मतदान : हक्कापलीकडे जाऊन लोकशाही जपण्याचे प्रभावी साधन

लोकशाही म्हणजे केवळ राज्यघटना, निवडणुका किंवा सत्ता बदलाची यंत्रणा नव्हे; लोकशाही म्हणजे सतत जागृत असलेली नागरिकांची जाणीव. या जाणीवेचा सर्वात प्रभावी, शांत आणि घटनात्मक आविष्कार म्हणजे मतदान. मतदानाला आपण अनेकदा “माझा हक्क” म्हणून संबोधतो. ते खरेही आहे. पण केवळ हक्क म्हणून मतदानाकडे पाहणे ही लोकशाहीची कक्षा मर्यादित करणारी भूमिका ठरते. वास्तवात मतदान हे केवळ हक्क नसून, लोकशाही जपण्याचे, टिकवण्याचे आणि सुधारण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. आजच्या काळात मतदानाबाबत वाढणारी उदासीनता, ‘एक मताने काय फरक पडतो?’ असा प्रश्न, किंवा ‘सगळेच सारखे आहेत’ ही मानसिकता, या साऱ्या प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहेत. कारण लोकशाही निवडणुकीत मरत नाही; ती मतदान न करण्याच्या उदासीनतेत हळूहळू कोमेजते.

भारताने स्वातंत्र्य मिळवले तेव्हा जगातील अनेक देशांत सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क नव्हता. शिक्षण, संपत्ती, जात, लिंग यांवर आधारित मताधिकाराच्या अटी होत्या. पण भारतीय राज्यघटनेने वयाची अट सोडली तर कोणताही भेद न करता मतदानाचा अधिकार दिला. हा निर्णय म्हणजे केवळ कायदेशीर तरतूद नव्हती; तो होता समतेचा, विश्वासाचा आणि नागरिकत्वाच्या सन्मानाचा घोष. मतदान हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाही संकल्पनेचा गाभा होता. त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, राजकीय लोकशाही टिकवायची असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीही आवश्यक आहे. मतदानाद्वारे सामान्य माणसाला सत्तेच्या केंद्रापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मिळतो. त्यामुळे मतदान म्हणजे कागदावर उमटवलेली खूण नसून, इतिहास घडवणारी कृती आहे.

हक्क आणि जबाबदारी यांत मूलभूत फरक आहे. हक्क मिळाल्यावर तो वापरणे अथवा न वापरणे हा वैयक्तिक निर्णय असू शकतो. पण मतदान ही जबाबदारी आहे, कारण त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर, पुढील पिढ्यांवर आणि राष्ट्राच्या भवितव्यावर होतो. मतदान न करणे ही तटस्थता नसून, ती अनेकदा चुकीच्या शक्तींना मोकळे रान देणारी भूमिका ठरते. मतदान न करणारा नागरिक अप्रत्यक्षपणे म्हणतो, “जे होईल ते चालेल.” पण लोकशाहीत ‘जे होईल ते चालेल’ अशी भूमिका स्वीकारली, की लोकशाही हळूहळू हुकूमशाहीकडे झुकू लागते. म्हणूनच मतदान हे केवळ अधिकाराचे नव्हे, तर जबाबदारीचे आणि नैतिक कर्तव्याचे साधन आहे.

