छत्रपती, फुले, शाहू अन आंबेडकर यांचा गौरवशाली वारसा, शरद पवार यांचे जानते नेतृत्व, शिवसेनेसारखे प्रांतीय अस्मितेसाठी लढणारे आक्रमक संघटन, या सर्वांवर मात करीत पुरोगामी महाराष्ट्रातील सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक अन सांस्कृतिक परंपरेला घायाळ करून उध्वस्त करण्यात संघ, भाजपला गेल्या दहा वर्षात यश आले आहे. पण इतक्यावरच मोदी, शहा – फडणवीस थांबले नाहीत, तर आता देशाची आर्थिक राजधानी असलेला मुंबईचा ‘किताब ही हिरावून घेऊन तो अहमदाबाद अथवा सुरत या गुजरातमधील शहरांना देण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. त्यांचे हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी आता केवळ 14 दिवसांचा अवधी बाकी असून राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा अडसरच तेवढा बाकी आहे. या जिंकल्या की, या महाराष्ट्र द्रोही व फॅसिस्ट शक्तींचे काम फत्तेच समजायचे.  पहाटेचा शपथविधी व 48 तासाचा मुख्यमंत्री म्हणून देशाच्या संसदीय राजकारणात ज्यांची नोंद झाली आहे, त्या फडणवीसने केवळ 15 तासात राज्याला केंद्राकडून मिळालेले 40 हजार कोटी रूपये परत पाठवून राज्याशी द्रोह केल्याचे उदाहरण आपल्या सर्वांसमोर आहेच. पाच वर्ष मिळाली तर काय करेल ? याचा विचार करून व हे सर्व नजरेसमोर ठेवूनच या फॅसिस्ट शक्तींना त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आलेली आहे.

        जगभरातील सर्व मानव जातीवर आलेल्या कोरोना महामारीत ही मोदी, शहा अन फडणवीस या राज्यातील जनतेच्या विरोधात उभे राहिल्याचे अख्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. विशेष म्हणजे या महामारीत आपले एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळी भाजपच्या 105 विधानसभा सदस्य व विधानसभा परिषदेतील सदस्यांनी आपले वेतन राज्यातील जनतेला दिले नाही. तर मोदींच्या केअर फंडाला दिले. ज्याचा आज पर्यंत हिशोब नाही की, त्या पैशाचा थांगपत्ता नाही. या आमदारांनी महाराष्ट्राशी गद्दारी केली आहे. त्यातील दोन – चार सोडले, तर बाकी सर्व पुन्हा मतांची भीक मागत फिरत आहेत. इतकेच काय राज्यातील उद्योग व गुंतवणूक गुजरातला जात असताना हे गद्दार गप्प बसले. या उद्योगांसोबत रोजगार गेले. वित्त गेले. तरुण बेरोजगार झाले. आज महाराष्ट्र त्यामुळेच पिछाडीवर गेला आहे. या संदर्भातील एका रिपोर्टमध्ये हे भारत सरकारनेच म्हटले आहे. पण याचे महाराष्ट्र व मुंबईवर तर प्रेम नाहीच. पण ज्या गुजरातला ते महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे घेऊन जात आहे, त्या गुजरातमधील जनतेवर ही मोदी – शहा यांचे प्रेम नाही. त्यांचे प्रेम फक्त देशाला लुटणाऱ्यांवर आहे. अंबानी, अदानी, निरव मोदी, चोक्सी या लुटारूवर आहे. कारण ते लुटीतील हिस्सा देतात.

           शिंदे अन फडणवीस किती ही अन काहीही दावे करीत असले तरी पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाने या दोघांची तोंडे चांगलीच बंद केली आहेत. राज्याच्या सकल उत्पन्नात 15 टक्क्यावरून 13 टक्क्यापर्यंत म्हणजे 2 टक्क्याची घट्ट झाली आहे.गेल्या दहा वर्षात एक ही प्रकल्प महाराष्ट्रात आलेला नाही. आला तरी मोदींच्या आदेशाने त्यास येथून पळवून लागण्याची योग्य ती खबरदारी फडणवीसने घेतली. हे काही आता पुन्हा पुन्हा व नव्याने सांगायची गोष्ट नाही. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून हे पहिल्यांदा घडले आहे, असे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले असून हे कोणामुळे व का झाले? हे राज्यातील जनतेला माहित आहे..

