संसदेच्या चालू अधिवेशनात नवीन कायदा आणला जातोय.

            ग्रामपंचायत सदस्यापासून प्रधानमंत्र्यापर्यंत निवडून आलेल्या कुठल्याही सदस्याची सदस्यता रद्द कधी होते.

जर कुठल्याही स्वरूपाच्या खटल्यात त्याला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर.

इथ आधी एफआयआर किंवा तक्रार नोंदवणे, तपास करणे , मग समन्स बजावणे, अटक करणे , कोर्टाला योग्य वाटल तर जामीन देणे आणि नंतर खटला चालवून गुन्हा शाबित झाल्यास शिक्षा होणे अशी प्रक्रिया आहे.

संशयित आरोपी, आरोपी, गुन्हेगार आणि शिक्षा झालेला गुन्हेगार असे टप्पे असतात.

दोन वर्षाची शिक्षा झाल्यास वरच्या कोर्टामध्ये अपिलात जाणे आणि तोवर शिक्षेला स्थगिती मिळणे हा कोर्टाचा निर्णय.

नव्या कायद्यात हा सगळा किचकट प्रकार उडवून लावलेला आहे.

केंद्र आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळात सदस्य असणाऱ्या कुणालाही अटक झाली आणि त्याला २९ दिवस अटकेत राहावं लागल कि तिसाव्या दिवशी त्याची दांडी गुल आणि खुर्ची गायब होणार.

जेवढी बिगरभाजप राज्ये आहेत तिथ कायदा मंजूर झाल्यावर तपास यंत्रणाचे अधिकारी भाजपचा गमछा गळ्यात अडकवून मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाणार.

मुख्यमंत्री अटक होणार.

अटक झाली कि तपास यंत्रणा सुपारी वाजवून बक्षीस घेऊन निवांत बसणार.

खालच कोर्ट जामीन अर्जावर गोट्या खेळत बसणार.

वरच्या कोर्टात खालच्या कोर्टाचा निकाल झाल्याशिवाय जाता येणार नाही.

तिसाव्या दिवशी खुर्ची गेली कि निवडणूक रोख्यांच्या आणि नोटाबंदीच्या पैशांनी आमदार खरेदी केले जाणार आणि सत्ताबदल घडवला जाणार.

शत प्रतिशत भाजपचे हे मॉडेल.

ममता, अबदुल्ला, नायडू, सिद्धरामय्या , नितीशकुमार, भगवंत मान , कुणीही सुटणार नाहीत.

हुकुमशाही लादण्यासाठी आहे याच घटनेचा वापर करण्याच हे आणखी एक उदाहरण.

विरोधी पक्ष काय करत आहेत असे बालिश प्रश्न विचारू नयेत.

निवडणूक आयुक्त नावाचा गुळाचा गणपती निवडण्याचे अधिकार हिसकावून घेण्यासाठी दीडशे खासदारांचे निलंबन करून कायदा केलेला होता त्याची पुनरावृत्ती अशक्य नाहीये.

तुम्हाला लोकशाही की हुकूमशाही यामध्ये पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य उरलेलं नाहीये.

आनंद शितोळे