RBL: अजून एक भारतीय खाजगी बँक परकीय होणार

        पुढच्या काही महिन्यात भारतातील आरबीएल बँकेतील कंट्रोलिंग स्टेक दुबईच्या एन बी डी (NBD) या तेथील सरकारच्या मालकीच्या बँकेकडे सुपूर्द होणार आहेत.

ही सुटी घटना नव्हे. अगदी अलीकडे लक्ष्मी विलास बँक सिंगापूरच्या DBS बँकेकडे, सिरियन कॅथोलिक बँक कॅनडाच्या फेरफॅक्स कडे, तर येस बँक जपानच्या सुमिटोमो ग्रुपकडे सोपवली गेली.

त्याशिवाय अनेक नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकदार कंपन्या मोठे स्टेक खरेदी करत आहेत. उदा. अलीकडेच मन्नापुरम फायनान्स मध्ये अमेरिकेच्या बेन कॅपिटल या प्रायव्हेट इक्विटी फंडाने मोठी गुंतवणूक केली आहे.

भारतीय कंपनीमधील कंट्रोलिंग स्टेक परकीय कंपनीकडे गेले की त्याची बातमी होते. पण परकीय गुंतवणूकदारांनी शेयर बाजारात खरेदी केलेल्या शेअर्सची फारशी बातमी होत नाही.

उदा. आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी बँका आहेत HDFC आणि ICICI. या दोन्ही बँकांच्या भागभांडवलात फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सचा (FII) वाटा ४८ टक्यांच्या आसपास आहे. अर्थात त्यांचे व्होटिंग राईट्स भिन्न असतात.

हे सगळे सुटे सुटे वाटणारे बिंदू एकत्र जोडल्यास हे लक्षात येते की भारतातील बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रामध्ये परकीय भांडवलाची मालकी सातत्याने वाढते आहे. भविष्यात अजून वाढणार आहे. उदा. सार्वजनिक मालकीची IDBI बँक कदाचित परकीय बँकेला विकली जाईल असे रिपोर्ट गेले काही महिने येत आहेत.
_______

वाहन, शीतपेये उद्योगात परकीय मालकी आणि बँकिंग क्षेत्रातील परकीय मालकी या भिन्न गोष्टी आहेत.
याचा खूप मोठा परिणाम भविष्यात भारतात पतपुरवठा कोणत्या समाज अर्थ घटकांना होणार यावर होणार आहे. पत पुरवठा म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी रक्तपुरवठा सारखा असतो. ज्या समाज अर्थ घटकांना नियमित आणि वाजवी पतपुरवठा (रक्तपुरवठा) होईल ते अधिक रसरसलेले राहतात.

परकीय बँका कोणत्याही गुंतवणुकीत अनुस्युत असणारी जोखीम घ्यायला घ्यायला उत्सुक नसतात. हे ऐतिहासिक सत्य आकडेवारीनिशी दाखवून देता येईल. त्यांचा कारभार ट्रेड फायनान्स, शेयर बाजार, मोठ्या शहरातील श्रीमंत/ उच्च/ मध्यम वर्गातील ग्राहकांना कर्जे आणि विविध सेवा (वेल्थ मॅनेजमेंट) पुरवण्यापुरता मर्यादित असतो. यात फारसा काही बदल होईल असे नाही.

अलीकडेच भारतातील परकीय बँकांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ रिझर्व बँकेचे अधिकाऱ्यांना भेटले. रिझर्व बँकेच्या अनेक नियमामधून परकीय बँकांना सूट द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली. देशातील बँकांना प्राधान्य क्षेत्राला / प्रायोरिटी सेक्टरला जो किमान पतपुरवठा करावा लागतो त्यात परकीय बँकांना सूट द्यावी ही एक प्रमुख मागणी होती.

हे इश्यु परकीय बँका आणि रिझर्व बँक यांच्यामधील नसतात. विविध देशांशी जे व्यापार व गुंतवणूक करार होतात त्यात या अटी असतात. मग रिझर्व बँक त्यानुसार निर्णय घेत असते.

गेल्या काही महिन्यात देशाच्या आर्थिक / बँकिंग आधीचे सारे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. त्यावेळी हा मुद्दा पायातील काट्या सारखा सिद्ध होईल.
_____

अजून एक मुद्दा.

Emirates NDB मध्ये दुबई सरकारची मालकी आहे. तर DBS सिंगापूर मध्ये तेथील सरकारच्या मालकीच्या Temasek Holding या सोव्हेरीन वेल्थ फंडाची मालकी आहे. म्हणजे त्यांचे भांडवल “सार्वजनिक” आहे.

भारतातील बँकिंग मध्ये सार्वजनिक मालकी कमी करण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्या धोरणकर्त्याना आणि सार्वजनिक मालकीबद्दल दूजाभाव असणाऱ्यांना भारतीय बँका अप्रत्यक्षपणे परकीय सार्वजनिक मालकीच्या चालतात असे दिसते. ही कोणती आयडियोलॉजी? सोयिस्कर?

संजीव चांदोरकर (२५ ऑक्टोबर २०२५)