प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजेच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डाने 73 ठिकाणी पाण्याची चाचणी करून अहवाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाला सादर केला. प्रयागराज महाकुंभात गगा-यमुनेच्या संगमावर स्नान सुरू आहे आणि आतापर्यंत 60 कोटींहून अधीक भाविकांनी स्नान केले आहे. दरम्यान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक अहवाल समोर आला आहे. ज्यामध्ये दोन्ही नद्यांचे पाणी आंघोळीसाठी योग्य नसल्याचे म्हटले जाहे.
अचानक एखादी चुक झाली तर ती सुधारण्यासाठी गंगेत बुडी मारली तर ते पाप धुतल्या जाऊ शकत नाही, ते इथेच भरुन द्यावे लागते. आई-वडिलांना, सासू-सासऱ्यांना वृध्दाश्रमात ठेवून कुंभमेळयात गेलेल्या लोकांचे पाप कसे धुतल्या जाऊ शकेल ? हा विवेकी विचार तांत्रिकदृष्टया महत्वाचा आहे. आज आपण 21 व्या शतकात वावरत असतांना असं चुकीचं भाष्य करणं किंवा वागणं मुर्खपणाचे लक्षण नाही काय? माणसाला अंधश्रध्दा दैववादी बनविते आणि दैववाद हा नेहमी घातक असतो. कारण परिवर्तन जगाचा शाश्वत नियम आहे, तेव्हा बदलणं गरजेचं असतं. वेळेनुसार, माणसानुसार, परिस्थितीनुसार…! जर स्वत:ला नाही बदललं तर आपलीच किंमत आपोआप कमी होत जाते. काही बदल जाणीवपूर्वक करावेच लागतात, बाकी सर्व थोतांड आहे, हे ध्यानी ठेवावे. तेव्हा विवेकवादी, विज्ञानवादी, तर्कनिष्ट बनण्याची नितांत गरज आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अपघाताबद्दल शोक व्यक्त केला. यासोबतच त्यांनी जखमींच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी प्रार्थना केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वर लिहिले: “नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या जीवितहानीबद्दल ऐकून खूप दुःख झाले. मी शोकाकुल कुटुंबांप्रती मनापासून संवेदना व्यक्त करते आणि जखमींच्या लवकर पुनर्प्राप्तीसाठी प्रार्थना करते”. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला. ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले: “नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरी पाहून मी दुःखी आहे. ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत त्यांच्यासोबत माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लोक लवकर बरे व्हावेत अशी मी प्रार्थना करतो”.
महाकुंभाच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारने 5425 कोटी 58 लक्ष रुपयांचे बजेट राखीव ठेवले आहे आणि या कार्यक्रमासाठी सुमारे 7500 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच केंद्र सरकारने 2100 कोटीची तरतुद केली आहे. हीच रक्कम रोजगार, विकास, शिक्षण, आरोग्य या साठी जर केली असती तर अधीक चांगले झाले असते, ते सरकारने करने गरजेचं होतं.