अनुसूचित जाती, अती मागास जातींच्या सर्वसमावेशक, शाश्वत , प्रगतिशील विकासासाठी राज्य सरकारने बजेट चा कायदा अंमलात आणावा

शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास जाती ओळखून त्यांना एका यादीत घेतले. संसदेची मान्यता व राष्ट्रपती यांचा आदेश असणारी अनुसूचित जातीची यादी. संविधानाच्या अनुच्छेद 341 नुसार ही यादी आहे. आदिवासींसाठी अशीच यादी अनुच्छेद 342 नुसार व ओबीसी साठी अनुच्छेद 340 नुसार यादी आहे. या यादीतील सगळेच शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास आहेत. त्यामुळे या यादीतील सर्व अनुच्छेद 14,15 ,16,17,21 आणि 46 चा लाभ व सवलती, संरक्षण व विविध योजना /प्रोग्राम इत्यादी मिळण्यास पात्र ठरतात. त्यात ही काही जाती संविधानिक लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत हे नाकारता येत नाही. ह्याची अनेक कारणे आहेत. सर्वच जातीत मागास अतिमागास असतात. तसे अनुसूचित जाती मध्ये अती मागास जाती आहेत. अती मागास जातीचा विकास झालाच पाहिजे. संविधानाच्या अनुच्छेद 46 नुसार राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे. अनुसूचित जाती व जमाती यांना इतरांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने , श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना , सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (1980-85) लोकसंख्येचे प्रमाणात बजेट मध्ये आर्थिक तरतूद करण्याचे धोरण अंमलात आणले. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना, वेगवेगळ्या नावाने आजही सुरू आहे. चार दशके झालीत. जातीनिहाय महामंडळे स्थापित झालीत. तरी अती मागास वर्गाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असे जे सरकार सांगते , त्यास सरकारच जबाबदार आहे. सरकार ने जे करायला पाहिजे ते योग्यप्रकारे करीत नाही, असे आजचे चित्र आहे.

             राजकीय फायदा बाजूला ठेवून सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्यासाठी सरकारने काम करण्याची गरज आहे. प्रतिनिधित्व चे नावाने जातींमध्ये विघटन न करता समाज एकसंघ ठेवण्याची जबाबदारी सुद्धा सरकारची आहे. विकास घडवून आणण्याचे अनेक मार्ग आहेत. केवळ आरक्षण हा एकमेव मार्ग नाही. राज्य सरकारने आपली संविधानाने सोपविलेली जबाबदारी नीट पार पाडली असती तर हा विषय चर्चेला आला नसता.. अती मागास जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही म्हणून जातींचे उपवर्गीकरण करून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याच्या हेतूने आरक्षण कोटा विभागून देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकार अती जलद गतीने राबवित आहे. यासाठी जी काळजी घ्यायला पाहिजे ती सुद्धा घेतली जात नाही. जनगणना 2026-27 सुरू झाले आहे. यातून आवश्यक तो डाटा मिळवता येतो, मिळवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा 1 ऑगस्ट 2024 च्या निर्णयाचा हवाला दिला जातो. खरं तर हा राज्य सरकारांना सल्ला आहे, मत नोंदविले आहे की राज्य सरकार सबळ empirical डाटा चे आधारावर , वाटलं तर उपवर्गीकरण करू शकते. महाराष्ट्र सरकार पार्टी ही नव्हते तरीपण सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन उपवर्गीकरणाचा विषय पुढे आणला. ज्या प्रकारे हा विषय हाताळला जात आहे त्यावरून शंका येते की सरकारला हा विषय न्यायालयात पुन्हा अडकवाय चा तर नाही? असे झाले तर कोणाला काहीच मिळणार नाही. विनाकारण चा वाद निर्माण करणे बरोबर नाही. कोणाला काहीच मिळू नये असे सरकार ला वाटते का? त्यासाठी हा खटाटोप तर नाही, अशी शंका येते. सरकारला असे वाटते की आरक्षण कोटा तुकड्यात दिला, वर्गीकरण करून, की अती मागास पुढे जातील. हा भ्रम आहे. आरक्षणाची पदे किती आणि कोणाला काय मिळणार? आरक्षण धोरणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली नाही , अनुशेष भरला गेला नाही, कंत्राटी व बाह्यस्रोत ने पद भरती झाली आणि होत आहे हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या बार्टी या संस्थेत जवळपास 1100-1200 कर्मचारी यांची भरती कंत्राट पद्धतीने बाह्य स्रोतद्वारे करण्यात आली. यात अती मागास वर्गाचे प्रतिनिधित्व किती आहे? ह्याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. बाह्य स्रोतद्वारे भरती मध्ये आरक्षण धोरण का राबविले जात नाही ? आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी शिक्षण महत्वाचे आहे. अती मागास जाती मधील प्रत्येक जातीचे शिक्षणातील, उच्च व तंत्र शिक्षणातील प्रमाण किती? माहिती घ्यावी.

