“कोणत्याही स्वतंत्र देशाच्या बाबतीत, एकतर संवैधानिक सरकार असते किंवा बंड असते”

आपण ७७ वा भारतीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. हा केवळ ध्वजारोहण आणि परेडचा दिवस नाही, तर आपण स्वतःला दिलेल्या संविधानाचे स्मरण करण्याचा दिवस आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने संविधानाचा स्वीकार केला आणि आपण एक ‘प्रजासत्ताक’ राष्ट्र म्हणून जगासमोर आलो. “लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य” ही व्याख्या आपण अंगीकारली. परंतु , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीची व्याख्या करताना म्हटले होते की, “कोणत्याही रक्तपाताशिवाय समाजव्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही”.

 

राज्यकर्त्यांनी इच्छाशक्ती प्रामाणिकपणे ठेवली असती तर, भारतीय समाजात आमूलाग्र बदल घडवून आणता आले असते. मात्र, केवळ मतदानाचा अधिकार मिळणे म्हणजे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत आपण सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करत नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाहीचा पाया कच्चाच राहील. भारतीय संविधानाने केवळ राजकीय अधिकार दिले नाहीत, तर शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ हे सामाजिक न्यायाचे साधन दिले. मात्र, ७५ वर्षांनंतरही जेव्हा आपण आरक्षणाच्या अंमलबजावणीकडे पाहतो, तेव्हा असे लक्षात येते की, सत्तेत कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी, शासन संस्था  मानसिक पातळीवर या बदलाला स्वीकारण्यास आजही तयार नाही. या बदलांना साकारण्यासाठी शासन संस्थेने लोकांमध्ये जागृती निर्माण करायला हवी. परंतु, राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी शासन संस्थेतील मानसिकता एका पठडीतील असते, हे नाकारता येत नाही.

 

सामाजिक स्वातंत्र्याचा विचार करताना राजकीयदृष्ट्या आपण सर्व समान असलो तरी,  सामाजिक स्तरावर आजही जात, धर्म आणि लिंगाच्या भिंती अस्तित्वात आहेत; हे स्पष्टपणे म्हणावे लागते. खऱ्या प्रजासत्ताकात व्यक्तीची ओळख त्याच्या कर्माने असावी, जन्माने नव्हे. पण, आजही जन्माने चिकटणाऱ्या जातीवर आधारित, व्यक्ती आणि समुहावर अन्याय आणि अत्याचार करणारी विषम आणि जातीग्रस्त समाज रचना कायम आहे. महिलांना केवळ कागदावर नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेत आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणे ही काळाची गरज आहे.पण, आज धर्म, संस्कृती याच्या नावावर स्त्रियांना छळले जात आहे; किंबहुना, गेल्या दहा वर्षांत स्त्रियांना गुलामीत लोटण्याचे एक पध्दतशीर षडयंत्र सुरू आहे.

 

विचारांचे स्वातंत्र्याचा विचार करताना सामाजिक पूर्वग्रहांपासून मुक्त होऊन वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे, हेच खरे सामाजिक स्वातंत्र्य ठरेल. आर्थिक स्वातंत्र्य हे  स्वावलंबनाचा पाया आहे. आर्थिक विषमता ही कोणत्याही लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे आव्हान असते. जेव्हा देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचतात, तेव्हाच आर्थिक स्वातंत्र्य सार्थ ठरते. सामाजिक भेदामुळे कोणाचेही शिक्षण किंवा प्रगती थांबू नये. रोजगाराच्या संधींचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाला त्यांच्या घामाचे योग्य मूल्य मिळणे, हे आर्थिक लोकशाहीचे पहिले लक्षण आहे. आजच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे हे देखील स्वातंत्र्याचे एक नवीन स्वरूप आहे.

 

शैक्षणिक स्वातंत्र्यातूनच व्यक्तिला विचारांची प्रगल्भता येते.

शिक्षण हे केवळ पदव्या मिळवण्याचे साधन नसून ते माणसाला ‘माणूस’ म्हणून घडवणारे शस्त्र आहे. शहरात असो वा दुर्गम पाड्यावर, प्रत्येक मुलाला दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षण मिळणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचबरोबर केवळ पुस्तकी ज्ञान नको, तर हाताला काम देणारे ‘कौशल्य आधारित शिक्षण’ तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र करेल. जेव्हा नागरिक सुशिक्षित असतो, तेव्हाच तो चुकीच्या रूढी-परंपरांना प्रश्न विचारू शकतो आणि लोकशाही प्रबळ करू शकतो. यामुळे भक्त संप्रदायाला आळा बसेल. मात्र, संविधानाने उद्दिष्ट ठेवलेल्या या मूल्यांना साध्य करण्यात अडथळा ठरतो, तो म्हणजे मानसिकतेचा.

