धराली, उत्तरकाशी , उत्तराखंड…

        सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आलटून पालटून ….. सर्व ठिकाणाहून पुन्हा पुन्हा हिमालय ओरडून ओरडून काहीतरी सांगतोय. निषेध नोंदवत आहे.

हा निषेध नोंदवताना हिमालयाने अजून एकदा मानव निर्मित विकासाचे मनोरे उध्वस्त करून त्याचे थडगे केले आहे ; यावेळी उत्तराखंड मध्ये !

५ कोटी वर्षे (किंवा जो काही असेल तो) जुना हिमालय , ज्याला अर्थात माणसांची भाषा येत नाही , पण तुम्हाला कळेल अशा पद्धतीने , असह्य झाल्यानंतर, आता तर तुमच्या कानाखाली आवाज काढून काही तरी सांगतोय ; ऐकाल का ? (खरेतर हिमालयच का ? देशातील सर्व डोंगर, नद्या, नाले, समुद्र सर्व जण)
____________

मनुष्यहानी झाली आहे, ज्यात मदतकार्य करणारे जवान देखील आहेत, रस्ते , बिल्डिंग्ज, माणसांच्या वस्त्या कायमच्या नामशेष झाल्या. जनजीवन अनेक वर्षे उध्वस्त राहणार आहे. त्याच त्याच बातम्या फक्त नाव बदलतात, डिटेल्स आणि आकडेवारी दरवेळी बदलते

या सगळ्याची , मुख्य म्हणजे मानवी यातना आणि शोकांतिका, भ्रूणहत्या झालेली लाखो मानवी साधीसुधी स्वप्ने या सगळ्याची रुपया पैशातील किंमत काढण्याएवढा यांचा जीडीपीझम अजून प्रगल्भ झालेला नाही , होणार देखील नाही , कधीच.

कारण जीडिपिझमची विचारसरणीची इयत्ता प्राथमिक शाळेतील आहे. कारण जीडीपीझमचे आर्थिक तत्वज्ञान मानवकेंद्री / पर्यावरणकेंद्री कधीच नसणार आहे. ते तर फक्त भांडवल केंद्री / अतिशय संकुचित आहे

सिमेंट , पोलाद, विविध प्रकल्प, गुंतवणुकी यामुळे जीडीपी वाढते मग हे सगळे उध्वस्त झाल्यावर त्या वर्षीच्या जीडीपीमधून काही बाही वजा व्हायला पाहिजे ना ? करणार या वर्षीचा जी डी पी कमी काही लाख कोटी रुपयांनी?

जे काही घडत आहे त्याचे सारे बिल आपण खरेच निसर्गावर फाडू शकतो का ? मानव निर्मित जे काही आहे ते ज्या पद्धतीने निर्माण केले जाते त्याचा काहीही दोष नाहीये का ? विकास, रोजगार निर्मिती करण्याची जी प्रणाली आज राबवली जात आहे. ती काय एकमेव पद्धत आहे का ? कोणी ठरवले ? ठरवणाऱ्यांचे काय हितसंबंध आहेत का ?
__________

दरवेळी काहीतरी कारण असतेच. यावेळी ढगफुटी. काही तरी कारण होऊन अचानक पाण्याचा प्रवाह काही पटींनी वाढण्याची शक्यता/ इशारे सारे आयुष्य त्या क्षेत्रात अभ्यास असणारे सतत देतच असतात.

मोठ्या शक्तीचे सुरुंग लावून डोंगर फोडणे , बोगदे खोदणे, इमारतींचसाठी पाया खोदणे यामुळे जमीनस्खलन वाढले आहे , निघालेला मलबा / माती दगड / नद्यांच्या पात्रात टाकले गेल्यामुळे नद्यांची अचानक आलेले पाणी वाहून नेण्याची क्षमता आक्रसली आहे. हे कळण्यासाठी शास्त्रीय अभ्यास देखील गरजेचा नाही. एवढे कॉमन सेन्सिकल आहे ते.
__________

हे जे काही सुरु आहे ते खाजगी वि सार्वजनिक या आपल्या आवडत्या काळ्या पांढऱ्या बायनरीच्या चिमटीत येणारे नाही ;

मंजुरी देताना, केंद्र, राज्य सरकारे अधिकारी, कर्जे मंजूर करताना बँका काही टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी करतात कि नाही ; तीच गोष्ट पर्यावरणीय सर्टिफिकेट (इम्पॅक्ट स्टडी) देणाऱ्या संस्थांचे ; लक्षात घ्या या संस्था सारे मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल चालवतात.

केंद्र, राज्य सरकारे, नगरपालिका आणि अनेक शासकीय संस्थांमध्ये अधिकारांच्या जागांवर बसणाऱ्या मध्यमवर्गिय नोकरशहा / प्रोफेशनल्स यांना उद्देशून ;

आपण सर्व मरणार , पण आपल्या / तुमच्या बेजबाबदार , एककल्ली , आर्थिक विकास विरुद्ध पर्यावरण अशा उथळ, बालबुद्धी आणि बुद्धिभेदी वागण्याची किंमत , हिमालय जे काही अकांड तांडव करेल त्याची किंमत पुढच्या , अजनूही न जन्मलेल्या पिढ्या मोजणार आहेत

राजकीय नेत्यांच्या मागे लपू नका ; तुमच्या अधिकारात देखील, नियमावर बोट ठेवून, स्वतःचे जजमेंट वापरून अनेक वेळा “नाही” म्हणायच्या जागा असतात. त्यावेळी तुम्ही नाही म्हणण्याचे धैर्य एकवटत नाही ही मानवी समाजाची शोकांतिका आहे.

संजीव चांदोरकर ( ९ ऑगस्ट २०२५) आधीच्या एका पोस्टवर आधारीत