटीवर दोन दिवसांची बेकायदेशीर नोटीस देऊन आज जी तोडण कारवाई एसआरए करणार आहे त्यातून सरकारची अन्यायाची भूमिका स्पष्ट होत आहे. पुन्हा अदानीच्या प्रकल्पासाठी संपूर्ण प्रशासन दावणीला बांधले आहे. एसआरए भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे. या सोसायटीचा अर्जावर १२ जानेवारी २०२४ रोजी शिखर तक्रार निवारण समितीच्या प्रमुख गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर थेट ३० ऑगस्ट २०२४ ला आठ महिन्यांनी निकाल दिला.

श्री. सावंत म्हणाले की, ऑर्डर २० कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की शेवटची सुनावणी झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत किंवा जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत निकाल देणे आवश्यक आहे. त्यातही तारीख अपिलार्थींना कळवणे बंधनकारक आहे. निकालाचे खुलेआम वाचन झाले पाहिजे. परंतु इथे नेटवर टाकून मोकळे झाले. त्यातही अपिलार्थींना नेटवर ऑर्डर दिसत नव्हती का? तेही कारण गूढच आहे. असो! या ऑर्डरच्या आधारे शुक्रवारी मध्यरात्री काहींना नोटीस देण्यात आली आणि दोन दिवसांत तोडणार सांगितले गेले. अदानींची माणसे आज दिवसभर फिरत होती. प्रश्न हा उद्भवतो की वल्सा नायर यांची अदानींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियुक्ती झाली होती मग त्यांनी दुसऱ्या व्यक्तीला सुनावणी घ्यावयास का सांगितले नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला जास्त काळ लागला तर पुन्हा सुनावणी घेतली पाहिजे हा निर्णय दिला आहे.तसेच शासनाने ३० सप्टेंबर पर्यंत शासकीय वा खासगी जमिनीवर तोडण कारवाई करु नये असे आदेश एसआरए ला दिले आहेत तरी खुलेआम दुर्लक्ष केले जात आहे. असो! काल ( वल्सा नायर जी सोडून)सर्व SRA अधिकाऱ्यांनी फोन बंद ठेवले होते. हा अन्याय थांबवण्यासाठी खासदार वर्षाताई आणि आम्ही प्रयत्नशील होतो. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून अधिकाऱ्यांना कारवाईवर स्थगिती देण्यास विनंती आम्ही केली. जेणेकरून रहिवाशांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. खरं तर जनरेटा आणि आमच्या या लढ्याला यश आल्याचं समाधान आम्हाला आहे. कारण आमच्या लढयापुढं सरकार नेमलं असून आता तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे.

मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यावरून श्री. सावंत यांनी किरीट सोमय्यांना सुनावले खडे बोल

श्री. सावंत म्हणाले कि, एखाद्या समाजाला टार्गेट करणे याला विकृत आनंद म्हणतात. ही मानसिकता विकृतीच आहे दुसरे काही नाही. अदानीचा डीपीआर झालेला असताना केवळ निवडणुका पाहून मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. अदानी चे एजंट असलेले तुमचे सरकार धारावीचा पुनर्विकास करताना सर्वच तोडणार आहे ना? आणि धारावीकरांना डंपिंग ग्राऊंडवर पाठवणार आहात. तर ही घाई कशासाठी? हे जनता ओळखते. रामगिरी महाराज, नितेश राणे, सोमय्या अशा अनेक भाजपा नेत्यांना द्वेष पसरविण्याची जबाबदारी दिली आहे. परंतु हा प्रयत्न फळास येणार नाही. महायुती सरकारचे शेवटचे काही दिवस उरले आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर प्रचंड बहुमताने येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.

– सचिन सावंत काँग्रेस प्रवक्ते