ओबीसींच्या सामाजिक – सांस्कृतिक समस्या आणि निवारण!

 

—————————————————-

 

शंका क्र. 5 :- ओबीसी समाजाच्या उद्धारासाठी महात्मा जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप मोठे योगदान दिलेले आहे असे म्हटले जाते. काय आहे हे योगदान? 

 

निरसन :– हा विषय फार व्यापक असल्याने इथे या दोघांच्याही योगदानाचे स्वरूप अगदी थोडक्यात सांगावे लागेल. महात्मा जोतिराव फुले यांनी आपले सबंध आयुष्य बहुजन समाजाच्या कल्याणासाठी केवळ वेचलेच नाही तर अक्षरश: झिजवले हे आता सर्वांनाच ठाऊक झालेले आहे. महात्मा फुले स्वत: शेतकरी होते. बहुजनांच्या जीवनाशी ते तादात्म्य पावले होते. त्यांना शेतकर्‍यांच्या विराट दु:खाची, दैन्य-दारिद्र्याची पूर्ण कल्पना होती. शेतकर्‍याचा असूड, गुलामगिरी, ब्राह्मणांचे कसब, इशारा, सत्सार, तृतीय रत्न इत्यादी पुस्तकांतून त्यांनी बहुजनांच्या प्रश्नांना आधुनिक भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा वाचा फोडली. एका विलक्षण पोटतिडकीतून त्यांनी शेतकर्‍यांचे, अस्पृश्यांचे, स्त्रियांचे, एवढेच नव्हे तर ब्राह्मण समाजाचेही असंख्य प्रश्न ऐरणीवर मांडले. 

 

बहुजन समाजाच्या मागासलेपणाचे मूलभूत कारण अविद्या आहे हे सर्वांत प्रथम महात्मा फुले यांनीच सांगितले. कष्टकरी/शेतकरी/शूद्र समाजावर ओढविलेले सर्व अनर्थ एका अविद्येने केले हे त्यांचे सुप्रसिद्ध विधान म्हणजे शूद्र समाजाच्या मागासलेपणाच्या आजाराचे एका वाक्यात केलेले अचूक निदान होय. वैदिक-हिंदू धर्माने शूद्रांना विद्या घेण्यास बंदी घातली आणि त्यामुळेच शूद्रांवर ही आफत ओढविली हे महात्मा फुले यांनी ओळखले होते. म्हणूनच हिंदू नावाच्या धर्मरूपी कटकारस्थानाविरुद्ध त्यांनी भेदक रणसंग्राम पुकारला. 

 

स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांना विद्या घेण्याचा अधिकार नाही हा हिंदू-वैदिक धर्माचा वर्षानुवर्षे पाळला जाणारा आदेश धाब्यावर बसवून ब्राह्मणी दहशतीला अजिबात न घाबरता त्यांनी पुण्यात मुलींसाठी तसेच दलित- बहुजन- ओबीसी मुलांसाठी शाळा काढली. धर्म बुडवला म्हणून या उपक्रमाला वैदिक धर्मरक्षकांकडून प्रचंड विरोध झाला. त्यांच्यावर मारेकरी घालण्यात आले. सावित्रीबाईंच्या अंगावर शेण आणि दगड मारण्यात आले. पण फुले पतीपत्नी जराही मागे हटले नाहीत. निर्धाराने त्यांनी विद्याप्रसाराचे कार्य तडीस नेले. 1882 साली हंटर कमिशनला दिलेल्या निवेदनात महात्मा फुले यांनी बहुजन समाजाच्या शिक्षणासंदर्भात अत्यंत बहुमूल्य आणि क्रांतिकारक सूचना केल्या. या सूचना इतक्या मूलगामी होत्या की त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती तर आज बहुजन समाजाचा जीवनस्तर कितीतरी उंचावलेला दिसला असता. परंतु त्यावेळी ब्रिटिश सरकारला आणि स्वातंत्र्यानंतर आपल्या भारतीय सरकारला, अगदी आजपर्यंत, जोतिरावांच्या सूचना अंमलात आणणे पूर्णांशाने शक्य झालेले नाही. सार्वत्रिक आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची तपशीलवार आवश्यकता आणि योजना त्यांनी त्यात मांडली होती आणि सरकारच्या अनिच्छेवर व अपुर्‍या प्रयत्नांवर प्रहार करून बहुजनांच्या शिक्षणासाठी जोरदार आग्रह धरला होता.

