उपवर्गीकरणामागे हिंदू दलित व्होट बँक गठित करण्याचे राजकारण !

डॉ. सुरेश माने यांचा भाजपवर आरोप
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

मुंबई ( १५ सप्टेंबर२०२४) – लोकसभा निवडणुकीत समस्त नागरिकांना मूलभूत आणि मानवी हक्क – अधिकारांची हमी देणाऱ्या संविधानाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. त्याने भाजपला ३०३ जागांवरून २४० जागांवर खाली आणले, असे सांगतानाच अनुसूचित जाती, जमातींचे उप वर्गीकरण करण्यामागे नवी हिंदू दलित व्होट बँक गठित करण्याचे भाजपचे राजकारण आहे, असा आरोप संविधान तज्ज्ञ आणि बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष ॲड. डॉ.सुरेश माने यांनी केला.

ते शनिवारी मुंबईत उप वर्गीकरण या विषयावर दलित विचारवंत, कायदेतज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी, साहित्यिक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका परिषदेत बोलत होते.

अंधेरी ( पश्चिम) चार बंगला येथील कर्मवीर दादसाहेब गायकवाड सांस्कृतिक केंद्रातर्फे अध्यक्ष विजय जाधव आणि सरचिटणीस चंद्रकांत बच्छाव यांनी डॉ. आंबेडकर जन्म शताब्दी भवनात ही परिषद आयोजित केली होती.

तब्बल सहा तास चाललेल्या या परिषदेत माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, साहित्यिक अर्जुन डांगळे, माजी आयपीएस सुधाकर सुराडकर, माजी न्यायाधीश डॉ.डी. के.सोनावणे, ॲड. जयमंगल धनराज, प्रा.डॉ. एम. के. डेकाटे, प्रा. डॉ. जयराम चव्हाण, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे, दिवाकर शेजवळ, चंद्रकांत सोनावणे, प्रशांत रूपवते, ॲड. किशोर कांबळे आदी मान्यवरांनी आपले विचार मांडले.

डॉ. सुरेश माने आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, देशात अनुसूचित जातींची संख्या ११०८ इतकी असून अनुसूचित जमातींची संख्या ६२८ आहे. त्यातून उपवर्गीकरणाची मागणी करणाऱ्या एससी जातींची संख्या १० सुद्धा नाही. तर, एसटीमधील कुठल्याही जातीने तशी मागणी केलेली नाही. असे असतानाही केंद्र सरकारला त्या जाती – जमातींना अलग अलग करण्याची गरज का भासली आहे?

एससी आणि एसटी यांच्या उप वर्गीकरणापूर्वी केंद्र सरकारने रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींचेही चार तुकडे करण्याची खेळी केली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांच्यावर अधिसत्ता गाजवण्यासाठीच भाजप सरकारने ‘ फोडा आणि झोडा ‘ या नीतीचा अवलंब केला आहे, असे प्रतिपादन डॉ. माने यांनी केले.

भाजपचे हे फूट पाडण्याचे आणि व्होट बँक गठित करण्याचे राजकारण रस्त्यावर उतरून हाणून पाडता येणार नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, उपवर्गीकरणाचे धोके उत्तर भारतातील अनुसूचित जाती, जमातींनी पुरेपूर ओळखले आहेत, हे त्यांनी ‘ भारत बंद ‘ च्यावेळी दाखवून दिले. मात्र महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमातींमध्ये या प्रश्नावर जागृती करण्याची गरज आहे.

चर्मकार आमदारांची संख्या घटणार!
—————-
महाराष्ट्रातील चर्मकार, मातंग या अनुसूचित जाती उप वर्गीकरणाचे समर्थन, स्वागत करत असल्या तरी त्यांच्यासाठी तो आत्मघात आहे, असे प्रतिपादन चर्मकार नेते अच्युत भोईटे यांनी या परिषदेत बोलताना केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीसाठी २९ जागा राखीव आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, २९ पैकी चर्मकार समाजाचे सध्या ११ आमदार आहेत. लोकसंख्येच्या १.३ टक्क्याप्रमाणे उप वर्गीकरण झाल्यास त्यांच्या आमदारांची संख्या ३ पर्यंत घसरेल.
मातंग समाजाचे सध्या चार आमदार आहेतच. उप वर्गीकरणात लोकसंख्येच्या २.३४ टक्क्याप्रमाणे त्यांचे पाच आमदार होतील. म्हणजे एक मातंग आमदार वाढेल.
उर्वरित ५६ जातींचे सध्या सहा आमदार आहेत. त्यात बुरड: २, बलाई :१, खाटीक : १ , वाल्मिकी १, कैकाडी : १ आहे. लोकसंख्येच्या १.५६ टक्क्याप्रमाणे उप वर्गीकरण झाल्यावर त्यांच्या आमदारांची संख्या तीन इतकी होईल.

बौद्ध उपवर्गीकरणाअभावी तोट्यात!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
राज्यात उपवर्गीकरणविरोधी लढ्यात बौद्ध सर्वात आधी मैदानात उतरल्यामुळे त्या समाजाला उपवर्गीकरण मारक असावे, असा इतर अनुसूचित जातींचा समज होवू शकतो. पण प्रत्यक्षात मात्र बौद्ध समाज हा उप वर्गीकरणाअभावी सध्या तोट्यात आहे, याकडे भोईटे यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.

पूर्वाश्रमीच्या महार म्हणजे बौद्ध समाजाचे सध्या फक्त ८ आमदार आहेत. लोकसंख्येच्या ७.८ टक्क्याप्रमाणे त्या समाजाचा १७ आमदारांचा सर्वात मोठा वाटा उप वर्गीकरणानंतर निश्चित होईल, असे भोईटे यांनी यावेळी सांगितले.

आरक्षण तिसऱ्या पिढीला नको :
डॉ. मुणगेकर
—————-
मुळात अनुसूचित जातींना क्रीमी लेअर लागू करण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाहीच. पण उपवर्गीकरणाच्या निकालानंतर आरक्षणाचा लाभ फक्त एकाच पिढीला देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचा उल्लेख करून माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणाले की, आरक्षणाचा लाभ तिसऱ्या पिढीला न देण्याचा विचार करायला हरकत नाही. पण शिरकावासाठी पहिल्या पिढीला आणि स्थैर्यासाठी दुसऱ्या पिढीला आरक्षण आरक्षण राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
==============