एका मतामुळे वाजपेयींचे सरकार पडते तर १२ प्लस मतांची किंमत…?

अण्णा द्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकार अल्पमतात आले व विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणला. १७ एप्रिल १९९९ रोजी ठरावावर चर्चा अन् मतदान झाले. सरकारच्या बाजूने २६९ , तर ठरावाच्या बाजूने २७० मत पडली. ठरावाच्या बाजूने एक मत अधिक असल्याने वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले. संविधान, लोकशाही व आरक्षण विरोधी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेवरून पायउतार करण्यात ज्या एका मताने मुख्य भुमिका बजावली ते एक मत फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सैफुद्दिन सोज यांचे होते. वाजपेयी सरकारचे भवितव्य ठरविणारी चर्चा संसदेत सुरु असताना माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग रुग्णालयात उपचार घेत होते. तेथेच बसून त्यांनी सैफुद्दिन सोज यांच्याशी संपर्क साधून वाजपेयी सरकारला सत्तेवरून हाकलून देण्याचा प्लॅन तयार केला अन सरकार पाडण्यात ते यशस्वी ही झाले. भारतीय संसदेच्या राजकारणातील ही एक ऐतिहासीक घटना आहे.
देशात १८ व्या लोकसभेसाठी निवडणुका होत असल्याने अनेक प्रकारच्या चर्चा या निमित्ताने सुरु आहेत. वाजपेयी सरकार एका मताने पडले, त्यावेळी मी अकोला लोकसभेचा खासदार होतो, असे प्रकाश आंबेडकर कुठेतरी बोलले आहेत. यावर ते पुढे ही काही बोलले पण त्यावर चर्चा नको. पण त्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे ते एकटेच खासदार लोकसभेत नव्हते, तर आज मोदींच्या मंत्रिमंडळात असलेले रामदास आठवले, आज भाजपसोबत असलेले जोंगेंद्र कवाडे अन् ज्यांचा रिपब्लिकन पक्ष आज भाजपच्या आघाडीत आहे, ते रा. सु. गवई ही रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार लोकसभेत होते. अन् हे 4 ही खासदार काँग्रेसबरोबर झालेल्या युतीमुळे निवडून आले होते. त्यामुळे त्यावेळी वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मत देणे हा कर्तव्याचाच भाग होता. आज भरकटलेले व भटकलेले रिपब्लिकन नेते त्यावेळी संघ, भाजपच्या विरोधात उभे राहिले होते. पण आज संविधान व लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या संघ व भाजपच्या विरोधात उभे राहण्याची गरज असताना हेच नेते थेट भाजप सोबत उभे आहेत. अथवा मत विभाजन करणारे राजकारण करीत संघ, भाजपला मदत करीत आहेत.ही फारच दुर्दैवी व लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत असल्याने अशा राजकीय चर्चा होणारच. वाजपेयींचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते, हे प्रकाश आंबेडकरांना चांगलेच माहित असून ते त्यावेळी सरकार पाडणाऱ्यांमध्ये होते. त्यात त्यांचे ही एक मत होते. त्यामुळे एका मताची किंमत त्यांना खूपच कळते. आपल्या वंचितच्या प्रयोगामुळे भाजप आघाडीला 2019 मध्ये 12 ते 13 जागांचा फायदा त्यांनीच करून दिला होता. यावेळी पुन्हा तसाच प्रयत्न ते करीत आहेत. एक मत सरकार पाडू शकते ? तर १२ प्लस मतं काय काय करु शकतात ? हे प्रकाश आंबेडकर यांच्या इतके कुणाला माहित असणार ? अन् या १२ प्लस मतांची किंमत ही त्यांना व भाजपला माहित असणारच ना. २०१९ नंतर झालेल्या विधानसभा व त्यानंतरच्या काही पोट निवडणुकीमधील वंचितची उमेदवारी भाजपला आशादायक वाटू लागली आहे. ती लाभदायक असल्यानेच आशादायक वाटत असावी ना.
मोदी, शहा, उद्धव ठाकरे अन शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्याईने राज्यात ४८ पैकी ४१ जागा शिवसेना – भाजपला २०१९ ला मिळाल्या. अन् त्यात ओवेशी व प्रकाश आंबेडकरांचे श्रेय या सर्वांपेक्षा अधिक होते. यावेळी ही तसाच प्रयत्न सुरु आहे. पण उद्धव ठाकरेंची त्यावेळची शिवसेना व बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्याई यावेळी भाजपसोबत नाही. अन प्रकाश आंबेडकर व त्यांच्या वंचितचे भाजपला मदत करणारे मत विभाजनाचे राजकारण आता सर्वांना कळले आहे. भाजपला मदत व लाभदायक राजकारण करीत असल्याचा शिक्का आपल्यावर बसत असल्याची जाणीव प्रकाश आंबेडकरांना होत असल्याने त्यांनी….. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार एका मताने पडले. त्यावेळी मी अकोल्यातून खासदार होतो, असे विधान कुठे तरी केले असावे. त्यावर चर्चा सुरु आहे. याच चर्चेची त्यांना आवश्यकता आहे.
तसे प्रकाश आंबेडकर अतिशय हुशार अन् अभ्यासू राजकारणी आहेत. राजकीय गणितं अन् घडामोडी, त्यावरची समिक्षा करण्यात त्यांचा इतका प्रगल्भ नेता आज महाराष्ट्रात दुसरा कुणीच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून एक अपेक्षा आहे की, २०१९ च्या राज्यातील लोकसभा निवडणुका व त्यात भाजप युतीला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाची राजकीय समिक्षा करावी. अन् ती राज्यातील जनतेसमोर मांडावी. खूप हिंमतीने काम आहे. बाकी २०२४ च्या होत असलेल्या निवडणुकीची समिक्षा वंचित व आपल्या सह प्रत्येक आंबेडकरवादी व संविधान व लोकशाहीवर निष्ठा असलेला भारतीय नागरिक करीत आहे.

– राहुल गायकवाड
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)