महाराष्ट्रातील अनेक भागात पीक, शेतीच फक्त बुडालेली नाही. शेतकरी आणि शेतीशी निगडित लाखो वस्तुमाल / सेवा पुरवणारे छोटे मोठे उद्योग, संसार, स्वप्ने देखील चिखलात रुतून बसली आहेत.

      पण हे म्हणजे चिखलात रुतलेली किंवा खोल खड्ड्यात पडलेली गाडी क्रेन लावून वर काढण्यासारखे आहे.

बंद पडलेली गाडी दुरुस्त करून, त्यात इंधन घालून पुन्हा सुरू करण्याचे आव्हान देखील तेवढेच तगडे आहे.

त्यासाठी बेल आऊट पॅकेजेस आणि कर्जमाफी अत्यावश्यक आहेच पण पुरेशी नाही. नाहीतर शासन असे म्हणेल की आम्ही बेलआऊट पॅकेज दिले, कर्जमाफी दिली आता तुमचे तुम्ही बघा.

त्यासाठी आतापासूनच सरकारने पुढाकार घेऊन विविध योजना आखल्या पाहिजेत. पुढच्या हंगामातील शेती, शेतीशी निगडित अनेक छोटे मोठे व्यवसाय, सप्लाय चेन, ग्रामीण भागातील लघुउद्योग / सेवा जेवढ्या लवकर पूर्वस्थितीला येतील तेवढे त्या त्या भागातील अर्थचक्र पुन्हा एकदा फिरू लागेल.

खाजगी बँका, सार्वजनिक बँका यांना कामाला लावले पाहिजे. सार्वजनिक बँकांना शासनाचे ऐकावेच लागते. नफा केंद्री खाजगी बँका अशा भावनिक आवाहनाने बधत नाहीत.

सर्वात धोका आहे मायक्रो फायनान्स देणाऱ्या विविध प्रकारच्या वित्त संस्थांकडून.

प्रत्येक अरिष्टमध्ये “आपदा मे अवसर” शोधत, मायक्रो फायनान्स कंपन्या अव्वाच्या सव्वा व्याज दराने धडाधड कर्जपुरवठा करतात. हे यापूर्वी झाले आहे. त्यांच्यावर अंकुश ठेवावा लागेल.

पाण्याचा पूर ओसरेल. पण पुढची अनेक वर्षे लाखो कुटुंबे कर्जाच्या आणल्या गेलेल्या महापुरात गटांगळ्या खात राहू शकतात.

आधीच आपल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यात कर्जबाजारीपणामुळे केल्या गेलेल्या आत्महत्यांची भर पडू शकते.

संजीव चांदोरकर (३० सप्टेंबर २०२५)