 

शेटजी आणि भटजी यांच्या युतीने इथल्या शूद्रांची कशी पिळवणूक आणि फसवणूक चालविली आहे याचे हृदयद्रावक चित्र पहिल्यांदा त्यांनीच जगासमोर आणले. त्यांनी ब्राह्मणी शोषणव्यवस्थेवर निकराचा हल्ला केला आणि स्त्री-शूद्र-अतिशूद्रांना गुलामगिरीची जाणीव करून दिली. ब्राह्मणी कावा कसा असतो, तो कसा ओळखावा आणि उधळून लावावा यासंदर्भात त्यांनी बहुजन समाजाला अतिशय उत्तम आणि मार्मिक मार्गदर्शन केले आहे. (नंतरच्या काळात हे मार्गदर्शन आपला समाज विसरला आणि पुन्हा ब्राह्मणी व्यवस्थेचा बळी ठरला!) महात्मा फुले यांची ग्रंथसंपदा वाचल्यास त्यांनी केलेली लढाई किती मूलगामी आणि घनघोर होती याची कल्पना आल्याशिवाय राहात नाही. आपल्या घणाघाती विचाराने आणि वादळी कार्याने त्यांनी इथली धार्मिक- सामाजिक- सांस्कृतिक व्यवस्थाच डळमळीत करून टाकली. त्यांनी पुणे परिसरात कार्य केले, परंतु त्या कार्याचे हादरे भारताच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत बसले. या हादर्‍यांमुळेच आपल्या देशात सामाजिक परिवर्तनाची खर्‍या अर्थाने पायाभरणी झाली. भारतीय समाजावर जोतिरावांचे अक्षरश: अनंत उपकार आहेत.    

 

अश्वघोष हा इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात होऊन गेलेला बौद्ध कवी व विचारवंत. त्याने वज्रसूची नावाचा ग्रंथ लिहिला होता. त्या ग्रंथाचे मराठीत रूपांतर झाले त्यावेळी त्याचे प्रकाशन महात्मा फुले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. नंतर वज्रसूचीतल्या बुद्ध तत्त्वज्ञानाला अनुसरून त्यांनी सत्यशोधक समाजाची आणि सार्वजनिक सत्यधर्माची स्थापना केली. सार्वजनिक सत्यधर्म हे दुसरेतिसरे काही नसून बौद्ध धर्माच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल होय. खरेतर, सार्वजनिक सत्यधर्म या टोपणनावाने बौद्ध धर्माचेच नव्याने ‘प्रवर्तन’ झाले होते, असे म्हटले तरी चालेल. आज बौद्ध धर्माविषयी जशी प्रचंड माहिती, साहित्य आणि संशोधन उपलब्ध आहे तसे त्यावेळी जोतिरावांना उपलब्ध झाले नसल्यामुळे त्यांना बौद्ध धर्म हाच बहुजनांचा देदीप्यमान आणि खरा वारसा आहे यासंबंधी स्पष्ट आकलन होऊ शकले नाही. असे असले तरी, बुद्ध हा भारतीय भूमीतला मोठा महापुरुष होता, त्याने बहुजनांची पिळवणूक करणार्‍या वैदिकांची खोड चांगलीच मोडली होती आणि त्याच्याच विचारांची आपल्या समाजाला गरज आहे याची त्यांना जाणीव झाली होती. 

