मुंबईत मुलींचे अपहरण आणि राजकीय मौन : सोयीस्कर गप्पीची भयावह किंमत

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, स्वप्ननगरी, प्रगतीचे प्रतीक. मात्र याच शहरात दररोज मुलींच्या अपहरणाच्या, बेपत्ता होण्याच्या आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असताना एक गंभीर प्रश्न सातत्याने उपस्थित होतो. या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्ष गप्प का आहेत? हे मौन केवळ दुर्लक्षाचे नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीच्या अपयशाचे ठळक लक्षण आहे. महिलांची सुरक्षितता राजकीय अजेंड्यावर का नाही? कारण महिलांची सुरक्षितता हा उद्घाटन करता येणारा प्रकल्प नाही. रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो दिसतात; पण सुरक्षिततेचे परिणाम आकड्यांत आणि फलकांवर मांडता येत नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीपुरता घोषणांमध्ये येतो, प्रत्यक्ष कृतीत नाही.

           ‘घटना’ म्हणून पाहण्याची मानसिकता, अपहरणाच्या घटना पोलिसी नोंदी बनतात, बातम्यांचे मथळे होतात आणि काही दिवसांत विसरल्या जातात. त्याकडे सामाजिक आपत्ती, प्रशासनिक अपयश आणि व्यवस्थात्मक दोष म्हणून पाहिले जात नाही. हीच मानसिकता गुन्हेगारीला खतपाणी घालते. सत्ता आणि विरोधक जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असते. सत्ताधाऱ्यांना कायदा-सुव्यवस्थेतील अपयश मान्य करायचे नसते; विरोधकांना ‘सेलिंग पॉईंट’ न मिळाल्याने आक्रमक भूमिका घ्यायची नसते. परिणामी, लोकशाहीतील जाब विचारण्याची प्रक्रिया ठप्प होते. कायदे आहेत, पण भीती नाही. पोक्सो, महिला संरक्षण कायदे, आयपीसी कायद्यांची कमतरता नाही. मात्र तपासातील विलंब, आरोपपत्र दाखल होण्यास लागणारा वेळ, साक्षीदार संरक्षणाचा अभाव आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची अपुरी संख्या, यामुळे गुन्हेगार निर्भय होतो. कायदा अस्तित्वात असणे आणि प्रभावी असणे यात मोठा फरक आहे. पोलिस यंत्रणेवरील वास्तववादी दडपण, मुंबई पोलिसांवर प्रचंड जबाबदारी आहे, लोकसंख्या, स्थलांतर, झोपडपट्ट्या, संघटित गुन्हेगारी, व्हीआयपी बंदोबस्त, मनुष्यबळ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि राजकीय स्वायत्तते अभावी पोलिस एकटे पडतात. संपूर्ण दोष पोलिसांवर ढकलणे हा सोपा, पण धोकादायक मार्ग आहे.

         महिला सक्षमीकरण, भाषण विरुद्ध वास्तव, महिला दिनी सन्मान, जाहिराती, योजना सगळे काही असते. पण जर मुलगी बसमध्ये, रेल्वेत, गल्लीमध्ये सुरक्षित नसेल, तर सक्षमीकरण ही केवळ शब्दांची माळ ठरते. सुरक्षितता ही सक्षमीकरणाची पहिली अट आहे. माध्यमांची मर्यादा आणि जबाबदारी असते पण माध्यमे बातमी देतात, पण सातत्याने पाठपुरावा होत नाही. ‘ब्रेकिंग न्यूज’ संपली की विषय संपतो. त्यामुळे राजकीय दबाव तयार होत नाही. माध्यमांची भूमिका केवळ बातमी देण्यापुरती नसून प्रश्न जिवंत ठेवण्याची आहे. समाजाची सामूहिक जबाबदारी, हा प्रश्न केवळ सरकारचा नाही. त्याकरिता पालकांनी जागरूक राहणे, शाळांमधून संवेदनशील शिक्षण, समाजाने हस्तक्षेप करणे, नागरिकांनी तक्रार करण्याचे धैर्य दाखवणे, हे सगळे आवश्यक आहे.

         मौन ही केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिकही समस्या आहे. शेवटी मौन म्हणजे अप्रत्यक्ष सहभाग होय. आज जे राजकीय पक्ष गप्प आहेत, ते उद्या “आम्हाला माहिती नव्हती” असे म्हणू शकत नाहीत. कारण मौन म्हणजे अप्रत्यक्ष सहभाग आणि या सहभागाची किंमत निष्पाप मुलींना मोजावी लागत आहे. पुढचा मार्ग केवळ घोषणा नव्हे तर, महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा, सीसीटीव्ही आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, जलद तपास व त्वरित शिक्षा, फास्ट ट्रॅक कोर्ट वाढवणे, पोलिसांना स्वायत्तता व संसाधने, हे उपाय तात्काळ राबवले पाहिजेत. ज्या शहरात मुली सुरक्षित नाहीत, तिथे विकास, प्रगती आणि ‘विश्वगुरू’ची स्वप्ने पोकळ ठरतात. आज जर राजकीय इच्छाशक्ती जागी झाली नाही, तर उद्या हा प्रश्न प्रत्येक घराच्या दारात उभा राहील आणि तेव्हा दोष देण्यासाठी कोणीही उरणार नाही.

प्रविण बागडे