         भाजप, शिंदेच्या नेतृत्वाखालील महायुती पुन्हा सत्तेवर आली तर मुंबई / महाराष्ट्राचे काय होईल? हे गेल्या दहा वर्षात दिसून आले आहे. फडणवीस तर उघड उघड राज्याच्या विरोधात भुमिका घेत आहेत. 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत सरकारमध्ये सामिल व्हायचे नाही, हा धाडसी निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाचे बाशिंग बांधून बसलेल्या देवेंद्र फडणवीसाने शरद पवार यांच्याशी वाटघाटी करून सरकार स्थापन करण्याची योजना आखली होती व राजकीय अपरिहार्यतेपोटी शरद पवार शरद मागे हटल्यानंतर त्यांनी अजित पवार यांना सोबत घेऊन एका भल्या पहाटे राज्य झोपेत असताना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अन केवळ 15 तासात केंद्राकडून राज्याला विकास कामांसाठी आलेली मदत परत पाठविली. यामुळे या राज्याच्या विकासा संदर्भातील फडणवीसाची भुमिका जगजाहीर आहेच. 

          तर महाराष्ट्राला केंद्राकडून आलेली 40 हजार कोटींची मदत परत पाठविण्यासाठीच फडणवीस 48 तासासाठी मुख्यमंत्री झाले होते, हा गोप्यस्फ़ोट त्याच वेळी कर्नाटकातील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी केला होता. अन अखंड महाराष्ट्र ही हे जाणतो. मात्र हे प्लान काही फडणवीस यांचे नाही. तर ते मोदी व शहा यांचे आहे. हे 40 हजार कोटी कायदेशीर मार्गाने पुन्हा मिळविणे, ते राज्याच्या विकास कामांसाठी वापरले जाऊ नयेत, याबाबतच्या योजनेसाठी मोहरा म्हणून त्यांनी फडणवीसाच्या योग्यपणे वापर केला. अन यामध्ये खारीचा वाटा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा ही राहिला आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाहीतर, भाजपसोबत सरकार स्थापन करणार नाही, अशी ठाम भुमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी फडणवीस व शरद पवार यांच्यात झालेल्या बैठका शरद पवार यांना संधीसाधूच्या पिंजऱ्यात उभ्या करतात. तर अजित पवार त्याच बैठकामुळे पहाटेच्या शपथविधी सोहळ्यात जाऊन उपमुख्यमंत्री होतात. या सहा बैठकांमध्ये ठरल्या प्रमाणे अजित पवारांना क्लीनचिट मिळते. अन या राजकीय नाट्यात मात्र राज्याचे 40 हजार कोटींचे नुकसान होते.

        आता जो पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात या परिषदेचे सदस्य संजीव संन्याल यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याची 1960 – 61 मध्ये निर्मिती झाल्यापासून सकल उत्पन्नात महाराष्ट्र गेल्या दहा वर्षात मागे पडला आहे. गेल्या एक दशकापासून राज्याची ही अवस्था सुरु असेल तर गेल्या 5 वर्षांपूर्वी शरद पवार यांच्या हे लक्षात का आले नाही ? राज्याला कफल्लक करणाऱ्या भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा ते का प्रयत्न करीत होते. फडणवीस यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरविताना शरद पवार यांच्या या भूमिकेकडे कसे पाहिले पाहिजे ? याचा ही विचार करण्याची वेळ राज्यातील जनतेवर आलेली आहे.

       अनावधानाने म्हणा, अथवा मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी म्हणा पण 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे व काँग्रेसने त्याबाबतीत सकारात्मक राजकीय भुमिका घेतल्याने किमान अडीज वर्ष भाजप सत्तेपासून दूर राहिला त्याचे सारे श्रेय हे उद्धव ठाकरे यांच्याचकडे जाते. पण महाविकास सत्तेवर आल्यानंतर पुन्हा या सत्तेच्या चाव्या भाजप सोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शरद पवार यांच्याच हाती आल्या. इतकेच काय, 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा करण्याचा आरोप ज्यांच्यावर आहे, त्याच अजित पवार यांना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद देवून राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या ही त्यांनी दिल्या. राज्याचे दुश्मन असलेल्या व राज्याला कफल्लक बनविणाऱ्या भाजपच्या या धोरणा विषयी शरद पवार कधीच काही का बोलत नाहीत. याचा ही विचार यापुढील काळात राज्यातील जनतेने केला तरच, गेल्या दहा वर्षात राज्याची झालेली आर्थिक दुरावस्था भरून काढता येवू शकते. तूर्त या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला रोखने राज्याच्या हिताचे ठरेल. अन राज्याचे हित, राज्यातील जनतेला कळते. 

 

………………………..