रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेले स्वराज्य हे केवळ राजसत्ता नव्हे, तर मानवतावादी मूल्यांवर आधारलेले लोककल्याणकारी राज्य होते. महाराजांच्या राज्यकारभाराचे प्रतिबिंब त्यांच्या आज्ञापत्रांत स्पष्टपणे दिसून येते. स्त्रियांचा अपमान, अब्रूभंग किंवा अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचे आदेश होते. युद्धकाळातही स्त्रिया, मुले, साधुसंत व सामान्य रयतेस कोणतीही इजा होऊ नये, हा स्वराज्याचा ठाम नियम होता. सभासद बखर, चितणीस बखर तसेच समकालीन नोंदींमधून महाराजांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन सन्मान, संरक्षण आणि मानवतेवर आधारित असल्याचे दिसून येते. शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्य रयत हीच स्वराज्याची खरी शक्ती आहे आणि प्रत्येकाच्या मनात *“हे स्वराज्य माझे आहे”* ही भावना निर्माण व्हावी, हीच महाराजांची संकल्पना होती.
मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर पुढील काळात सत्तेचे स्वरूप बदलत गेले आणि पेशवाईची व्यवस्था प्रबळ झाली. अनेक इतिहासकारांच्या नोंदींनुसार (जसे की ग्रँट डफ, जेम्स मिल तसेच काही मराठी साधनसामग्री) या काळात समाजरचनेत तीव्र विषमता वाढली. स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सन्मानाचा न राहता वर्चस्व आणि नियंत्रणाचा बनत गेला. काही समकालीन व नंतरच्या ऐतिहासिक नोंदींमध्ये दरबारी करमणुकीसाठी स्त्रियांचा अपमान, सार्वजनिक अपमानास्पद शिक्षांची प्रथा आणि स्त्रीच्या मानवी प्रतिष्ठेला नाकारणाऱ्या घटना नमूद केल्या आहेत. हे चित्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या मूल्यांच्या पूर्णतः विरोधात होते. रयतेवर अन्याय, शोषण आणि दडपशाही वाढली आणि ‘स्वराज्य’ ही लोकाभिमुख संकल्पना हळूहळू मोडीत निघाली.
याच रयतविरोधी आणि अन्यायकारक पेशवाई सत्तेविरुद्ध १ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे एक ऐतिहासिक महासंग्राम झाला. या लढाईत अवघ्या ५०० महार सैनिकांनी २८ हजार पेशव्यांच्या सैन्याशी अपूर्व शौर्याने मुकाबला केला. हा संघर्ष केवळ सैनिकी विजय नव्हता, तर सामाजिक अन्यायाविरुद्ध उभा ठाकलेला, समता आणि मानवी प्रतिष्ठेसाठी लढलेला ऐतिहासिक क्षण होता. म्हणूनच १ जानेवारी हा दिवस ‘शौर्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. याच विजयस्तंभावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १ जानेवारी १९२७ रोजी भेट देऊन त्या शूर वीरांना मानवंदना दिली. पुढे भारतीय सैन्याची महार बटालियनकडूनही या विजयस्तंभावर नियमित मानवंदना दिली जात असून, ही परंपरा आजही अभिमानाने सुरू आहे.