 “एका मताने काय फरक पडतो?” हा प्रश्न लोकशाहीबद्दलच्या गैरसमजाचे द्योतक आहे. इतिहास साक्षी आहे की अनेक निवडणुका काही मतांच्या फरकाने जिंकल्या गेल्या आहेत. पण मुद्दा केवळ आकड्यांचा नाही. एक मत म्हणजे एक आवाज, आणि लाखो आवाज मिळून जनमत तयार होते. एक मत हे निषेधाचे साधन असू शकते, समर्थनाचे साधन असू शकते, बदलाची सुरुवात असू शकते. मतदान म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना दिलेला पाच वर्षांचा ‘ब्लँक चेक’ नसून, तो असतो जबाबदारीचा परवाना काम चांगले केले तर पाठिंबा, अन्यथा नकार. लोकशाहीतील सर्वात मोठा धोका बाहेरून येत नाही; तो आतूनच निर्माण होतो, नागरिकांच्या उदासीनतेतून. जेव्हा लोक मतदानाकडे पाठ फिरवतात, तेव्हा अल्पसंख्याक मतांनी निवडलेली सत्ता बहुसंख्याकांवर राज्य करू लागते. अशा वेळी लोकशाही औपचारिक राहते, पण तिचा आत्मा मरतो. मतदान हे लोकशाहीचे संरक्षण कवच आहे. ते सत्तेला मर्यादा घालते, सत्ताधाऱ्यांना जनतेसमोर जबाबदार ठेवते आणि संस्थांना स्वायत्त ठेवण्यास मदत करते. नियमित, मुक्त आणि निष्पक्ष मतदान हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

भारत हा तरुणांचा देश आहे. पण निवडणुकांमध्ये युवकांचा सहभाग अपेक्षेइतका दिसत नाही. सोशल मीडियावर मतप्रदर्शन करणारा तरुण अनेकदा मतदान केंद्रापर्यंत जात नाही. ही विसंगती धोकादायक आहे. कारण सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया क्षणिक असतात; मतदान मात्र स्थायी परिणाम घडवते.युवकांनी मतदानाकडे केवळ अधिकार म्हणून नव्हे, तर भविष्य घडवण्याचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. शिक्षण, रोजगार, पर्यावरण, सामाजिक न्याय या सगळ्या प्रश्नांची दिशा मतदानातून ठरते. मतदान न करणारा तरुण उद्याच्या समस्यांवर तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकार गमावतो. मतदान हे केवळ राजकीय साधन नसून, ते सामाजिक समतेचे प्रभावी अस्त्र आहे. इतिहासात वंचित, दलित, आदिवासी, महिला यांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी मोठे संघर्ष करावे लागले. आज त्या हक्काचा वापर न करणे म्हणजे त्या संघर्षांचा अवमान ठरतो. मतदानामुळेच वंचित घटकांचे प्रश्न विधानसभेत, संसदेत पोहोचतात. मतदानाद्वारेच प्रतिनिधित्व बदलते, धोरणे बदलतात. त्यामुळे मतदान हे केवळ स्वतःसाठी नव्हे, तर ज्यांचा आवाज दबला आहे त्यांच्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.

लोकशाहीत मतदान म्हणजे केवळ एखाद्या उमेदवाराला निवडणे नव्हे; तर असमाधान नोंदवण्याचाही मार्ग आहे. ‘नोटा’ हा पर्याय लोकशाहीतील असहमतीचा वैधानिक मार्ग आहे. सर्वच उमेदवार अयोग्य वाटत असतील, तरी मतदान केंद्रावर जाऊन आपली भूमिका नोंदवणे हे लोकशाहीला बळ देणारे कृत्य आहे. मतदान न करणे आणि ‘नोटा’ला मतदान करणे यात मूलभूत फरक आहे. मतदान न करणे म्हणजे मौन; ‘नोटा’ म्हणजे सजग निषेध. मतदान हे केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित कृत्य नाही; ते लोकशाहीचा श्वास आहे. श्वास थांबला, तर शरीर जिवंत राहत नाही; तसेच मतदान थांबले, तर लोकशाही नावापुरती उरते. म्हणून मतदानाकडे केवळ “माझा हक्क” म्हणून पाहणे अपुरे आहे. ते आहे माझी जबाबदारी, माझे कर्तव्य आणि माझी ताकद. लोकशाही जपायची असेल, तर ती वापरावी लागते. मतदानाद्वारे सजगपणे आणि निर्भयपणे, कारण मतपेटीत टाकलेले प्रत्येक मत हे केवळ कागद नसते तर ते असते लोकशाही जिवंत ठेवणारे वचन.

प्रवीण बागडे