 

फुले वारल्यानंतर दुसर्‍याच वर्षी आंबेडकरांचा जन्म झाला. जणूकाही भाग एक संपून भाग दोन सुरू व्हावा इतके कमालीचे साम्य या दोघांमध्ये होते. न्यायाची, स्वातंत्र्य-समतेची प्रस्थापना करणार्‍या झंझावाताचा फुले हा पूर्वार्ध होता, तर आंबेडकर उत्तरार्ध! ओबीसींना, दलितांना, आदिवासींना, स्त्रियांना गुलाम करणारे मनुस्मृती नावाचे हिंदू धर्मशास्त्र जाळून टाकले पाहिजे असे जोतिराव म्हणाले. बाबासाहेबांनी मनुस्मृती प्रत्यक्ष जाळली. फुल्यांनी सुरू केलेले समग्र परिवर्तनाचे कार्य बाबासाहेबांनी अधिक व्यापक, अधिक टोकदार आणि अधिक परिणामकारक केले. सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचा जोतिरावांनी पाया घातला आणि आंबेडकरांनी त्यावर कळस चढविला. सार्वजनिक सत्यधर्माच्या माध्यमातून बुद्धाकडे जाण्याचे सुतोवाच फुल्यांकडून झालेले होतेच. बुद्धिझम स्वीकारून बाबासाहेबांनी फुल्यांचे सुतोवाच आणि स्वप्न प्रत्यक्षात साकार केले आणि इथल्या बहुजनांच्या हाती त्यांचा ओरिजिनल धर्म सुपूर्द केला!     

 

बाबासाहेबांनी फुल्यांप्रमाणेच उपेक्षित-शोषित समाजाच्या उत्कर्षासाठी आयुष्यभर जिवाचे रान केले. त्यांनी सार्वजनिक कार्याच्या प्रारंभीच्या टप्प्यातच कोकणातील जमीनदारी आणि खोती प्रश्नात लक्ष घातले होते आणि या प्रश्नावर आगरी- कोळी- कुणबी- भंडारी अशा तमाम ओबीसींना संघटित करून ब्राह्मणी सरंजामशाहीविरुद्ध संघर्ष पुकारला होता. या लढाईत त्यांच्यासोबत आगरी-कोळी समाजाचे नारायण नागू पाटील यांच्यासारखे अनेक ओबीसी नेते खांद्याला खांदा लावून त्यांना साथ देत होते. 

 

समाजात अनेक सुधारणा आणि प्रागतिक कायदे होतात त्याच्यापाठीमागे कुणाचे ना कुणाचे तरी आग्रह आणि संघर्ष असतात. आपोआप काहीही होत नसते. 1919 साली मताधिकाराच्या प्रश्नाचा अभ्यास करणार्‍या साऊथबरो कमिशनसमोर बाबासाहेब आंबेडकरांनी साक्ष देऊन 21 वर्षे वयाच्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे अशी मागणी केली. अशी मागणी करणारे ते या देशातले पहिले नेते होते. आज ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यांहून अधिक आहे, हे लक्षात घेतले तर त्यांना प्राप्त झालेल्या या मताधिकाराचे अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यापूर्वी मतदानाचा अधिकार फक्त उच्चवर्णियांना, श्रीमंतांना आणि संस्थानिक वगैरेंना होता. इतरांना कुणी जमेस धरत नसे.    

 

1928 साली ब्रिटिश सरकारने एच्. बी. स्टार्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यात डॉ. आंबेडकर, सोळंकी, ठक्कर इत्यादी सदस्य होते. या समितीने सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करून भारतीय समाजात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) असे तीन मागास वर्ग आहेत असे सांगितले आणि त्यांना विशेष संरक्षण/सवलती देण्याची शिफारस केली. 1930 ला हा अहवाल सादर झाला आणि हे तीन प्रवर्ग अस्तित्त्वात आले. या अहवालाच्या शिफारसींनुसारच नंतरच्या काळात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आल्या आणि समाजकल्याण खातेही अस्तित्त्वात आले. 

