• 187
  • 1 minute read

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर ही वंचित, उपेक्षित समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात का येवू शकला नाही ? राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळाचा हिशोब द्यावा

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर ही वंचित, उपेक्षित समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात का येवू शकला नाही ? राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळाचा हिशोब द्यावा

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर ही वंचित, उपेक्षित समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात का येवू शकला नाही ? राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या सत्ताकाळाचा हिशोब द्यावा

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवारी नाशिक विमानतळावर मालेगाव येथे जाहीर सभेला संबोधित करण्यासाठी आले असता कार्यकर्त्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

पिछडा, दलित व अल्पसंख्यांकांच्या ( PDA) न्याय, हक्क व अधिकारासाठी समाजवादी पार्टी मैदानात....!

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकांना न्याय व बरोबरीचा अधिकार देत असताना ही समाजातील 90 % टक्के लोक विकासाच्या मुख्य प्रवाहा बाहेर, सत्तेच्या अन प्रशासन व्यवस्थेच्या परिघा बाहेर आहेत.
      अन हे लोक अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यांक व इतर मागास वर्गीय समाज घटकातील आहेत, असे राहुल गांधी आता बोलत आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, 75 वर्षांच्या स्वातंत्र्यात या समाज घटकांना काय मिळाले? तर त्याचे उत्तर काहीच मिळाले नाही. हेच आहे. या घटकांना विकासाची संधी, भागीदारी व हिस्सेदारी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षण अथवा अन्य मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. त्यासाठी या घटकांचे आजचे खरे चित्र समोर आले पाहिजे म्हणून जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आदी गोष्टी ही राहुल गांधी आज बोलत आहेत. अन असे बोलणारे ते एकटेच नाहीत. स्वातंत्र्य पूर्व व स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वरील समाज घटकांचे प्रतिनिधी, नेते हेच बोलत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आंदोलने, सत्याग्रह व संघर्ष केला आहे. आज ही ते सर्व सुरु आहे.  ” ये आझादी झूठी है, लुटेरोंकी चांदी ” हा नारा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दिला जात आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आज जे काही बोलत आहेत, त्यात नवीन असे काहीच नाही. 
          पण तरी ते बोलतात ते महत्वाचे आहे. ते ऐवढ्यासाठीच की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षातील 60 वर्ष ज्या पक्षांची सत्ता या देशावर राहिली, त्या पक्षाचे ते सर्व्हेसर्व्हा आहेत म्हणून महत्वाचे आहे . मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की या 60 वर्षांच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने नेमके काय केले? हा वंचित, उपेक्षित समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात का येवू शकला नाही ? संविधान भारतीय नागरिकांना न्याय व बरोबरीचा अधिकार देत असताना ही हे घटक विकासाच्या परिघा बाहेर का राहिले ? हे प्रश्न आहेत व ते गौण व दुर्लक्ष करण्यासारखे नक्कीच नाहीत. कारण हे प्रश्न या देशातील सत्ताधारी पक्षांच्या मानसिकतेवरच प्रश्न उभे करतात. अन काँग्रेस हा ही प्रस्थापित राजकीय पक्ष आहे.अनेक दशके सत्तेत राहिलेला पक्ष आहे. त्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेत अनुसूचित जाती, जमाती कुठेच नाहीत. ओबीसी कुठेच नाहीत, यास केवळ भाजप जबाबदार आहे, असे आपण समजत असाल तर ते पूर्ण चुकीचे आहे. काँग्रेसच्या 6 दशकांच्या सत्तेचा ही हिशोब मागितला पाहिजे व तो काँग्रेसचे नेते म्हणून राहुल गांधीने दिला पाहिजे. पण राहुल गांधी याबद्दल स्पष्ट काही बोलत नाहीत. बोलणार ही नाहीत. त्यांच्यासाठी ते अडचणीचे ठरणारे आहे. अन त्यामुळेच ते जे काही बोलतात, ते कुणी ही सिरियसली घेताना दिसत नाही. 
             देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनासोबतच सामाजिक न्याय, समतावादी समाज निर्माण करण्याचे लढे ही या देशात उभे राहिले व ते लढले गेले. दलित, आदिवासी, मागास जाती, जमाती, अल्पसंख्याक समाज, महिला, कामगार, शेतकरी व शेतमजूरांच्या न्याय, हक्क अन अधिकाराचे लढे ही या देशात स्वातंत्र्य पूर्व काळातच उभे राहिले व ते तेवढ्याच ताकदीने लढले ही गेले. धर्मांध, जातीयवादी शक्तींकडून होणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या शोषण व पिळवणुकीच्या विरोधात बहुजन वर्ग स्वातंत्र्याच्या आंदोलनासोबतच धर्मांध शक्ती अन देवा, धर्माच्या ठेकेदारांच्या विरोधात ही लढत होता. बहुसंख्यांकांच्या दादागिरी विरोधात अल्पसंख्यांक समाज आपल्या न्याय, हक्क व अधिकारांसाठी लढत होता. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचे पितामह महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरूसारखे या स्वातंत्र्य आंदोलनाचे शिलेदार देशाला विदेशी शक्तीपासून मुक्त करण्यासाठी लढत असतानाच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ज्याचे माणुसपणच हिरावून घेतले गेले होते, तो समाज पिण्याच्या पाण्यासाठी, मंदिर प्रवेशासाठी अन विकासाच्या प्रवाहात सामिल होण्यासाठी सत्याग्रह, आंदोलन करीत होता. या देशातील साधन, संपत्तीवर हक्क सांगत बहुजन वर्ग ही आपल्या न्याय, अधिकारासाठी लढत होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. धार्मिक शोषण, जातीय अत्याचार, बहुसंख्यांकांकडून  अल्पसंख्यांक वर्गाचे होणारे शोषण, पिळवणूक आज ही तसेच कायम आहे. दलित,मागास जाती, आदिवासी व महिलांना आज ही किमान माणूस म्हणून वागणूक दिली जात नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही स्वातंत्र्य पूर्व काळातील हे लढे, आंदोलने,संघर्ष आज ही सुरुच आहे. 

