जातीय तेढ संपवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक

नाशिक : कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जिल्हावार जातिनिहाय जनगणना परिषद कॉ. किशोर मांदळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव कॉ राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सावाना’ प्रांगणातील औरंगाबादकर सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली.
संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करा तसेच नोकऱ्या व शिक्षणातील आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा त्वरित उठवा या प्रमुख मागण्यासाठी गेल्या महिन्यात १८ जुलै रोजी राज्यभर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जोरदार आंदोलन झाले. आता सर्व जिल्ह्यात जातनिहाय जनगणना परिषदा होत असून यानंतर ६ सप्टेंबर रोजी कोल्हापूर येथे राज्यव्यापी परिषद होणार आहे. याच मोहिमे अंतर्गत नाशिक मध्ये जिल्हा जातीनिहाय जनगणना परिषद औरंगाबादकर सभागृह येथे आयोजित करण्यात आली.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज समजून घेताना भारतातील जातिव्यवस्थेचे वास्तव समजून घेणं गरजेचं आहे असे मत प्रमुख मांडणी करताना कॉ किशोर मांदळे यांनी व्यक्त केले. भारतीय समाज जातीचा समाज आहे. वर्ग हा बदलता येतो परंतु जात ही जन्मापासून मरेपर्यंत बदलत नसते. जाती- पोटजाती व त्यांचं राजकारण समजून सांगताना, मुसलमान किंवा ख्रिस्ती धर्मावर हल्ले करायचे असतात तेव्हाच हिंदू हा सकल हिंदू असतो, इतर वेळी आम्ही आपाआपल्या जातीचे असतो, असे म्हटले.
भारतातील जनगणनेचा इतिहास त्यांनी यावेळी विशद केला. ब्रिटिशकालीन जनगणनेत जात ही पहिल्यांदा कागदावर आली. परंतु ती कागदावरून समाजावर आलेली नाही, तर समाजात होती म्हणून कागदावर आली. आपल्याला आरक्षण संपवायचे आहे, परंतु त्यासाठी आधी जातिव्यवस्था संपवण्याची गरज आहे आणि जातीअंताशिवाय भारतीय समाजाची संपूर्ण प्रगती शक्य नाही. ज्या पदार्थाला संपवायचं आहे त्याचा अभ्यास करणं जसं गरजेचं आहे, तसच जाती नष्ट करण्यासाठी जातींचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे, जे जातीनिहाय जनगणनेशिवाय संभव नाही. म्हणून आज पुन्हा एकदा जात समजावरून कागदावर आणण्याची गरज आहे.
कॉ. किशोर मांदळे पुढे म्हणाले की, वामनदादा कर्डक आणि बाबुराव बागुल यांच्या नाशिक नगरीतून आपण संकल्प करूया की, येत्या जनगणनेत जातीचा समावेश होणारच व त्यासाठी आम्ही संघर्ष करू. त्यानंतर नागरिकांनी या विषयावर विचारलेल्या प्रश्नांची त्यांनी सविस्तरपणे उत्तरं दिली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. महादेव खुडे यांनी, केंद्र सरकारने भारत हा आर्थिक महासत्ता बनत असल्याचा सातत्याने दावा केला असतानाच वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील बेरोजगार तरुण मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करताना दिसत आहेत. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समूहाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे म्हणून अशा मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समूहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन आहे असे मत व्यक्त केले. भाजप आणि संघाला भीती आहे की जात निहाय जनगणना झाली तर आपल्या समाजातील जात व्यवस्था उघडी पडेल म्हणून ते या मागणीला विरोध करत आहे.
अध्यक्षीय समारोप करतांना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सहसचिव कॉ राजू देसले यांनी पुन्हा एकदा, “आमचा वाटा कुठे आणि किती आहे” हे जाणून घेण्याची गरज आपल्याला या देशात आलेली आहे, असे सांगून सुरुवात केली. या देशात ९७ टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात, कोणत्या जातीतले किती लोकं कोणत्या व्यवसायामध्ये आहे हे जनतेला कळायला हवे. मंडल आयोगाला विरोध करणारं भाजप आज मंडलाच्या नावाने राजकारण करत आहेत. त्यांनी आज जातनिहाय जनगणनेला देखील विरोध केला आहे. जातीनिहाय जनगणना ही मागणी पूर्ण होणं सोपं नाही, हे आपल्याला माहिती आहे, म्हणून यासाठी कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण आणि जनसामान्यांचा प्रबोधन करण्यासाठी देशभरात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ही मोहीम घेतली आहे. जुलैमध्ये सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. आता जिल्हानिहाय परिषदा घेतल्या जात आहेत.
यानंतर एक राज्यव्यापी परिषद छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ६ सप्टेंबरला होणार आहे, याची माहिती दिली व ही परिषद यशस्वी करण्याचं व या मागणीसाठी संघर्ष चालू ठेवण्याचे आव्हान त्यांनी केले.
राजर्षी शाहू महाराज शतकोत्तर सुवर्णजयंती महोत्सववर्ष आहे या निमित्ताने ‘आरक्षण साक्षरता अभियान व जातनिहाय जनगणना’ केंद्र सरकारने करावी यासाठी व्यापक जनजागरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वांनी सहयोग द्यावा, असे आवाहन राजू देसले यांनी केले.
खजिनदार कॉ. प्राजक्ता कापडणे यांनी परिषदेत ठराव मांडले. सर्वानुमते खालील प्रमाणे ठराव करण्यात आले :
१. जातिनिहाय जनगणनेचा विधानसभेत ठराव करून देशव्यापी जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी.
२. आरक्षणाची कमाल ५० टक्क्याची मर्यादा त्वरीत रद्द करावी.
३. केंद्र सरकारने सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण, सक्तीचे आणि वैज्ञानिक शिक्षणचा हक्क देणारा कायदा करावा.
४. केंद्र सरकारने सर्वांना रोजगार हक्क देणारा कायदा करावा.
शहरात धार्मिक तणाव निर्माण झाल्यामुळे रस्त्यावर शुकशुकाट असताना व काही ठिकाणी दगडफेक सुद्धा होत असताना पक्ष सभासद, कामगार व इतर सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा सहसचिव कॉ‌. दत्तू तुपे, कॉ. रामदास भोंग, कॉ. व्हि डी धनवटे, कॉ. राजू नाईक, कॉ. भीमा पाटील, एस. खतीब, प्राचार्य पी. डी. देवरे, आप्पा जगताप, अजमलखान, नामदेवराव बोराडे, कैलास मोरे, रफिक सय्यद, कैवल्य चंद्रात्रे, रविकांत शार्दुल, सुरेश गायकवाड, नितीन वाघ, शिवदास म्हसदे, प्रभाकर धात्रक, राजु नाईक, अनील पठारे आदी उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन कॉ. तल्हा शेख यांनी केले. आभार दत्तु तुपे यांनी मानले.
विचारमंचावर कॉ. राजू देसले, दत्तु तुपे, प्राजक्ता कापडणे, तल्हा शेख होते. राष्ट्रगीताने समारोप झाला.

– किशोर मांदळे