 

मानसिक विरोधाचा विचार करताना प्रशासकीय ‘अदृश्य’ अडथळ्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो. आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना शासन संस्था अनेकदा ‘मेरिट’ किंवा ‘कार्यक्षमता’ या गोंडस नावाखाली आडकाठी निर्माण करते. सरकारी विभागांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती  आणि ओबीसी प्रवर्गातील हजारो पदे रिक्त असूनही ती भरण्याबाबत दाखवलेली उदासीनता हा या मानसिक विरोधाचा पुरावा आहे. आरक्षणातून आलेला अधिकारी किंवा कर्मचारी हा ‘कमी पात्र’ असतो, हा पूर्वग्रह प्रशासकीय वर्तुळात आजही टिकून आहे. हा पूर्वग्रह केवळ सामाजिक नसून तो संस्थात्मक विषमतेचा भाग आहे.

 

आर्थिक समता प्रस्थापित होणे म्हणजे संसाधनांचे फेरवाटप होणे. मात्र, विद्यमान अर्थव्यवस्थेला यात फारसा रस दिसत नाही. सरकारी क्षेत्राचे झपाट्याने होणारे खाजगीकरण ही आरक्षणाला पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्याचे षडयंत्र ठरले आहे. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण नसल्यामुळे, बहुजन समाजातील तरुणांना संधी नाकारली जात आहे. मूठभर लोकांच्या हातात देशाची संपत्ती एकवटलेली असणे, हे व्यवस्थेला सोयीचे वाटते. आर्थिक समता आली तर सत्तेची समीकरणे बदलतील, अशी भीती प्रस्थापित व्यवस्थेला वाटते.

 

राजकीय पक्षांना आरक्षण हवे असते ते केवळ मतांसाठी, अंमलबजावणीसाठी नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी आरक्षणाचे आश्वासन देणारे पक्ष सत्तेवर आल्यावर मात्र न्यायालयीन कचाट्यात किंवा तांत्रिक कारणांमध्ये ही प्रक्रिया अडकवून ठेवतात. ओबीसींचे जातनिहाय जनगणनेचे मुद्दे असोत किंवा पदोन्नतीतील आरक्षण, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या मनात सामाजिक न्यायाबद्दल आदर असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ‘माणूस’ म्हणून सर्वांना समान संधी मिळत नाही, तोपर्यंत आपला प्रजासत्ताक खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाही. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला राजकीय समता दिली, पण त्यांनी वारंवार बजावले होते की, ‘प्रशासकीय तटस्थता’  ही केवळ पुस्तकात असून चालत नाही, ती कृतीत हवी. आज आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना शासन संस्था जी नकारात्मकता दाखवते, ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वर्तवलेल्या ‘विरोधभासाच्या’ भीतीचीच पुष्टी करते. आर्थिक समतेचा मार्ग हा व्यवस्थेच्या मानसिकतेत अडकला असून न्याय नाकारू पाहणारी राजकीय सत्ता सध्या पुरती वरचढ ठरली आहे.‌ या व्यवस्थेला निवडणूक आयोगाची तटस्थता मातीमोल झाली असल्याने लगाम राहिला नाही! किमान पक्षी राजकीय लोकशाही देखील उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत राज्यकर्त्यांची मजल गेली आहे! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभा गठित होत असताना त्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले होते त्यावर एक नजर जरूर टाकावी. “भूतकाळात, संवैधानिक सरकार आणि संवैधानिक सरकार अयशस्वी झाल्यावर सरकारने हस्तक्षेप करण्याची तरतूद असलेला सरकार यांच्यातील फरक हा एक व्यवहार्य प्रस्ताव होता. हे व्यवहार्य होते कारण ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना संवैधानिक सरकारचा अधिकार दिला होता, परंतु संवैधानिक सरकार अयशस्वी झाल्यास ते स्वतःला राज्य करण्याचा अधिकार राखत होते. भारताच्या भविष्यातील संविधानात, हा फरक राखणे शक्य होणार नाही. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना संवैधानिक सरकारचा अधिकार देणे आणि संवैधानिक सरकारमध्ये बिघाड झाल्यास राज्य करण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवणे शक्य होणार नाही. कारण अगदी स्पष्ट आहे. भारताच्या मागील संविधानांनी भारताला एक अधिराज्य मानले नव्हते. भविष्यातील संविधान या गृहीतावर पुढे जाईल की भारत एक अधिराज्य असेल. संवैधानिक सरकार अयशस्वी झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप करण्याची शक्यता किंवा अधीनता, ज्या देशाला अधिराज्याचा दर्जा नाही अशा देशाच्या बाबतीत समेट करता येते. परंतु अधिराज्याच्या बाबतीत हे दोन्ही विसंगत आहेत. अधिराज्याच्या बाबतीत किंवा कोणत्याही स्वतंत्र देशाच्या बाबतीत, एकतर संवैधानिक सरकार असते किंवा बंड असते”.