मोदीची दहा वर्ष, वाजपेयी यांची 6 वर्ष समाजवादी विचारांच्या पक्षांचा मिळून 4 वर्षांचा सत्ताकाळ सोडला तर या देशावर एक छत्री राज्य काँग्रेस पक्षाने केले. मग त्या काळात राहुल गांधी बोलतात, ते का झाले नाही ? आरक्षण व्यवस्था ही वंचित व उपेक्षित घटकांना भागीदारी देण्याचा सर्वात योग्य अन प्राथमिक मार्ग आहे. मग इतर मागास जातींना आरक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या मागणीला काँग्रेसने विरोध का केला होता ? याचे उत्तर देण्याची हिंमत राहुल गांधीं यांच्यात आहे का ? असेल तर ते त्यांनी त्या विषयी बोलावे. अन आता जे बोलतात ते कृतीतून ही दाखवून  दिले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाच्या अजेंड्यावर हा प्रोग्राम असला पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी ही होताना दिसली पाहिजे. पण आज ही तसे होताना दिसत नाही. हरयाणामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही ते दिसले नाही. अन महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत ते दिसत नाही. त्यामुळे ते जे काही बोलत आहेत, ते सारे बकवास आहे.

     लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर अन त्यात ही इंडिया आघाडीच्या स्थापने अगोदर विरोधकांची स्थिती एकदम नगण्य अशीच होती. मोदीला काही पर्याय नाही, असेच वातावरण पूर्ण देशभर होते. तर काँग्रेस मुक्त भारत” हा अजेंडा घेऊन मोदी, संघ व भाजप अतिशय सक्रिय होते. लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्या इतक्या ही जागा काँग्रेसला 2019 च्या निवडणुकीत मिळाल्या नव्हत्या. अतिशय दारुण अवस्था होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर देशात इंडिया आघाडी उभी राहिली व त्या आघाडीने भाजप, संघ व मोदींसमोर एक पर्याय उभा केला. अन पाशवी बहुमतापासून भाजपला रोखले. विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडी स्थापन केली असली तरी 2019 ची निवडणूक या देशातील धर्म निरपेक्ष व संविधानवादी जनतेने हातात घेतली व भाजपला तिनेच बहुमतापासून रोखले. काँग्रेस, राहुल गांधी व अन्य पक्षांचे नेते फक्त निवडणूकीच्या मैदानात होते. 50 च्या आसपासवरून काँग्रेस 100 पर्यंत पोहचली त्यात राहुल गांधी अथवा अन्य काँग्रेस नेत्यांचे काही कर्तृत्व नाही. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस नेत्यांचे तेवर बदलले आहेत. सत्तेची माज, मस्ती पुन्हा त्यांच्या अंगात संचारली आहे. अन त्यांच माज, मस्तीमुळे हरयाणा हातातून गेले आहे. 
