जात, जातीचे पुढारी आणि राजकीय पक्ष!

      देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाली. कारण आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही राज्य पद्धतीचा आपण स्वीकार केला.सुरुवातीच्या काळात या देशात बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे ब्राम्हणच होते. कारण तोच वर्ग सुशिक्षित आहे आणी होता.पेशवाईचा परिणाम असेल, हळूहळू मराठ्यांना प्रतिनिधित्व मिळु लागले.सुरवात ते अगदी 1995 ते अगदी 2014 पर्यंत कॉंग्रेस पक्षाचे राज्य होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सुप्त विचारांची भीती काँग्रेसला असल्याने आणि काँग्रेस ही सर्व समाज समावेशक होती म्हणून रत्नाप्पा कुंभार ,शंकरराव जगताप (नाभिक ) कांत्या कोळी असे अनुसुचित जाती ,अनुसूचित जमाती यांचे राखीव मतदार संघ वगळून इतर छोट्या छोट्या ओबीसी मधील लोकांना प्रतिनिधित्व मिळत होते.साधारणतः 1995 नंतर मात्र राजकारणात मराठ्यांचा प्रभाव वाढत गेला की वाढवत गेले हा मोठा प्रश्नच आहे .मग खासदार ,आमदार सोडा नगरसेवक ,सरपंच ते अगदी सोसायटीचे चेअरमन पदी मराठ्यांचीच वर्णी लागत होती.आणी हीच पोकळी ओळखून 1960 नंतर जनसंघ अर्थात आर एस एस अर्थात भाजपाने माळी ,धनगर ,वंजारी व कुणबी मराठा म्हणजेच ” माधवम ” या ओबीसी मधील पण सक्षम जातीवर लक्ष केंद्रित केले.या जाती सधन ,जमीन जुमला असणाऱ्या ,आर्थिक दृष्टीने सक्षम,संख्येने दखलपात्र व मराठा राज्यकर्त्यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपाने या माधवम मधील लोकांना प्रतिनिधित्व देऊन मराठ्यांच्या पुढे पर्याय उभा केला.

     हा देश जातीवादाने बुजबुजलेला देश आहे.सामाजिक न्याय ,सामाजिक समता मिळवणे हे फार कठीण आहे साधारणतः 1950 ते 1965 पर्यंत जन्मलेली पिढी अत्यंत बिकट परिस्थिती मधून अनुसूचित जाती ,अनुसुचित जमाती ,मूळ विमुक्त भटक्या जमाती व कमकुवत ओबीसी मधील पिढीने शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी मिळवली खरी, पण प्रस्थापित जातींचा पोटशुळ उठणे सुरु झाले.साधारण 1982 दरम्यान आरक्षण विरोधी फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलने चालू झाली.मग आरक्षणाच्या माध्यमातून आलेले विध्यार्थी तो कामाचा दर्जा राखणार का ? आरक्षणा मधून प्रवेश घेतलेल्या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय विध्यार्थ्यांना तर अनेक अन्याय अत्याराला सामोरे जावे लागले.माझ्या अनेक बौद्ध मित्रांना तर वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक जाचांना सामोरे जावे लागले. तर अभियांत्रिकी विभागातील शिक्षण घेतलेले पददलित वर्गातील लोकांना सरकारी नोकरी लागली खरी, पण अधिकारी वर्गाची दुय्यम वागणूक देण्याची पद्धत, जाणुन बुजुन त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी नको तिथे बदली करणे. शिवाय वैयक्तिक कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट ( सी.आर .) खराब केले जात.शिवाय उच्च वर्णीय सहकारी ,सहकारी कसले कपटी लोकांची यांच्या वाईटावर टपलेली गॅंग असे.

    अश्या लोकांच्या त्रासाचा मी सुद्धा बळी आहे.कधी कधी मनात या सहकार्यांना गोळी घालून यमसदनी पाठवावे असे मनात येई ! याचाच अर्थ स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास 1990 नंतर या पददलित वर्गांचे या प्रस्थापित मंडळींना अस्तित्वच सहन होत नव्हते.पुढे 1984 नंतर खाजगी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दालनेच उघडली सक्षम पालक पैसे भरुन आपल्या मुलांना मार्क कमी असले तरी शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ लागले. पण पैसे भरुन कमी मार्क्स असताना प्रवेश घेतल्या बद्दल कुठेही नाराजी नाही, कुठेच तक्रार नाही, आंदोलन नाही. याचाच पुन्हा स्पष्ट अर्थ आहे की, यांना पददलित वर्गाला काही मिळाले की यांचा पोटशुळ उठत होता.मंडल आयोगाच्या अंमल बजावणी वेळी मंडल आयोगा विरोधात अनेक प्रखर आंदोलने झाली व मंडल विरुद्ध कमंडल अशी जातीवाद्यांनी रथयात्रा काढली.हळूहळू या पददलित वर्गाला जाग येत होती व स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी व विमुक्त भटक्या जमाती मधील लोकांना आरक्षणाचा लाभ होऊ लागला आणी इथेच “माशी शिकायला सुरुवात झाली !!” कालच ओबीसी मधील स्वबळावर चार पाच टर्म आमदार असलेल्या व्यक्तींने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जे बलुतेदार अलुतेदार मायक्रो ओबीसी,विमुक्त भटक्या जमाती यांचे अस्तित्वच मराठ्यांना सहन होत नसल्याने सध्या फार मोठ्या प्रमाणात ” आरक्षणाचे अराजक ” चालू आहे .दुर्देवाने ओबीसी मधील अडीचशे च्या पुढे जाती असुनही ओबीसी आरक्षण आत्ता पर्यंत तरी ” माळी ,धनगर ,वंजारी व कुणबी मराठा ” एवढ्या पुरतेच मर्यादित होते आणि आहे.आता तर सर्रासपणे मराठा समाजाला ओबीसींचे दाखले मिळत असल्याने माळी ,धनगर व वंजारी या स्पर्धेतुन बाद होणार हे सुद्धा जवळपास निश्चित झाले आहे.