 

पुढे 1942 साली व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात केंद्रिय मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांनी महिला, कामगार, कष्टकरी, श्रमिक वर्गाला, जो वर्ग प्रामुख्याने ओबीसी-बहुजन समाजातून आलेला असतो, त्यांना न्याय देणारे अनेक पुरोगामी कायदे केले. आज आपल्या देशात महिला आणि कामगार यांच्या कल्याणासंदर्भात जे अनेक कायदे दिसतात त्यापैकी बहुतेक कायदे हे बाबासाहेबांनी पुढाकार घेऊन बनविलेले कायदे आहेत.  

 

1946 साली डॉ. आंबेडकरांनी ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथाच्या माध्यमातून त्यांनी शूद्रांचा (म्हणजे ओबीसींचा) इतिहास प्रथमच उजेडात आणला. शूद्र हे पूर्वी क्षत्रिय होते. वैदिक धर्माच्या यज्ञवादी संस्कृतीविरुद्ध ज्या क्षत्रियांनी आवाज उठवून यज्ञाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेचे होत असलेले शोषण रोखण्याचा प्रयत्न केला त्या क्षत्रियांवर अमानुष जुलूम-जबरदस्ती करून त्यांना शूद्र कसे करण्यात आले आणि तेव्हापासून त्यांच्यावर कसा अन्याय होत आलेला आहे हे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले. हा काळ फार धामधुमीचा होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळत होते आणि राज्यघटना लिहिण्याची महत्त्वपूर्ण अशी राष्ट्रीय जबाबदारी बाबासाहेबांवर येऊन पडली होती. अशा संक्रमणकाळात त्यांना शूद्र समाजाचा प्रश्न फार तीव्रपणे जाणवू लागला होता. ज्याची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येत निम्म्याहून अधिक आहे त्या शूद्र समाजाचा विकास कसा होईल, तो सर्वांगीण मागासलेपणातून बाहेर कसा येईल, यासंबंधी ते रात्रंदिवस विचार करत होते. पन्नास टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मागास अवस्थेत राहिली तर देश प्रगतीपथावर चालूच शकणार नाही हे त्यांनी ओळखले होते.   

 

याच दरम्यान शेतकर्‍यांचे एक मोठे नेते डॉ. पंजाबराव देशमुख हे बाबासाहेबांना भेटायला आले होतेे. त्यावेळी त्यांनी ‘मी राज्यघटनेमध्ये ओबीसींसाठी महत्त्वाची तरतूद करणार आहे’ ही माहिती देशमुखांना दिली होती. ‘हू वेअर द शूद्राज’ (शूद्र पूर्वी कोण होते) हा ग्रंथ बाबासाहेबांनी नुकताच लिहून हातावेगळा केला होता आणि संविधानाच्या कामाला सुरुवात केली होती. शूद्र समाजाच्या संदर्भात संशोधन करून स्वतंत्र पुस्तकच लिहिलेले असल्यामुळे शूद्रांचा प्रश्न त्यांना अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा वाटत होता. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी संविधानात आवश्यक त्या तरतूदी करता येऊ शकतील असा विश्वास त्यांना होता. 

 