      देशातील समाजवादी पक्ष,चळवळ व आंदोलनाने निवडणुकांकडे केवळ सत्ता बदलाच्या भूमिकेतून कधीच पाहिले नाही. तर व्यवस्था परिवर्तनासाठी सत्तेचा मार्ग स्वीकारला आहे. अन जेव्हा केव्हा संधी मिळाली, तेव्हा व्यवस्थेत परिवर्तन ही घडवून आणले आहे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाने ते दाखवून ही दिले आहे. एखादा अपवाद सोडला तर समाजवादी धर्मांध व जातीयवादी शक्तीशी आज ही तितक्याच ताकदीने लढत असून संघ, भाजपपुढे आज त्यांनीच आव्हान उभे केले आहे. बिहारमध्ये लालू प्रसाद यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्याय आंदोलनाला दिलेली ऊर्जा संघ, भाजपचे सर्व मनसुबे उधळून लावत आहे. आज त्या आंदोलनाचे नेतृत्व तेजस्वी यादव करीत आहेत. तर उत्तर प्रदेशात सत्तेचा चेहराच बहुजनवादी बनविण्याचे ऐतिहासिक कार्य नेताजी मुलायमसिंग यादव यांनी केलेले आहे. आज अखिलेश यादव यांनी त्या ऐतिहासिक कार्याची सूत्रे आपल्या हाती घेवून हे सामाजिक न्यायाचे आंदोलन अधिक व्यापक केले आहे. पिछडा, दलित व अल्पसंख्यांक (PDA )या नव्या परिभाषेखाली हे आंदोलन आज देशात व्यवस्था परिवर्तनाचे काम करीत आहे. अखिलेश यादव राहुल गांधीसारखे केवळ बोलत नाहीत, तर व्यवहारातून ते दाखवून देत आहेत. उत्तर प्रदेशातून समाजवादीचे 37 खासदार निवडून आले. त्या सर्व खासदारांच्या नावावरून एक नजर टाकली, तर ते खऱ्या अर्थाने PDA चे प्रतिनिधीत्व करतात. केवळ बोलून चालणार नाही. कृतीतून व व्यावहारातून हे दिसले पाहिजे. हे राहुल गांधींनी समजून घेतले पाहिजे.
        धर्मांध, जातीयवादी व देश विरोधी संघ, भाजपला सत्तेवर येवू द्यायचे नाही म्हणून आंबेडकरवादी, समाजवादी व डाव्या पक्षांनी आपल्या अस्थित्वाची कुर्बानी द्यायची व दुसऱ्या बाजूला सत्तेचा माज चढलेल्या काँग्रेसने राज्या राज्यातील सत्ता भाजपच्या घशात घालायची, हे होत आहे.  या देशातील आंबेडकरवादी, डावे व समाजवादी पक्ष, संघटना दलित, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, इतर मागासवर्ग, अल्पसंख्यांक व  आदीवासी समाजाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्या पक्षांना काँग्रेस सत्तेच्या परिघा बाहेर घालवत आहे व राहुल गांधी याच समाजाच्या भागीदारी विषयी बोलत आहेत, ही नीती अतिशय भयानक आहे. पण संविधान व देश विरोधी भाजपला रोखण्यासाठी मजबुरीने हे पक्ष काँग्रेसला साथ देत आहेत. अन काँग्रेस त्याचा फायदा उचलत नाही तर भाजपला त्याचा फायदा होत आहे. मध्यप्रदेश व हरयाणामध्ये यादव बहुल मतदारसंघ समाजवादी पार्टीने मागितले.पण काँग्रेसने एक ही जागा सोडली नाही. परिणाम काय झाला तर दारुण पराभव. हरयाणामध्ये ही तेच घडले. आता महाराष्ट्र विधानसभेत ही काँग्रेस पक्ष त्याच मस्तीत आहे. राज्यातील 288 जागा म्हणजे आपल्या बापाची जहागिरी आहे, असे काँग्रेस पक्षाचे नेते वागत आहेत. तर लोकसभेत उलटलेली बाजी पुन्हा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे.
       
