UGC च्या समानता नियमांना स्थगिती म्हणजे सामाजिक न्यायाला धक्का :

सर्वोच्च न्यायालयाकडून UGC बिलाच्या नव्या नियमांना स्थगिती !

मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी UGC च्या Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या ट्विटमध्ये हा निर्णय म्हणजे “घृणास्पद सार्वजनिक चर्चेला न्यायालयीन पातळीवर दिलेले शरणागतीचे रूप” असल्याचे स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे.

 

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, ही स्थगिती घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असून, ती सारगर्भ समानता (Substantive Equality), सामाजिक न्याय आणि शिक्षणातील लोकशाही प्रवेश या संविधानिक संकल्पनांवर थेट आघात करणारी आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर प्रश्न उपस्थित करताना सांगितले की, न्यायालयाने या नियमांमुळे “समाजात फूट पडेल” असे म्हटले असले, तरी भारतीय समाज आधीच जातीय रेषांवर विभागलेला आहे. अशा परिस्थितीत ही नियमावली समाजात फूट पाडणारी नसून, उलटपक्षी जातीय भेदभावाविरुद्ध संरक्षण देणारी ढाल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

UGC चे हे नियम उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातआधारित भेदभाव, संस्थात्मक अन्याय आणि सामाजिक बहिष्कार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र या नियमांना झालेला विरोध आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला मोठा धक्का असल्याचे मत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी या विरोध आंदोलनांवरही कठोर टीका करत, “समानतेच्या मूलभूत उपाययोजनांना विरोध करणे म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच नाकारणे” असल्याचे म्हटले आहे.

 

या प्रकरणाचा संदर्भ रोहित वेमुला आणि डॉ. पायल तडवी यांच्या मृत्यूंशी जोडत त्यांनी म्हटले की, शिक्षणसंस्थांमधील जातीय छळामुळे प्राण गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्मृतींना हा विरोध आणि ही स्थगिती म्हणजे एक प्रकारचा अपमान आहे. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी भोगलेल्या अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर समानतेसाठीचे नियम थांबवले जाणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

 

आपल्या ट्विटच्या शेवटी ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी “हा दिवस दु:खद आहे” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत, शिक्षणव्यवस्थेतील सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला हा निर्णय मोठा अडथळा ठरणार असल्याचा इशारा दिला आहे.