संविधान लिहीत असताना ज्यावेळी आरक्षणाचा मुद्दा आला त्यावेळी त्यांनी पहिल्यांदा ओबीसी समाजाचा विचार केला. ओबीसी समाजासाठी 340 वे, अनुसूचित जातीसाठी 341 वे, तर अनुसूचित जमातीसाठी 342 वे कलम तयार केले आणि ही सर्व कलमे घटना समितीकडून मंजूर करून घेतली. यापैकी अनुसूचित जातीच्या 341 व्या आणि अनुसूचित जमातीच्या 342 व्या कलमाला फारसा विरोध झाला नाही. ओबीसींसाठी तयार करण्यात आलेल्या 340 व्या कलमाला मात्र प्रचंड विरोध झाला. ओबीसींसाठी डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र कलम तयार केले आहे हे कळताच महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्रप्रसाद असे त्यावेळचे जवळजवळ सर्व नेते नाराज झाले. ‘कोण हे ओबीसी?’ असे वल्लभभाईंनी तुसडेपणाने विचारले. घटना समितीत आणि संसदेत हिंदूधर्मीय सदस्यांनी या कलमाविरुद्ध आवाज उठविला. परंतु या विरोधाला डॉ. आंबेडकरांनी भीक घातली नाही. त्यांनी ओबीसी कोण आहेत आणि ते मागास का राहिलेत हे पटवून दिले आणि त्यांच्यासाठी 340 व्या कलमाची तरतूद केली. अर्थात, घटनेत कलम घातले असले तरी या कलमाला असलेला उच्चवर्णीय हिंदूंचा विरोध मावळला नाही तो नाहीच! 

 

देशात ओबीसी जाती नक्की किती व कोणत्या आहेत हे तपशीलवार शोधून काढणे आणि त्यांच्या मागासलेपणाचे कारण तपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिफारसी करणे यासाठी आयोग स्थापन करण्याची तरतूद या कलमात आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले. त्यानंतर लगेचच बाबासाहेबांनी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष केले. टाळाटाळ केली. त्याच वेळी हिंदू कोड बिलासंदर्भातही बाबासाहेब काम करत होते आणि ते बिल लवकरात लवकर मंजूर करावे असा आग्रह धरत होते. या दोन्ही प्रश्नांसंबंधीच्या बाबासाहेबांच्या मागणीला काँग्रेसचे पुढारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. ओबीसी वर्गाकडे पाहण्याचा सरकारचा हा उपेक्षेचा दृष्टिकोन तसेच हिंदू कोड बिल संमत न करून स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत दाखविलेली अक्षम्य उदासीनता याचा निषेध म्हणून अखेर 27 सप्टेंबर 1951 रोजी त्यांनी कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या राजीनाम्याने एकच हलकल्लोळ माजला. सरकार हादरले. बाबासाहेब आता गप्प बसणार नाहीत याची नेहरूंना कल्पना आली. कारण त्याच सुमारास पंजाबराव देशमुख, आर. एल्. चंदापुरी यांच्यासारखे अनेक ओबीसी नेते डॉ. आंबेडकरांच्या संपर्कात होते आणि या प्रश्नावर देशभर रान उठविण्यासंबंधी हालचाली करत होते याचा सुगावा नेहरूंना लागला होता.

 

1952 साल उजाडले. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका लागल्या. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात 340 व्या कलमानुसार ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करण्याचे अभिवचन दिले. देशभरचा ओबीसी समाज काँग्रेसपासून दूर जाऊ शकतो आणि आंबेडकरांच्या पक्षाभोवती एकवटू शकतो हे चाणाक्ष नेहरूंच्या लक्षात आले. त्यांनी आयोगाचे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली आणि अखेर 29 जानेवारी 1953 ला दत्तात्रय बाळकृष्ण ऊर्फ काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. कालेलकर कोकणस्थ ब्राह्मण होते आणि गांधीवादी होते. ब्राह्मणी सोवळ्याओवळ्यावर त्यांचा भर असे. आयोगाचे काम करताना त्यांना देशभर फिरावे लागले. त्यावेळी त्यांना ब्राह्मणच आचारी लागे. तशा सक्त सूचना ते जिथे जिथे जायचे तिथल्या सरकारी स्टाफला आगाऊ करत असत.  