       राज्यातील डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरवादी पक्षांना सन्मानजनक जागा देण्यास तयार नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना उबाठा प्रथमच विधानसभा निवडणूक लढावित आहेत. शिवसेनेला सन्मानजनक जागा देण्यास काँग्रेस तयार नाही. तर पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजप युतीच्या जागा वाटपात सन्मानजनक बोलणी करीत आहेत. मत विभाजनाचा फायदा मिळविण्यासाठी ओबीसी व आंबेडकरी पक्षांची बी टीम तयार करून त्यांना रसद पुरवित आहे. तर जे आंबेडकरी पक्ष आज ही भाजपच्या वळचणीला गेले नाहीत, त्यांना काँगेस सन्मानजनक वागणूक देत नसल्याने ते नाराज आहेत. त्यांच्या नाराजीचा फटका मविआला बसला तर भाजपचा फायदा होऊ शकतो. काँग्रेसला हेच अपेक्षित आहे का ? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 
    लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा चेहरा निवडणूक मैदानात भाजप, संघ व मोदी विरोधात उभा असल्याने 400 पारचा नारा देणाऱ्या भाजपचा पराभव झाला. तो चेहराच काँग्रेस राज्यांच्या निवडणुकीत उभा राहू देत नाही.  अन हे जाणीवपूर्वक होत असल्याने ते अतिशय गंभीर आहे. बाकी संविधान, धर्म निरपेक्षता, भागीदारी या गोष्टी मतं मिळविण्यासाठी बोलल्या जात आहेत. राहुल गांधी त्यासाठीच बोलत आहेत. त्यांना दलित, आदिवासी, इतर मागास जाती, अल्पसंख्यांक, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर अन महिला यांच्या भागीदारीचे, विकासाचे, हित व कल्याणाचे कसलेच सोयरेसुतक नाही. अन आपल्या 60 वर्षाच्या सत्ताकाळात ही काँग्रेसने हे दाखवून दिले आहेच. किमान याचा हिशोब राहुल गांधी यांनी द्यावा.
………………………………………
 
राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश 
 
0Shares

Related post

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन. अस्पृश्यांच्या न्याय हक्कासाठी  गांधीजींना “मला मायभूमी नाही” असे.…
सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!      भारतीय संविधानाचे पहिले जाहीर उल्लंघन…
महाराष्ट्राला कफल्लक करणं, हीच शिंदे-फडणवीस सरकारची फलश्रुती !

महाराष्ट्राला कफल्लक करणं, हीच शिंदे-फडणवीस सरकारची फलश्रुती !

मोदी-शहा -फडणवीस या त्रिकुटामुळे महाराष्ट्र कफल्लक !        छत्रपती, फुले, शाहू अन आंबेडकर यांचा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *