जुन्या उदारमतवादी विचारधारेऐवजी नव-उदारमतवादी विचारधारा केंद्रस्थानी आणली गेली त्याचा संबंध औद्योगिक व स्पर्धात्मक भांडवलाच्या ऐवजी वित्त व एकाधिकारशाही (फायनान्स-मोनोपॉली) भांडवल जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येणे हा तो मूलभूत फरक आहे. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेकडे कसे बघायचे यातील सूक्ष्म फरकामध्ये पडते. आपण दोन फरक बघितले. इथे तिसरा फरक
औद्योगिक भांडवलशाही अभिजात (क्लासिकल) भांडवलशाहीची तत्वे अनुस्यूत होती. त्यात कमोडिटी / वस्तुमाल तयार करणाऱ्या उत्पादकांमधील स्पर्धा महत्वाची होती. स्पर्धा म्हटली कि त्याचे नियम बनवणे आले, त्या नियमाची अमलबजावणी करणारी यंत्रणा बनवणे आले आणि कोणत्या खेळाडूने चूक केली हे ठरवून त्या खेळाडूला नियमानुसार शिक्षा करण्याचा अधिकार असणारा अंपायर नेमणे आले.
सर्वात गाभ्याचा मुद्दा होता एकाधिकारशाहीचा. एखाद्या मार्केट मध्ये एक व दोन महाकाय उत्पादकांची एकाधिकारशाही स्थापन झाली तर येनकेन मार्गाने ते त्या क्षेत्रातील इतर उतपदकांना नेस्तनाबूत करतील; स्पर्धकच खतम केले कि त्यांना स्पर्धेला तोंडच द्यायला लागणार नाही.
अशी मोनोपॉली तयार होणार नाही याची जबाबदारी कोणीतरी तटस्थ एजन्सीने घेण्याची गरज होती. साहजिकच हि भूमिका त्या त्या राष्ट्रातील शासनाकडे व शासकीय संस्थाकडे गेली. त्यामुळे जुन्या उदारमतवादात शासनसंस्थेकडे मार्केटचे यमनियम / मालकीहक्कांचे रक्षण / कायद्याची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी म्हणून बघितले जायचे.
नवउदारमतवादात एकाधिकार / मोनोपॉली जन्माला आल्या.
जुन्या उदारमतवादात एकाधिकारशाही (मोनोपॉली / ऑलिगोपोली) ही स्पर्धेला नख लावणारी मानली गेल्यामुळे शासनाने त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची अपेक्षा असायची; नवउदारमतवादात मोनोपॉली / ऑलिगोपोली हि स्पर्धेचाच एक अविष्कार असल्याचे मानले जाते.
एकाधिकार शहांना “आम्ही जे म्हणू तो कायदा” अशी परिस्थिती हवी असते. त्यामुळे मार्केट नियमनाचे नियमच असे बनवले गेले कि एकाधिकारशाही मध्ये काहीच अयोग्य वाटेनासे झाले.
शासनालाच मार्केटच्या तत्वज्ञानात गुरफटून टाकण्यात आले आहे. पूर्वीच्या काळात सार्वजनिक मालकीचे उपक्रमांना, विशेषतः पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील उपक्रमांना, काही विशेषाधिकार होते. ते काढून घेण्यात आले आणि “लेव्हल प्लेइंग फिल्ड” च्या नावाखाली त्यांना इतर कोणत्याही खाजगी उपक्रमासारखे वागविण्यात येऊ लागले