 

30 मार्च 1955 रोजी कालेलकरांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना सादर केला. अहवालाचा सारांश पाहिल्यावर राजेंद्रप्रसाद भडकले. ‘स्वातंत्र्य मिळवलेय ते ह्या लोकांना मिठाई खिलवण्यासाठी काय?’ असा कुत्सित शेरा त्यांनी मारला आणि पंडित नेहरूंना तात्काळ फोन करून आपली नाराजी प्रकट केली. नेहरूंनी हा अहवाल ताबडतोब मागवून शिफारसी वाचल्या. त्यांनाही त्या आवडल्या नाहीत. लगेच त्यांनी कालेलकरांना बोलावून फैलावर घेतले. तुम्ही अहवाल लिहिलाय हे ठीक आहे, पण आता तो स्वीकारता येणार नाही अशी काहीतरी व्यवस्था करा असे बजावले. दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे 31 मार्चला कालेलकरांनी 31 पानी पत्र लिहून ‘आपण आयोगाचे अध्यक्ष असलो तरी या आयोगाने केलेल्या शिफारसींशी सहमत नाही,’ असे स्पष्ट शब्दात कळविले. त्यामुळे आयोगाची अंमलबजावणी तर सोडाच, आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडलासुद्धा जाणार नाही याची तजवीज झाली. आयोगाचे अध्यक्ष या अहवालाशी सहमत नसल्यामुळे हा अहवाल संसदीय पटलावर ठेवण्याची व त्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही असे जाहीर करण्यात आले. पुढे बरीच वर्षे हा अहवाल विस्मरणात गेला.  

 

कालांतराने इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. 1975 साली त्यांनी आणीबाणी लागू केली. त्याविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी जनता पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने 1977 ची निवडणूक लढविली. या निवडणुकांना सामोरं जाताना जनता पक्षाने ‘कालेलकर आयोगाची अंमलबजावणी करू’ असे आश्वासन दिले. निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. जनता पक्षाचे राज्य आले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. काही दिवसांनी ओबीसींचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेले, तर ते म्हणाले, ‘यह कालेलकर कमिशन पुराना हो गया है, अब हम ऐसा करेंगे, एक नया कमिशन बिठायेंगे!’ अशा तर्‍हेने निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून ओबीसींना धोका देण्यात आला. 

 

1 जानेवारी 1979 रोजी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल या ओबीसी खासदाराच्या नेतृत्त्वाखाली नव्या आयोगाची स्थापना झाली. 31 डिसेंबर 1980 रोजी या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. देशातील सामाजिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या 3744 ओबीसी जाती शोधून काढण्यात आल्या. महाराष्ट्रात 360 जाती ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. या जातींच्या उन्नतीसाठी मंडल आयोगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा शिफारसी केल्या. ओबीसींच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या. परंतु 1980 ते 1990 या काळात केंद्रशासनाने या शिफारसी लागू करण्याबाबत जराही हालचाल केली नाही किंवा सहानुभूती दाखविली नाही. अक्षरश: दहा वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडून राहिला. 

 

याच दरम्यान देशभरातून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करा अशी मागणी होत होती. मा. कांशीराम यांच्या संघटनेने दिल्लीत उपोषणे, आंदोलने केली. महाराष्ट्रात दलित पँथर तसेच रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चे काढले, धरणे धरली. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, अरुण कांबळे, नागेश चौधरी, अ‍ॅड. एकनाथ साळवे, हनुमंत उपरे, भारत पाटणकर, श्रावण देवरे, बाबुराव गुरव, शब्बीर अन्सारी, हरी नरके, लक्ष्मण माने, शशिकांत चव्हाण, हनुमंत साळुंखे, धनाजी गुरव, कपिल पाटील असे असंख्य ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ते या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरले. अ‍ॅड. जनार्दन पाटील यांचा मंडल आयोगाविषयीच्या प्रबोधनकार्यात पुढाकार होता. फुले-आंबेडकरी विचारांच्या प्रेरणेने काम करणार्‍या संघटनांचा या जागृतीत सिंहाचा वाटा होता. अक्षरश: शेकडो लोक तुरुंगात गेले. गंमत म्हणजे काही ओबीसी व्यक्तींचा अपवाद वगळता उर्वरीत ओबीसी समाजाला हा अहवाल ओबीसींसाठी आहे याचा थांगपत्ताच नव्हता. ज्याअर्थी आंबेडकरी विचाराचे नेते या आंदोलनात हिरीरीने सहभागी झाले आहेत त्याअर्थी मंडल आयोग दलितांसाठीच आहे असा बहुसंख्य ओबीसींचा गैरसमज झाला होता.