      याचाच अर्थ स्पष्टपणे लावला पाहिजे की ब्राम्हणांनी जाती निर्माण केल्या असल्या तरी मराठा सदृश्य जाती या जातीभेदांची पुर्ण अंमलबजावणी करतात .संस्थेमधील नोकरी असो की सरकारी नोकरी एक जातीवादी गट या पददलित वर्गाला त्रास देण्यासाठी एकवटुन काम करतो.आज हैद्राबाद गॅझेट चे नवीन कोलीत घेऊन मराठ्यांचा सरसकट ओबीसी मध्ये दाखले देऊन आरक्षणाचा फायदा बलुतेदार अलुतेदार मायक्रो ओबीसी व मुळ विमुक्त भटक्या जमाती मधील लोकांना मिळूच नये असर असले तरी न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार या पददलित वर्गाला असल्याने कृपया त्याच हैदराबाद गॅझेट चे कोलीत आप आपल्या जातीत नेत्यांनी फिरवू नये.त्यामुळे आणखीनच सामाजिक ऐक्याला बाधा येणार आहे.एकीकडे धर्ममार्तंडानी या पददलित वर्गाला ” हिंदु ” म्हणुन गळा काढायचा व याच पददलित हिंदुच्या शोषणासाठी पुढाकार घ्यायचा .विमुक्त भटक्या जमाती मधील अनेक जाती या अनुसुचित जाती ,अनुसुचित जमातींचे निकष पुर्ण करत असल्या तरी ” आता ही वेळ नाही व सामाजिक सलोखा बिघडवणे न परवडणारे आहे .भटक्या मधील गोंधळी ग्रामीण पातळीवर बहुतांशी बहुजनात ” जागरण – गोंधळाची प्रथा आहे ” यात या गोधळी समाज्याच्या लोकांचे ” यजमान ” म्हणुन बिदागी देऊन पाया पडले जाते त्यांना अस्पृश्य किंवा गैर वागणुक दिली जात नाही.विमुक्त जाती या गुन्हेगार जमाती असल्याने रामोशी ,कैकाडी ,वडार ,टकारी अश्या जाती विषयीच्या लोकांबद्दल “पोलीस ट्रेनिंग मध्येच ” पुर्वग्रह दुषीत केले जाते .अश्या भुरट्या चोऱ्या करून हे लोक श्रीमंत झाले नाहीत, केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने पोटासाठी चोरीचा मार्ग पत्करला .पण जे व्हाईट क्वालर चोर आज गडगंज सात पिढ्यांना पुरेल एवढी रोज चोरी करत आहेत त्यांना शिक्षा तर सोडाच उलट पोलीस संरक्षण आहे.पोलीसांचे ब्रिद वाक्य आहे “” सद् रक्षणाय! खल निग्रहणायच ! “” पण सध्या सद् निग्रहणाय व खल रक्षणाय! ” अशी परिस्थिती आहे. प्रत्येक जातीचे लोक केवळ त्या त्या जाती पुरतेच काम करतात व वैयक्तीक स्वार्थ साधुन घेतात पण हेच लोक समाज हितासाठी सांघिक रित्या काम करण्याची तयारी ठेवत नाहीत व इथेच साऱ्यांचा घात होतो व राजकीय पक्षांचे व जातीवादी नेत्यांचे फावते. आता एकच उपाय छोट्या छोट्या जातींनी एकमेकांमध्ये विश्वासाने वागुण संविधानानुसार ” बंधुत्व ” वाढवावे कारण आपल्याला शेवटी न्याय हा संविधानानुसारच मिळणार आहे म्हणून न्याय स्वातंत्र्य समता व बंधुत्व जपून संविधानिक मार्गानेच हा लढा लढावा लागणार आहे !!! जयभीम !

*तुकाराम माने*
अभ्यासक
भटक्या विमुक्त जाती जमाती