      अती मागास जातींना इतरांच्या बरोबरीत आणणे साठी राज्य सरकार ने विविध प्रकारे काम करण्याची गरज आहे. संविधानिक जबाबदारी आहे. आरक्षण कोट्याचे तुकडे करणे हा व्यवहारिक मार्ग नाही. अती मागास कोणत्या जाती आहेत आणि आतापर्यंत त्यांना काय मिळाले व काय मिळाले नाही ह्याचा जातनिहाय डाटा , प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती ही माहिती गोळा करावी. जातनिहाय शिक्षण , रोजगार, नोकऱ्या, उपजिविका, सामाजिक व आर्थिक स्थिती काय आहे हे ही अभ्यासावे. जनगणना 26-27 मधून ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. सर्व्हिसेस मधील कॅडर निहाय प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधित्व किती ही माहिती सरकारने तयार करावी. 

      या वर्षीचे 2026-27 चे वार्षिक बजेट मध्ये , वित्तमंत्री यांनी सभागृहात स्पीच मध्ये सांगितले की हे बजेट चार स्तंभावर उभे आहे,1. प्रगतिशील,2. शाश्वत,3. सर्वसमावेशक,4 सुशासन. याच बजेट ची आकडेवारी पाहिली तर अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी लोकसंख्येचे प्रमाणात 32772 कोटी तरतूद करणे आवश्यक असताना 23150 कोटीची तरतूद केली आहे. 9622 कोटी कमी तरतूद केली. अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे असे कसे म्हणता येईल. मागील 11-12 वर्षातील बजेट तरतुदी व खर्च ह्याचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की 2014-15 ते 2026-27 या काळात राज्यसरकारने जवळपास 60 हजार कोटी अनुसूचित जातीसाठी खर्च केले नाही, वंचित ठेवले असे म्हणू. कुठे गेला हा पैसा? सरकारने त्यांचे सत्ताकाळात अती मागास साठी विशेष असे काय केले? यावर. श्वेतपत्रिका काढावी. अनुसूचित जातीमधील अती मागास जातीच्या शिक्षण , रोजगार साठी हा 60 हजार कोटीचा निधी वापरावा, नवीन योजना आणाव्यात. मागासलेपण दूर होण्यास मदत होईल. 

          राज्य सरकारने अनुसूचित जातीमधील प्रमुख जाती लक्षात घेऊन स्वतंत्र महामंडळे स्थापित केलीत. या महामंडळाचे काय केले हे अभ्यासनाची गरज आहे. यावर सुद्धा श्वेतपत्रिका काढावी. BARTI आहे तसे ARTI सुरू केले. अती मागास जातीसाठी अजूनही करावे. बजेट द्यावा, योजना कराव्यात. नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम करावे. याकडे खरंच सरकारचे लक्ष आहे का? प्रशासनाचे अधिकारी , अपवाद वगळता, अती मागास च्या समस्या समजून सुद्धा घेत नाहीत. अती मागास च्या वस्तीत अधिकाऱ्यांना पाठवा, वस्ती दत्तक द्या. 5 वर्ष हा उपक्रम राबवा,काही बदल निश्चित दिसेल. 

       स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षात नागपूर च्या रहाटे टोलीतील मांग गारुडी अती मागास समाजातील पहिल्यांदा फक्त चार graduate झालेत. त्यांचा आम्ही सत्कार केला होता. आरक्षण कोट्यातून नोकरी मिळण्यासाठी किमान पात्रता शिक्षणाची आहे. मांग गारुडी भारताचे नागरिक व महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत. तरीपण त्यांना जातीचे दाखले मिळण्यात खूप अडचणी आहेत. याकडे सरकारचे लक्ष वेधले परंतु प्रतिसाद नाही. मागास राहण्याचे कारण , सरकारचे प्रशासनाचे दुर्लक्ष व उदासीनता हे महत्वाचे एक कारण आहे. अती मागास वर्गासाठी सुशासन कुठे आहे? ही फक्त नागपूर ची समस्या नाही तर महाराष्ट्र भर आहे. आदिवासी, भटके विमुक्त यांचे ही हाल वाईट आहेत. सरकारला अती मागास वर्गांची खरंच चिंता असेल तर त्यांचे मूलभूत गरजा पूर्ण करा, वस्ती मध्ये मूलभूत सुविधा द्या, शिक्षण, आरोग्य , रोजगार, उपजिविका व सुरक्षा सन्मान ची व्यवस्था करा, संवेदनेसह संवाद वाढवा, वस्ती भेट करा, शोषण थांबवा, बदल दिसेल. शोषित वंचितांच्या विकासाचा कार्यक्रम अंमलात आणण्याची खूप गरज आहे. महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी व प्रगत राज्यात उपवर्गीकरण करून आरक्षणाचे टक्केवारी चे तुकडे करण्यापेक्षा कल्याणकारी योजनांवर भर द्यावा व विकास घडवून आणावा. सामाजिक सलोखा कायम ठेवून अती मागास वर्गाना शैक्षणिक ,सामाजिक व आर्थिक न्याय देता येतो. बजेट चा कायदा करून सरकार आपला हेतू पूर्णत्वास नेऊ शकते. दृष्टिकोन सकारात्मक पाहिजे.