महाराष्ट्रातील वकिलांचा असंतोष – सरकारच्या दुर्लक्षाविरुद्ध निर्णायक लढा हवे!

❝Advocate Protection Act आणि Advocate Welfare Act विना कायदा व सुव्यवस्थेचा गाभाच धोक्यात!❞

          महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात वकिलांच्या सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले दोन विधेयकं – Advocate Protection Act व Advocate Welfare Act बाबत काहीही निर्णय घेतला नाही. हे फक्त एक राजकीय निर्णय नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या तिसऱ्या स्तंभावरचा एक थेट आघात आहे.

 

        गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील विविध बार असोसिएशन्स, वकिलांची संघटना, आणि बार कौन्सिल यांनी या मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला. सरकारला याविषयी वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली, चर्चासत्रे घेण्यात आली, आणि लेखी पत्रव्यवहारही झाला. मात्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आजही वकिलांवर हल्ले सुरूच आहेत आणि नवख्या वकिलांचे आर्थिक प्रश्न अधिकच गंभीर बनले आहेत.

 

         सरकारने कुणाच्या मागण्या मान्य केल्या?पावसाळी अधिवेशनात शिक्षक, राज्य कर्मचारी, पोलीस, शेतकरी यांच्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले, सवलती जाहीर केल्या, काही मागण्या मान्य केल्या. कारण या संघटनांनी संघटित शक्तीने संघर्ष केला, दबाव निर्माण केला आणि निर्णायक कृती केली.

 

         पण दुसरीकडे वकिलांच्या मागण्या ‘विनंती’ स्तरावरच थांबल्या – ज्याचा फायदा सरकारने घेतला.

 

1. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 – समानतेचा अधिकार- वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत वेगळा संरक्षणात्मक कायदा असणे ही समानतेच्या हक्काची पूर्तता आहे, कारण इतर व्यावसायिक गटांसाठी (उदा. डॉक्टर, पोलिस) विशिष्ट कायदे अस्तित्वात आहेत.

 

2. अनुच्छेद 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य- वकील हा न्यायव्यवस्थेचा अनिवार्य भाग आहे. त्याच्या सुरक्षेचा अभाव म्हणजेच संविधानिक हक्कांचा भंग.

 

3. Advocate’s Act, 1961 – कलम 7 आणि 49

 वकीलांच्या हक्कांचे रक्षण आणि कल्याणाची जबाबदारी बार कौन्सिलवर आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा शक्य आहे.

 

 Advocate Welfare Act न मंजूर होण्याचे गंभीर परिणाम:

तरुण वकिलांना आर्थिक मदतीचा अभाव, करिअर सुरू करताना कठीण परिस्थिती.

कोणतीही पेन्शन, आरोग्य विमा, रुग्णवाहिका सेवा, अपातकालीन निधी उपलब्ध नाही.यामुळे अनेक वकील व्यवसाय सोडण्याचा विचार करतात – ज्याचा थेट परिणाम लोकांना मिळणाऱ्या न्यायावर होतो.

 

वकिलांनी काय करावे? – संविधानाच्या चौकटीत संघर्षाचे धोरण -आपण वकिल आहोत – आपल्या आंदोलनाचे स्वरूप संयमित, सुशिक्षित, आणि कायदेशीर मार्गाने असले पाहिजे. पण त्यात साहस, सातत्य आणि सामूहिक दबाव असायलाच हवा.

 “आपल्याकडे बाळाला आई सुद्धा स्वतःहून दूध पाजत नाही – त्यासाठी बाळाला रडावं लागतं. तसंच झालंय आज वकिलांचंही. सरकार काही देणार नाही, तोवर आपण तीव्र आणि सनदशीर संघर्ष करत नाही.”

 

 आता वकिलांनी काय करायला हवे?

 

 १. एकत्रित संघर्षात्मक आंदोलन गरजेचे आहे फक्त पत्रव्यवहार करून किंवा निषेध ठराव करून आता काम होणार नाही. सर्व जिल्हा आणि तालुका बार असोसिएशन्सनी एकत्र येऊन ‘संयुक्त कृती समिती’ स्थापन करावी.

