लोकशाही, संविधान व धर्निरपेक्ष व्यवस्था संपविण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बॉण्ड निधीच्या वापर…!

इलेक्ट्रोरल बॉण्ड देणाऱ्या कंपन्या अन त्यांचे लाभार्थी राजकीय पक्षांचे चरित्र अन चारित्र्य एकमेकांना पूरक आहे. साधारणतः अशाच पूरक सत्ताधाऱ्यांना या कंपन्यांनी इलेक्ट्रोरल बाँडच्या नावाखाली निवडणूक निधी म्हणून कामांच्या बदल्यात लाच दिलेला आहे. भाजप, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, YSR काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, ईशान्य भारतातील दोन राजकीय पक्ष यांनाच हा निधी मिळाला आहे. तर डाव्या अन समाजवादी पक्ष, तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा हे पक्ष या इलेक्ट्रोरल बॉण्ड घोटाळ्यात सहभागी नाहीत. कारण यांचे चरित्र, चारित्र्य लूटमारीचे व जनविरोधी नाही. हे पक्ष भांडवलदार धार्जिणे नाहीत, यावर आज पुन्हा या घोटाळ्याने शिक्कमोर्तबच केले आहे. साधारणतः सत्ताधाऱ्यांना मग ते देशात असो अथवा राज्यात, या फेक, बोगस अन लुटारू कंपन्यांनी इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या माध्यमातून निवडणूक निधी दिला आहे. पण केरळमध्ये डावे, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा अन बिहारमध्ये नितीश कुमार व तेजस्वी यादव यांचे सरकार असताना ही हे पक्ष या घोटाळ्यात नाहीत. याचा अर्थ निधी देणाऱ्या या बोगस, फेक व लुटारू कंपन्यांना या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी भीक घातली नाही. अथवा त्यांना कुठला लाभ दिला नाही व आपल्या राज्यातील जनतेची लूट होऊ दिली नाही, हे स्पष्ट होतेय.
शासन, प्रशासनाला हाताशी धरून सरकारी ठेके मिळविणाऱ्या अन् या देशातील तरुणाईला रोजगार नाहीतर जुगराची सवय लावणाऱ्या अन् अगदी अलिकडे स्थापन झालेल्या बोगस कंपन्यांनी आपल्या कमाई पेक्षाही अधिक निधी या सत्ताधाऱ्यांना दिलेला आहे. हा महा घोटाळा आहे. या बॉण्डच्या माध्यमातून भाजपला सर्वाधिक 2,123 कोटी, तृणमूल काँग्रेसला 1,198 कोटी रुपये अन् काँग्रेसला 615 कोटी रूपये निवडणूक निधी मिळाला आहे. हाच निधी आता निवडणुकीत मतदारांना मटण अन् दारूच्या बाटल्या देण्यासाठी वापरला जात आहे. बर हा पैसा या कंपन्यांनी जनतेची लूट करून जमा केला होता. तो फिरून जनतेत आला आहे. पण या मटण अन् दारूच्या बाटलीला बळी पडून आपले लाख मोलाचे मत आपण पुन्हा भाजप व तृणमूल पक्षाला दिले तर, या पेक्षा अधिक लूट ते पुन्हा सत्तेवर आले तर करतील. कारण या निधी देणाऱ्या कंपन्या दाम दुपट्टीने दिलेला निधी वसूल करतील. त्यासाठीच त्यांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक केली आहे. अन् गुंतवणुकीचा नियम तर आपल्या सर्वांना माहित आहेच.
जनतेला लुटणाऱ्या कंपन्यांनी भाजपला 2,123 कोटी रुपये निधी दिला असून त्या निधीच्या जोरावर ते या देशाची लोकशाही व संविधान संपवायला निघाले आहेत. याच निधीचा वापर करीत या शक्ती पुन्हा आपल्याला धर्मांध व्यवस्थेचे गुलाम बनवू पाहत आहेत. त्यासाठी त्यांना 400 पार जागा जिंकायच्या आहेत. अन् त्या जिंकण्यासाठी ते याच निधीचा वापर करणार आहेत.पण आपल्या सोबत निधी नसला तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून दिलेला मताचा अधिकार माझ्याकडे आहे. अन् तो या कोटींच्या निधीपेक्षा ही मोठा आहे, ही भूमिका आपली असली पाहिजे. मग संघ, भाजप, मोदी अन् त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व साधनांवर सहज मात करता येवू शकते.
डाव्या अन समाजवादी विचारांच्या पक्ष, संघटना व नेत्यांचा अपवाद सोडला, तर या इलेक्ट्रोरल बॉण्ड घोटाळ्याला बाकी कुणीच गंभीर घेतलेले दिसत नाही. पण हे प्रकरण खूपच गंभीर आहे. या बॉण्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीचाच वापर हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी वापरला जात आहे. संविधान व लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी अन् संपविण्यासाठी ही हाच निधी वापरला जात आहे. अन् लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व संविधान वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या संपविण्यासाठी ही याच निधीचा वापर होत आहे.इतके तर लक्षात घेवून या इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या भ्रष्टाचारबाबत बोलले पाहिजे.
मेघा इंजिनिअरिंग, फ्युचर गेमिंग,क्विक सप्लाय चैन, भारती एअरटेल, डीएफएल, मदनलाल, बिर्ला कार्बन इंडिया, कवेंटर इन्फ्रा, वेदांत, हल्दीराम एनर्जी, एनकेजे एटक प्रायजेस, यशोदा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, धारीवाल इन्फ्रा, आदी कंपन्यांनी हा निवडणूक निधी दिला आहे.

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)