 

अखेर 7 ऑगस्ट 1990 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. घोषणा झाल्याबरोबर हिंदुत्त्वाचा पुकारा करणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अशा अनेक पक्षसंघटनांनी देशभर हैदोस घालून मंडल अहवालाला प्रचंड विरोध केला. मोर्चे, धरणे, रस्ता रोको, रेल रोको या गोष्टी तर त्यांनी केल्याच, परंतु मोठ्या प्रमाणावर हिंसक आंदोलनेही केली. काही विद्यार्थ्यांनी तर अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. देशात सगळीकडे वातावरण तंग बनले. एवढे करूनही व्ही. पी. सिंग यांनी निर्णय बदलला नाही. आपले सरकार भाजपने बाहेरून दिलेल्या टेकूवर उभे आहे हे ठाऊक असतानाही व्ही. पी. सिंग ठाम राहिले. शेवटी अडवाणींची रथयात्रा लालूप्रसाद यादव यांनी अडविल्याच्या कारणावरून भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार पाडले. ओबीसींची बाजू घेणार्‍या, ओबीसींना न्याय देणार्‍या सरकारला हिंदुत्त्ववाद्यांनी असा जबर धक्का दिला. ओबीसी हे कुणी मुसलमान वा ख्रिश्चन नव्हते. ते हिंदूच होते. तरीही हिंदुत्त्ववादी शक्तींना ओबीसींबद्दल बिलकूल प्रेम नव्हते. कारण ओबीसी हे आपल्या धर्मव्यवस्थेतील शूद्र लोक आहेत, त्यांना उच्च शिक्षणाची, चांगल्या नोकर्‍यांची, चांगल्या राहणीमानाची आवश्यकता नाही ही हिंदू धर्माची धारणा त्यांच्या मनात पक्की रुजलेली होती. शूद्रांना हलके लेखण्याची उच्चवर्णियांची मानसिकता मंडलविरोधी आंदोलनांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.  

 

