आर्थिक

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!      भारतीय संविधानाचे पहिले जाहीर उल्लंघन पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या
Read More

महाराष्ट्राला कफल्लक करणं, हीच शिंदे-फडणवीस सरकारची फलश्रुती !

मोदी-शहा -फडणवीस या त्रिकुटामुळे महाराष्ट्र कफल्लक !        छत्रपती, फुले, शाहू अन आंबेडकर यांचा गौरवशाली वारसा, शरद पवार
Read More

एक पक्षीय सत्ता आणून लुटीचा कॉर्पोरेट फॉर्म्युला म्हणजे आजचे सत्ताकारण

प्रस्थापित राजकीय पक्ष कॉर्पोरेट सेक्टरच्या कब्जात      मनी, मसल अन मिडिया  या 3 एम चा प्रभाव भारतीय राजकारणावर सतत
Read More

महानगरपालिका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी रक्कम देण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे आदेश.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय. महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचारी वारंवार महानगरपालिका प्रशासनास सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम आदा करण्यासाठी विनंती करीत होते. परंतु
Read More

शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च करा !

शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च करा ! स्वतंत्र भारतात दलित , मुस्लीम , आदिवासी , भटके विमुक्त , ओबीसी व सर्वजातधर्मीय
Read More

कर्ज बुडवे, लुटारू अन् भगोडे ही गुजराती व्यापारी व उद्योगपतींना बदनाम करणारी प्रतिमा नरेंद्र मोदीमुळेच…!

मोदी सत्तेवर आल्यापासुन महाराष्ट्रा विषयी सूड भावनेने काम करीत आहेत. मोका अन् संधी मिळेल तेव्हा त्यांनी मुंबई अन महाराष्ट्राच्या गौरव
Read More

महाराष्ट्र श्रमिक सभेच्यावतीने कामगार मेळावा उत्साहात

मुंबई, दि. २ : प्रतिनिधीमहाराष्ट्र दिन आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाचे औचित्य साधून ‘महाराष्ट्र श्रमिक सभे’चे संस्थापक सरचिटणीस केतन कदम यांनी
Read More

“सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव की याचिकाकर्त्यांचा बनाव ?”

ईलेक्ट्राॅल बाॅण्ड च्या एकाच निर्णयामुळे हादरा बसलेल्या सत्ताधारी, उद्योगपती यांच्या नेक्सने सर्वोच्च न्यायालयात ‘बनाव’ याचिका दाखल केली आहे – विश्वास
Read More

हळदविधी की उधळपट्टी !

विवाह संस्काराचा प्रारंभ मुलास हळद लावण्याने होतो. त्याची आई, बहिण व नात्यातील बायका त्याला सुगंधी तेलात भिजविलेली हळद लावतात. ह्या
Read More

जो विद्यार्थी को अज्ञानी, उद्यम-विहीन या बेहुनर बनाती है.

समाधान नहीं होता. बेरोजगारी के विशाल संकट को देखते हुए ऐसे किसी भी नीतिगत प्रस्ताव को अंतिम नहीं बल्कि अंतरिम
Read More