वकिलांचा संघर्ष सनदशीर असावा, पण शक्तिशाली असायलाच हवा:

धैर्याने पण शिस्तबद्धपणे

संविधानाच्या चौकटीत पण दबाव निर्माण करणारा

भावनेच्या बळावर नव्हे, तर एकात्मतेच्या बळावर

 

या समितीमार्फत:

राज्यभर निवेदन मोहीम

तालुकास्तरावर धरणे आंदोलन

जेल भरो आंदोलन यासारखी टप्प्याटप्प्याची आंदोलनात्मक पद्धत अंगीकारावी.

 

 २. ‘Advocate Unity March’ किंवा ‘Wakil Hakka Yatra’ या आंदोलनाची परिणती म्हणून, शेकडो वकिलांनी मुंबईत मंत्रालय किंवा विधिमंडळावर मोर्चा नेणे आवश्यक आहे.

 

नियोजनपूर्वक संवाद

 

एकसंध नेतृत्व

 

शिस्तबद्ध व्यवस्था ह्या तीन गोष्टींचा समन्वय साधत वकिलांनी आता रस्त्यावर उतरले पाहिजे.

 

 ३. माध्यमांचा प्रभावी वापर व जनजागृती “वकील सुरक्षित तर न्याय सुरक्षित” या घोषवाक्याखाली जनतेमध्ये जनजागृती केली पाहिजे.

वकील हा फक्त एक पक्षकाराचा प्रतिनिधी नसतो, तर लोकशाहीतील न्यायप्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असतो – हे दाखवून द्यायला हवे.

 

पत्रकार परिषद

 

सोशल मीडियावर कॅम्पेन

 

पथनाट्य / लोकसाहित्य माध्यमातून जनजागृती

 

 ४. राजकीय दबाव – हेच सर्वात प्रभावी शस्त्र – सर्व पक्षीय नेत्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधून, आगामी निवडणुकीत वकिलांचे प्रश्न महत्त्वाचे असल्याचा स्पष्ट राजकीय दबाव तयार केला पाहिजे.

“वकील संघटना कोणाला पाठिंबा देणार?” – हा मुद्दा राजकीय पक्षांसाठीही निर्णायक ठरेल, हे दाखवून द्यायला हवे.

 

 ५. “बोलणं थांबवा, कृतीला सुरुवात करा” जर बार कौन्सिलकडून अपेक्षित दिशा मिळत नसेल, तर आता वकिलांनी स्वयंस्फूर्त नेतृत्व उभं केलं पाहिजे.

 

प्रत्येक जिल्ह्यात नेतृत्व उभं राहिलं पाहिजे

 

आंदोलनाची दिशा व उद्दिष्टे स्पष्ट ठरवली पाहिजेत

 

 Advocate Protection Act का आवश्यक? दिवसाढवळ्या वकिलांवर हल्ले होत आहेत.

कोर्ट परिसरात असुरक्षित वातावरण निर्माण होत आहे.

महिला वकिलांसाठी सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनतो आहे.

 

Advocate Welfare Act का आवश्यक? नवख्या वकिलांना रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक ती आधाररचना नाही.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ वकिलांसाठी मूलभूत सुविधा, हेल्थ कव्हर, पेन्शन योजनेसारखी गरज आहे.

वकिलांसाठी वेल्फेअर बोर्ड, अपातकालीन निधी, सहकार्य केंद्र हवेच.

 

    सध्या जर आपण शांत बसलो, तर सरकार आपली भूमिका दुर्लक्षितच करेल. आता प्रश्न फक्त मागण्यांचा नाही – प्रश्न आहे वकिलांच्या अस्तित्वाचा आणि आत्मसन्मानाचा.

वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, सन्मानासाठी, आणि भविष्याच्या विश्वासासाठी आता निर्णायक संघर्ष अपरिहार्य आहे.

 चला वकील एकत्र येऊया – आणि ठरवूया की आता निर्णय आमच्याविरुद्ध नसेल, तर आमच्या सहभागातूनच होईल!

 

                  

           अ‍ॅड. प्रकाश रा. जगताप