मंडल आयोगाच्या माध्यमातून देशभरातला ओबीसी जागृत होत आहे याचे अचूक भान संघपरिवाराला आले. ही जागृती अशीच वाढत राहिली तर बहुसंख्य असलेला हा समाज सत्ता, शिक्षण, संपत्ती, नोकरी, प्रतिष्ठा यातला आपला न्याय्य वाटा मागण्यासाठी संघर्ष करायला सिद्ध झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि मग समाजव्यवस्थेमधले उच्चवर्णियांचे उच्च स्थान अबाधित राखणे अवघड होईल हे त्यांनी ओळखले. हे होऊ द्यायचे नसेल तर त्यावर एकच उपाय होता, तो म्हणजे – Diversion of Attention ! दिशाभूल करणे, लक्ष दुसरीकडे वळविणे! मंडल आयोगाच्या चळवळीला छेद द्यायचा असेल तर एखादा पर्यायी मुद्दा, विशेषत: भावनिक/धार्मिक मुद्दा पुढे आणून त्यात ओबीसींना गुंतविले पाहिजे असा विचार संघपरिवारात झाला आणि राममंदिराचे आंदोलन सुरू झाले. ‘आपण सारे हिंदू असून मुसलमान आपले दुश्मन आहेत. आपल्या देवाच्या, रामाच्या जन्मभूमीच्या जागी आपल्या शत्रूची बाबरी मशीद आहे. ती जागा ताब्यात घेऊन तिथे रामाचे मंदिर बांधणे हे आपले धर्मकर्तव्य आहे,’ असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. अयोध्येत राममंदिर झाले पाहिजे ही मागणी घेऊन संघपरिवार पार खेड्यापाड्यापर्यंत गेला. धार्मिक, भावनिक वातावरण तयार करण्यात आले. राममंदिरासाठी गावागावातून हळद-कुंकू वाहून विटा गोळा करण्यात आल्या, पैसे मागण्यात आले, देणग्या मिळविण्यात आल्या. वातावरण मंदिरमय करण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींनी मुस्लिमांविरुद्ध धार्मिक भावना भडकविणारी रथयात्रा काढली. (ही रथयात्रा बिहारमध्ये आल्यानंतर लालूंनी रोखली आणि परिणामी केंद्रातले व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले, हा उल्लेख वर आलाच आहे.) हे होत असताना संपूर्ण भारतभर धर्मधुंद नशा पसरविण्यात आली. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ असा आक्रमक प्रचार करण्यात आला. या धार्मिक-भावनिक प्रचाराला ओबीसी समाज हां हां म्हणता बळी पडला आणि हिंदू धर्माचा उन्मादपूर्वक गर्व बाळगू लागला. त्या नादात तो मंडल आयोग पार विसरून गेला. ‘मंडल ऽऽ मंडल’ म्हणण्याऐवजी तो ‘कमंडल ऽऽ कमंडल’ म्हणू लागला. हिंदुत्त्ववाद्यांचा डाव बरोबर साधला गेला. 

 

‘अरे, हा आपलाच हिंदू बांधव आहे, तो मागास राहिलेला आहे, त्याला आरक्षण दिले पाहिजे’ असे उच्चवर्णियांना चुकूनही वाटले नाही. उलट, ओबीसींनी मंडल कमिशन विसरावे यासाठी त्यांना धर्माच्या नशेचे इंजेक्शन देण्यात आले. ‘तुम्ही कडवट हिंदू आहात’ ह्या भाषेत त्यांना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवून मुस्लिमांविरुद्ध चिथावण्यात आले. म्हणजे, ओबीसींच्या विकासाचा मुद्दा आला की हिंदू असूनही ओबीसी लोक हिंदुत्त्ववाद्यांचे शत्रू ठरतात आणि मुसलमानांविरुद्ध लढण्यासाठी मात्र हे हिंदुत्त्ववादी स्वत: पुढे न येता ओबीसींना ‘कट्टर हिंदू’ म्हणून पुढे करतात! अशा तर्‍हेने, अज्ञानी ओबीसी डोक्यात राख घालून घेतात आणि हकनाक मरतात! धर्माची धुंदी इतकी असते की, ‘आपला खरा शत्रू कोण’ हेच त्यांच्या लक्षात येत नाही.

 

थोडक्यात, ज्यावेळी ओबीसींचा काही फायदा असतो आणि उच्चवर्णियांच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होतो, त्यावेळी ओबीसींना ‘आपला धर्म हिंदू आहे, त्याचा अभिमान बाळगा, आपली संस्कृती थोर आहे, ती जपा’ असे सांगून त्यांना धर्मात, संस्कृतीत, सणउत्सवात, कर्मकांडात गुंगवून-गुरफटवून टाकले जाते! एकाही गणपती मंडळात किंवा दहिहंडी उत्सवात जोशी, कुलकर्णी, देशपांडे, साने, भावे, बापट नसतो. इकडे संस्कृती जोपासण्याच्या कामात ओबीसी गुंतले की तिकडे लोकसंख्येत मूठभर असलेले हे उच्चवर्णीय लोक ओपन कॅटेगिरीतून जवळजवळ सगळ्या जागा पटकावतात आणि आपल्या पोळीवरच्या तुपाचे प्रमाण वाढवितात!

 

शंका क्र. 6 :– मंडल आयोगाने केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारसी कोणत्या ?