दुसरे महत्वाचे म्हणजे समाजवादी व डावे पक्ष यांची बोलवण या आघाडीने केली असली तरी आबेडकरी विचारांच्या पक्षांना अजिबात थरा दिलेला नाही. मविआमधील तथाकथित पक्षांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चालतात, संविधानाचा मुद्दा ही चालतो, उद्या निवडणुकीच्या मैदानात निळा झेंडा ही आघाडीतील 3 ही प्रमुख पक्षांना हवा आहे. मात्र आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना भागीदारी द्यायची नाही. हे राजकारण नेमके काय आहे ? याचा नेमका अर्थ काय असू शकतो ? हा प्रश्न आता चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता असून जे आंबेडकरी पक्ष भाजपच्या वळचणीला आहेत, अथवा जे पक्ष बी टीम म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात आहेत, ते याचा फायदा उचलून मविआला नुकसान व महायुतीला फायदा पोहचवू शकतात. अन असे झाले तर त्यास हे मविआचे नेतेच जबाबदार असतील. तसेच राहुल गांधी यांच्या आदेशामुळे राज्यात जागा वाटपाचा तिढा दिवसेंदिवस वाढत जावून मविआमध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झाले. राहुल गांधी यांना आघाडीचे नेतृत्व करण्यात अपयश येत आहे. हे हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत ही सिद्ध झाले आहे. हरयाणामध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवास स्थानिक नेतृत्वा बरोबरच राहुल गांधी ही तितकेच जबाबदार आहेत.
          लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीत डाव्या, समाजवादी पक्षांना सामिल करून घेण्यात आले. पण आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना दूर ठेवले गेले. आघाडीत संधी दिली गेली नाही. हे नकळत झाले असावे, असे त्यावेळी वाटले होते. पण त्यानंतर महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक होत असून आज ही तसेच घडत आहे. मविआमध्ये आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना सामिल करून घेतले जात नाही. या पक्षांनी अनेक वेळा प्रयत्न केले ही. पण मविआचे नेतृत्व करणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते या रिपब्लिकन नेत्यांशी बोलायला ही तयार नाहीत. यावरून त्यांची मानसिकता ही स्पष्ट दिसत आहे. यावरचा उपाय येणाऱ्या काळात रिपब्लिकन नेतृत्वाने शोधणे गरजेचे आहे. नाहीतर सध्या सुरु असलेली फरफट कायम तशीच राहिल.
          महाराष्ट्रद्रोही भाजपला पुन्हा राज्याची सत्ता देवून राज्याचे वाटोळे करून घ्यायचे नाही, यामुळेच अगदी नाविजास्तव महाराष्ट्र विकास आघाडीमधील जागा वाटपाचा तिढा कसबसा सुटला आहे. जागा वाटपाच्या प्रक्रियेत जी काही टीका टिपण्णी मविआ नेत्यांमध्ये झाली, त्याचे पडसाद ही खालपर्यंत पोहचल्याने मविआमध्ये कमालीची नाराजी आहे. ही नाराजी अतिशय घातक ही ठरू शकते. त्यामुळे यावर लक्ष देवून ती दूर करण्याचा प्रयत्न मविआच्या नेत्यांनी केला पाहिजे. तसेच ही नाराजी दूर करणे फक्त जिल्हा पातळीवरील नेत्यांच्याच हात आहे. ते एक दिलाने निवडणुकीला कसे सामोरे जातात व महायुतीचा मुकाबला करतील,यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून आहे.
         राज्यात जागा वाटपाचा जो घोळ मविआमध्ये सुरु होता, त्यात उद्धव सेनेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघडपणे दिसते. यावेळी झालेल्या चर्चेत उद्धव सेनेच्या नेत्यांनी अनेक वेळा बॅक फुटवर येवून चर्चा ही केलेली आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे बेताल झालेल्या काँग्रेसने सेनेला अधिकच दाबण्याचा प्रयत्न केला अन हे उघडपणे त्यांच्या मतदार व समर्थकांमध्ये ही गेलेले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या मैदानात या मतदाराची लोकसभा निवडणुकीतील भूमिकेपेक्षा वेगळी राहिली, तर ती आघाडीची बिघाडी करू शकते, असे वातावरण सध्या आहे.
         लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्याकडील अमरावती व रामटेक हे लोकसभेचे दोन मतदारसंघ उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला सोडले होते व तेथून काँग्रेसला निवडून आणण्यासाठी मोठी भुमिका ही बजावली आहे. मात्र पूर्व विदर्भातील रामटेकची एक जागा सोडून उद्धव सेनेच्या हातावर तुरी देण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे. पूर्व विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया अन गडचिरोली हे पाच जिल्हे येत असून येथे विधानसभेच्या एकूण 28 जागा आहेत. तर संपूर्ण विदर्भात 62 जागा आहेत. यापैकी केवळ 8 जागा उद्धव सेनेला मिळाल्या आहेत. त्यामुळे येथील उद्धव सेनेत कमालीची नाराजी पसरली आहे.
         मुंबई तर शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे. मुंबई महानगरपालिकेवर गेली 3 दशके सेनेची सत्ता राहिलेली आहे. आज याच मुंबई शहरात 3 खासदार ही उद्धव सेनेचे आहेत. एक जागा केवळ 48 मतांनी पराभूत झालेली आहे. असे असताना मुंबईत ही सेनेला जागा सोडण्यास काँग्रेस तयार नाही. अन हे सारे राहुल गांधी यांच्या आदेशाने होत आहे. विदर्भात अन खास करून पूर्व विदर्भात ही उद्धव सेनेला जागा सोडण्यास राज्यातील काँग्रेस नेते तयार नाहीत. अन सारे राहुल गांधी यांच्याच सल्ल्याने व आदेशाने सुरु आहे. 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त सेनेला 36 पैकी 14 जागा मिळाल्या आहेत, तर काँग्रेसला केवळ 4 जागा व राष्ट्रवादीला 1 जागा मिळाली होती. असे असताना इथे ही सेनेची अडवणूक करणे म्हणजे आघाडीला खो घालण्यासारखेच आहे. काँग्रेसची ही भुमिका आघाडी धर्म न पाळणारी आहे, असेच यावरून स्पष्ट होते. तर दुसऱ्या बाजूला भाजप घटक पक्षांना योग्य व सन्मानजनक प्रतिनिधीत्व देत असून ते स्पष्ट दिसत आहे.
         रिपब्लिकन पक्षाच्या कुठल्याच गटाला प्रतिनिधित्व दिले गेलेले नाही की, त्यांच्या सोबत सन्मानजनक चर्चा ही केली गेली नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने या सर्व पक्षांना नेहमीप्रमाणे गृहित धरले आहे. तसेच डाव्या व समाजवादी पार्टीला काही जागा सोडल्या आहेत. मात्र त्या भीक दिल्याच्या भूमिकेतून दिल्या आहेत. त्या सन्मानजनक दिल्या असत्या, तर राज्यातील जनतेमध्ये त्याचा मेसेज चांगल्या प्रकारे गेला असता. हा मेसेज द्यायची तयारीच काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार यांची नाही. ती का नाही. याचे उत्तर शोधण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. या निवडणुका पार पडल्यानंतर त्याबाबत डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरवादी विचारांच्या पक्षांनी करायला हवी. तरच आजच्या सारखी फटफट होणार नाही.
………………..

– राहुल गायकवाड
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश